झोपेचे सोंग घेतलेल्या गोमंतकीयांना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे हीच गोष्ट सांगत त्यांना वाचवण्याचा, सावरण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री करताहेत. त्यांचा सल्ला आताच पाळणे गरजेचे आहे. अन्यथा, गोव्यात गोंयकारच उपरे ठरण्यास वेळ लागणार नाही.
जागतिक पातळीवर पर्यटनाचा स्वर्ग बनलेला गोवा गेल्या काही वर्षांपासून गोमंतकीयांच्या हातातून निसटू लागला आहे. पर्यटन, पायाभूत साधन सुविधांचा झपाट्याने विकास होत असतानाच, गोमंतकीय माणूस मात्र ‘सुशेगाद’ वृत्तीला अजूनही कवटाळून बसला आहे. त्याचाच फायदा घेत विविध राज्यांतून गोव्यात येऊन स्थायिक झालेले व्यापारी, कारागीर राज्यातील जमिनींसह पारंपरिक व्यवसायही गिळंकृत करीत आहेत. पुढील काही वर्षे ही स्थिती कायम राहिल्यास गोवा मूळ गोमंतकीयांच्या हातात उरणार नाही, याचे संकेत मिळत असल्यामुळेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत वारंवार गोंयकारांना जागे करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु, त्यात त्यांना म्हणावे तितके यश मिळताना दिसत नाही. किंबहुना बहुतांशी गोमंतकीयच त्यांना यशस्वी होऊ देत नाहीत, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.
उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीच्या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन केल्यानंतर परप्रांतीय गोव्यात येऊन गोव्यातील पारंपरिक व्यवसाय बळकावत असल्याची खंत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. पारंपरिक व्यवसायांना बळकटी देऊन त्याचा फायदा गोमंतकीयांना कसा मिळेल, यादृष्टीने लोकप्रतिनिधींनी काम करणे महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ही खंत मुख्यमंत्री गेल्या चार वर्षांपासून सातत्याने व्यक्त करीत आहेत. ज्यादा पैशांच्या हव्यासापोटी गोमंतकीय स्वत:च्या जमिनी परप्रांतीयांच्या घशात घालत आहेत. त्यामुळे लागवडीखालील जमिनींचे क्षेत्र घटत चालले आहे. एकेकाळी बाजारपेठांमध्ये विविध प्रकारचे पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्यांनी आपली दुकाने परप्रांतीयांना चालवण्यासाठी दिलेली आहेत. गोव्याचा पारंपरिक टॅक्सी, मासेमारी व्यवसाय तर गोमंतकीयांच्या ताब्यातून कधीच गेला आहे. हॉटेल, शॅक्स, वॉटर स्पोर्टस यांसारख्या व्यवसायांत परप्रांतीयांनी मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी केलेली आहे. याला परप्रांतीय नव्हे, तर खुद्द गोमंतकीय जनताच जबाबदार असल्याचा ठपका मुख्यमंत्र्यांनी याआधीही अनेकदा ठेवलेला असून, त्याची कारणेही त्यांनी सविस्तररीत्या दिलेली आहेत.
कोणत्याही राज्यातील नागरिकाला इतर राज्यामध्ये जाऊन स्थायिक होता येते, तेथे उद्योग, व्यवसाय करता येतो हा अधिकार भारतीय राज्यघटनेनेच दिलेला आहे. याच अधिकारानुसार परप्रांतीय गोव्यात येऊन आपापले उद्योग, व्यवसाय थाटत आहेत. निवडणुकांत मते मिळवण्यासाठी स्थानिक राजकारणी त्यांना आपलेसे करून घेत आहेत. त्याचा फायदा घेत परप्रांतीय व्यावसायिक, व्यापाऱ्यांनी राज्यातील सर्वच महत्त्वपूर्ण बाजारपेठा काबीज केलेल्या आहेत. ‘सुशेगाद’पणाचा शिक्का अजूनही कपाळावर मिरवत अनेक गोमंतकीयांनी आपले व्यवसाय त्यांना दान केले आहेत. या प्रवृत्तीमुळे बाहेरून आलेला परप्रांतीय अधिकाधिक श्रीमंत होत चालला आहे, तर मूळ गोमंतकीय दारिद्र्याच्या खाईत लोटला जात असल्याचे भीषण वास्तव गेल्या काही वर्षांत दिसून आले आहे.
गोव्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेताच, डॉ. सावंत यांनी तळागाळातील सामान्य गोंयकाराच्या सर्वांगीण विकासाचे ‘टार्गेट’ ठेवले. त्यातूनच राज्यात कोविडचा उद्रेक सुरू असतानाच २ ऑक्टोबर २०२० रोजी त्यांनी ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ मोहिमेची मुहूर्तमेढ रोवत, पहिल्या टप्प्यात कृषी आणि पारंपरिक व्यवसायांना चालना देत गोमंतकीयांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास साधण्याचा निर्धार केला. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्वच योजना तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचवून गोमंतकीय नागरिकाला स्वयंरोजगारासाठी सज्ज करणे, पारंपरिक व्यवसायांना चालना देऊन गोमंतकीयांना व्यावसायिक बनवणे, आळशी बनलेल्यांमध्ये पुन्हा एकदा जीव आणणे आणि गोवा गोंयकारांच्या हातात सुरक्षित ठेवणे याच हेतूने मुख्यमंत्र्यांनी ही मोहीम सुरू केली. त्यासाठी सरकारी प्रशासनाला कामाला लावले. जागृती, प्रशिक्षण, मेळावे घेण्यासाठी स्वयंपूर्ण मित्रांची नेमणूक केली. सुरुवातीचे काही महिने मुख्यमंत्र्यांनी या मोहिमेला ज्या प्रकारे दिशा देण्याचे काम केले, ते निश्चित कौतुकास्पद होते. त्यांच्या या कामाची दखल खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांसारख्या बड्या नेत्यांनी अनेकदा घेतली. इतर काही राज्यांनीही अशाप्रकारची मोहीम आपापल्या राज्यांमध्ये सुरू केली. परंतु, ज्या आशेने मुख्यमंत्र्यांनी ही मोहीम सुरू केली होती, तिला अपेक्षित यश मिळालेले अजूनही दिसत नाही. गेल्या दीड-दोन वर्षांत तर सरकारच ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ विसरला की काय? असा प्रश्न अनेकांना पडलेला आहे.
खरेतर, सरकार ही नियमित चालणारी प्रक्रिया असते. मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार येतील आणि जातील. पण, आपले राज्य, राज्यातील पारंपरिक व्यवसाय, जमिनी राखण्याची नैतिक जबाबदारी जनतेवर असते. दक्षिण भारतातील काही राज्यांतील जनतेने हे सिद्ध करून दाखवलेले आहे. त्यामुळे धनधांडगे उद्योजक, व्यावसायिक त्या राज्यांमध्ये पाऊल ठेवण्याआधी हजारदा विचार करतात. झोपेचे सोंग घेतलेल्या गोमंतकीयांना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे हीच गोष्ट सांगत त्यांना वाचवण्याचा, सावरण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री करताहेत. त्यांचा सल्ला आताच पाळणे गरजेचे आहे. अन्यथा, गोव्यात गोंयकारच उपरे ठरण्यास वेळ लागणार नाही.
