किनारी भागातच नव्हे, तर गोव्यात कायदा व्यवस्था नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांना ‘फ्री हँड’ देणेही काही वेळा गरजेचे असते. त्यासाठी पोलिसांना कडक निर्देश द्यावे लागतील.
कि नारी भागात सुरू असलेली पर्यटकांची लूट म्हणा किंवा नाईट क्लब, पबमधून सुरू असलेले गैरधंदे यामुळे गोव्याचे पर्यटन क्षेत्र पुरते बदनाम झाले आहे. पर्यटकांनाच नव्हे तर स्थानिकांनाही किनारी भागात मारहाण करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. नाईट क्लबच्या नावाने ध्वनी प्रदूषणाचा विषय तर स्थानिकांच्या अंगवळणीच पडला आहे. किनारे जसे बेकायदा बांधकामांची गिळंकृत केले तसेच टाऊट्सनीही किनाऱ्यांना बदनाम केले. ड्रग्स, वेश्या व्यवसाय, बाऊन्सरची दादागिरी, एकमेकांच्या व्यवसायातील वैर यातून किनारी भाग नेहमीच धगधगत असतो. काही दिवसांपूर्वी टाऊट्सनी खून केल्याचेही उघड झाले. असे कित्येक गुन्हे किनारी भागात होत असावेत. कारण किनाऱ्यावर वाहून येणाऱ्या किती तरी मृतदेहांची ओळखही पटत नाही. हे सगळे प्रकार पाहता, किनारी भागातील कायदा सुव्यवस्था चांगली राहावी, यासाठी सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसांत ज्या घटना घडल्या, त्यातून पर्यटकांना मारहाण होतानाच स्थानिकांचीही गय केली जात नाही, असे दिसून आले. बाऊन्सरची संस्कृती किनारी भागात इतकी रुजली आहे की, सर्वसामान्य माणूस आनंद साजरा करण्यासही घाबरतो. पोलीस नाही पण बाऊन्सर नावाखाली वावरणारे गुंड कधीही मारहाण करू शकतात, अशी प्रतिमा तयार झाली आहे. हे बाऊन्सर पुरवणारेही राजकीय नेत्यांचाच वरदहस्त असलेले लोक आहेत. त्यामुळे पोलीस कारवाई कोणावर करतील? कारवाई केली तर आपली धडगत नाही, हेही पोलिसांना कळले आहे. किनारी भागात समांतर सरकार चालते की काय इतकी वाईट स्थिती आहे. कळंगुट, बागा, हणजूण, कांदोळी, मोरजी, मांद्रे, हरमल, कोलवा हे नेहमीच अशा प्रकारांमुळे गाजत असलेले किनारे. आपल्या गोव्यात आणि आपल्या गावातही गोमंतकीय सुरक्षित नाहीत. गोव्यातील किनारी भागातील ही दादागिरी मोडून काढण्यासाठी सरकार मात्र मिळमिळीत भूमिका घेत असते. गोव्यात सरकार कोणाचेही असो. किनारी भागात बस्तान मांडलेल्या समांतर सरकारची गुंडगिरी मोडून काढण्याची धमक कोणी दाखवत नाही. त्यामुळेच गोव्यातील स्थानिकांना नेहमीच त्रास सहन करावा लागतो. राज्याचे गृहखाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. गुंडगिरी करून आपले वर्चस्व सिद्ध करू पाहणाऱ्या आणि स्थानिकांना, पर्यटकांना दहशतीखाली ठेवू पाहणाऱ्या घटकांना धडा शिकवण्याचे धाडस सरकारने दाखवायला हवे. ज्यावेळी तीन व्हेटरनरी डॉक्टरांना शॅकमध्ये बेदम मारहाण झाली, त्यावेळीच तो संबंधित शॅक कायदेशीर आहे का, त्याने नियम पाळले आहेत का, याची चौकशी व्हायला हवी होती. प्रसंगी बुलडोझर लावण्याची कारवाई व्हायला हवी होती. जसे स्थानिकांना मारहाण केल्यामुळे क्लबला टाळे ठोकले, तशीच कारवाई शॅकबाबतही व्हायला हवी होती. पोलिसांची दोन्ही प्रकरणात भूमिका संशयास्पद होती हे मान्य आहे. जर सरकारने पोलिसांनाच योग्य ती कारवाई करून अहवाल द्यायला लावला असता, तर पोलिसांनीही शॅक मालक आणि क्लब मालकाला वठणीवर आणले असते. त्यासाठी किनारी भागातच नव्हे, तर गोव्यात कायदा व्यवस्था नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांना ‘फ्री हँड’ देणेही काही वेळा गरजेचे असते. किनारी भागात विशेषतः बार्देश आणि पेडणेतील किनारी भागांत सुरू असलेल्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याची गरज आहे. त्यासाठी पोलिसांना कडक निर्देश द्यावे लागतील. शॅक, क्लब, पब यांच्याकडून होत असलेली दादागिरी रोखण्यासाठी प्रसंगी बुलडोझर फिरवण्याचा किंवा परवाना रद्द करण्याचे निर्णय घ्यावे लागतील. जे चालले आहे ते चालू दे, अशी भूमिका सरकारने घेतली, तर गोव्याचा हा भाग हातातून निसटेल यात शंका नाही.
किनारी भागातील लोकप्रतिनिधींना तिथले अर्थकारण, राजकारण आपल्या लाभाचे ठरावे असे वाटते. पोलीस, जिल्हा प्रशासनानेही आपलेच ऐकावे आणि तसेच वागावे असे स्थानिक लोकप्रतिधींना वाटते. पर्यटनाशी संबंध येणाऱ्या मंत्र्यांचा आपापला वेगळा अजेंडा असतो. त्यामुळे सगळ्या बाजूंनी किनारी भागावर वर्चस्व ठेवण्याचे प्रयत्न होतात. त्यामुळेच कोणावर धड नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यातूनच किनारी भागात पर्यटकांना मारहाण करण्याचे प्रकार असोत, स्थानिकांची पर्वा न करता सुरू असलेले ध्वनी प्रदूषण असो, वेश्या व्यवसाय असो, ड्रग्सचा व्यवसाय असो किंवा स्थानिकांनी होणारी मारहाण असो, या प्रकारांवर कोणाचेच नियंत्रण नाही, अशी सध्या स्थिती आहे. सरकारने किनारी भागातील व्यवसायांच्या सुरळीत व्यवस्थापनासाठी योग्य निर्णय घेण्याची गरज आहे. गोव्याचे मोठे नुकसान होण्यापूर्वी सरकारने हा विषय योग्य प्रकारे हाताळणे आवश्यक आहे.
