उच्च न्यायालयाने फेटाळली प्रकल्पाविरोधातील याचिका
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोवा तमनार ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी (जीटीटीपीएल) गोव्यात विद्युत कायद्याच्या अंतर्गत प्रकल्प उभारत अाहे. तमनारचा गोव्यातील प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा आहे, असे निरीक्षण नोंदवून गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने तमनारच्या प्रकल्पाविरोधात आमोण्यातील ३० स्थानिकांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. याबाबतचा आदेश न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. वाल्मिकी मिनेझिस या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.
या प्रकरणी आमोणा-डिचोलीतील यशवंत गावस, सदानंद गावस, मिलिंद गावस, विजयकुमार परब, तुलशीदास गावस यांच्यासह इतर २५ जणांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी केंद्र सरकार, केद्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य सरकार, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, डिचोली उपजिल्हाधिकारी, गोवा तमनार ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी (जीटीटीपीएल), आमोणा पंचायत आणि डिचोली मामलेदार यांना प्रतिवादी केले आहे. जीटीटीपीएलला सर्वोच्च न्यायालयाने ७ एप्रिल २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, म्हापसा ते सांगोड आणि सांगोड ते कुडचडे भागातील २२० केव्ही वाहिन्यांच्या वरूनच ४०० केव्ही वाहिनी न्यावी, अशी मागणी केली आहे. या प्रकल्पासाठी विद्युतवाहिनीशिवाय अन्य जागेत हस्तक्षेप करण्यास बंदी घालावी. तसेच कंपनीकडून भविष्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही, याची हमी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू एेकून घेऊन वरील निरीक्षण नोंदवले आणि याचिका फेटाळून लावली.
सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले....
तमनार वीज प्रकल्पाचे मनोरे उभारण्यासाठी आवश्यक वृक्षतोड करण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी घेण्यात आली आहे.
प्रकल्पासाठी ज्यांची जमीन वापरली जाणार आहे, त्यांच्या नुकसानभरपाईच्या दाव्याची त्वरित दखल घेऊन कायद्यानुसार ते निकालात काढले जाणार आहेत.
प्रकल्प राबवताना याचिकादारांच्या मालमत्तेचे कमीत कमी नुकसान होईल याची दक्षता घेतली जाणार आहे.
कायद्यानुसार याचिकादारांना नुकसानभरपाईचा मार्ग मोकळा आहे.
