मुख्यमंत्र्यांनी निकृष्ट कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांवर आणि त्या कामांवर देखरेख ठेवणाऱ्या अभियंत्यांवर कारवाई केली हे स्वागतार्ह आहे. या कंत्राटदारांनी आणि अभियंत्यांच्या देखरेखीखाली झालेल्या इतर कामांचीही पाहणी करून त्यांची स्थिती लक्षात घ्यावी. फक्त रस्तेच नाही तर इतर कामांचा दर्जाही तपासावा. त्यांच्या गेल्या पाच वर्षांतीलच कामांचा हिशेब तपासावा.
गोव्यातील रस्ते आणि रस्त्यांवरील खड्डे, रस्त्यांवरील अपघात आणि अपघातांत दरवर्षी होणारे तीनशेच्या आसपास मृत्यू या गोष्टी नेहमीच सर्वसामान्य नागरिकांना सरकारवर टीका करण्यासाठी विषय देत असतात. सोशल मीडियावर खड्ड्यांचे मिम्स बनवून काहीजण हा विषय विनोदाने संपवतात. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने इतकी वर्षे या गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. खात्याचे अभियंते आपल्याला घाबरायचे म्हणणारे माजी मंत्री सुदिन ढवळीकर असोत किंवा नीलेश काब्राल कोणीच कधी अभियंते, कंत्राटदारांवर कारवाईचा बडगा उगारला नाही. कामाचे स्वरुप ठरले की, आतलेच अभियंते आपल्याला पोसणाऱ्या कंत्राटदारांना कामांच्या कंत्राटाची लगेच कल्पना देतात. त्यामुळे त्या कंत्राटदाराने कितीही बट्ट्याबोळ केलेला असला, तरी कंत्राट त्यालाच मिळते. काम घेतले की तो कंत्राटदारही नाही, खात्याचा अभियंताही नाही आणि कंत्राटदाराने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दिलेला अभियंताही नाही. मग बिचारे कामगारच रस्त्याचे अभियंते होतात. आजच्या घडीला गोव्यातील रस्त्यांवर होणारे अपघात हे अभियांत्रिकी नियमांप्रमाणे रस्ता न केल्यामुळेच होतात, असे खात्याच्या लोकांचेच म्हणणे आहे. यावरून या खात्याचा कारभार कसा चालतो ते लक्षात येते.
मार्च-एप्रिलमध्ये हॉटमिक्स केलेले रस्ते चार-पाच महिन्यांमध्ये खराब होतात. पण कंत्राटदाराला कोणी विचारत नाही किंवा त्या रस्त्याचे काम पाहणाऱ्या अभियंत्याला कोणी जाब विचारत नाही. पीडब्ल्यूडी मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने सगळ्यांना संरक्षण मिळते. पुन्हा चार-पाच महिन्यांनी नव्याने खर्च करण्यासाठी सगळे मोकळे. गोव्यातील रस्त्यांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून बेपत्ता झालेली ‘अभियांत्रिकी’ परत आणण्याची गरज आहे. त्यानंतरच रस्त्यांचे कंत्राटदार आणि कंत्राटदारांच्या अभियंत्यांना वठणीवर आणता येईल.
रस्त्यांच्या निकृष्ट कामांसाठी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकल्यानंतर किमान ते सुधारतील हा विचारही याआधी कधी केला नाही. खात्यात इतकी वर्षे सावळा गोंधळ सुरू आहे. सुमारे साडे आठशे कोटींचे वार्षिक बजेट असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा किमान ५५ टक्के निधी हा रस्ते, पूल, गटार, इमारती, संरक्षण भिंत अशा कामांवर खर्च होतो. पहिल्या वर्षी केलेल्या रस्त्यांचे दुसऱ्या वर्षी पुन्हा काम येते. पुन्हा निविदा, पुन्हा तोच कंत्राटदार. ही एक मोठी सिंडिकेट पीडब्ल्यूडी खात्यात सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे पीडब्ल्यूडी खाते आल्यानंतर प्रथमच राज्यातील ‘क्लास वन’च्या २७ कंत्राटदारांना नोटिसा गेल्या. त्यांच्याकडून खराब रस्ते करून घेण्याचे फर्मान निघाले. त्या रस्त्यांवर ज्यांनी लक्ष ठेवायला हवे अशा खात्याच्या सुमारे ३० अभियंत्यांची बढती आणि पगारवाढ रोखण्याचे आदेश दिले गेले. पीडब्ल्यूडी खात्याच्या इतिहासात प्रथमच अशी कठोर भूमिका घेतली गेली. या भूमिकेमुळे भविष्यात पीडब्ल्यूडी खात्यात काही बदल दिसतील आणि किमान सार्वजनिक हिताची सर्व कामे चांगली होतील, असे गृहीत धरायला हरकत नाही.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात दोन-तीन हजार कंत्राटदार असतील. त्यातील सुमारे शंभर कंत्राटदार हे ‘क्लास वन’च्या श्रेणीत येतात, जे रस्त्यांची कामे पाहतात. नियमांप्रमाणे आणि कंत्राटदारांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रांप्रमाणे प्रत्येकाकडे दोन ते तीन अभियंते असणे गरजेचे आहे. दोन अभियंते कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि एक प्लांटवर. कंत्राटदारांचा आणि इंजिनिअरिंगचा संबंध असतोच असे नाही. त्यामुळेच त्यांच्याकडे अभियंते असावे लागतात. पीडब्ल्यूडीमधील संबंधित कामाचे अभियंते आणि कंत्राटदाराकडील अभियंते यांनी कामावर देखरेख ठेवायची असते. अभियांत्रिकी कौशल्याचा वापर करूनच रस्ते व्हायला हवेत. एकावर एक थर चढवण्यापलिकडे कंत्राटदार काहीच करत नाहीत. तेही बहुतेकवेळा बनावट डांबर वापरून. कर्नाटकातून भेसळ केलेले डांबर आणायचे आणि रस्ते करायचे. खात्यातील कोणताच अधिकारी त्याचा दर्जा तपासत नाहीत किंवा रस्ता कशापद्धतीने तयार केला आहे त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत. अभियंत्यांपेक्षा 'लेबर' वर्गच रस्त्याचे काम करतो. रस्त्यांना किंवा कुठल्याही बांधकामांना अभियांत्रिकी महत्त्वाची असते. त्याचसाठी या पदांवर अभियंत्यांची नियुक्ती होते. पीडब्ल्यूडी खात्याने कधीच हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. तिथल्या 'अर्थकारणा'ची अभियांत्रिकी मात्र सर्वांना चांगली कळते. त्या अर्थकारणावरच पीडब्ल्यूडीसाठी असलेला पैसा पाण्यासारखा खर्च केला जातो.
मुख्यमंत्र्यांनी कारवाईचा बडगा उगारल्यामुळे पुढील काही दिवस अभियंते, कंत्राटदार काहीसे नियमात राहून काम केल्यासारखे नाटक करू शकतात. त्यांना कायमचे वठणीवर आणण्यासाठी खात्यात महत्त्वाचे बदल करण्याची गरज आहे. नव्या दमाचे अभियंते भरती करून त्यांना काही जबाबदाऱ्या द्याव्या. खात्यात अडगळीत पडलेल्या चांगल्या अभियंत्यांना मुख्य धारेत आणून त्यांना कामाला लावावे. एकाच जागी चार-पाच वर्षे जम बसवून असलेल्या अभियंत्यांना शिक्षेचा भाग म्हणून कमी दर्जाच्या ठिकाणी बदलीवर पाठवावे. दुसऱ्या बाजूने गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या कामांचे आर्थिक आणि अभियांत्रिकीच्या दृष्टीने ऑडिट करावे. त्यासाठी नागरी सेवेतील अधिकारी, आयआयटी किंवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या पथकाला नियुक्त करावे. लोकांच्या पैशांवर बसून मजा करणाऱ्या या खात्यामध्येच मोठी सुधारणा करण्याची गरज आहे. अन्यथा मुख्यमंत्र्यांंनी कितीही नोटिसा काढल्या तरी काहींची कातडीच इतकी दाट झाली आहे की त्यांच्यावर नोटिसांचा काहीही परिणाम होणार नाही.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय रस्ता व महामार्ग मंत्रालयसुद्धा निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर, अभियंत्यांवर कारवाई करते. कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकत असते. गोव्यात दरवर्षी निकृष्ट रस्ते करणाऱ्या कंत्राटदारांना मात्र पीडब्ल्यूडी रेड कार्पेट घालत असते. हा विरोधाभास आहे. चांगले कंत्राटदार आणि चांगले अभियंते यांची कदर केली जात नाही. त्यामुळेच कंत्राटदारांचे आणि खात्यातील लोकांचे सिंडीकेट अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कामांसाठी कंत्राटदारांना 'डिफेक्ट लायब्लिटी' कालावधी असतो अर्थात दोष दायित्व कालावधी. या काळात काम खराब ठरले तर कंत्राटदारांवर कारवाई व्हायला हवी. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या कालावधीत कितीही वेळा काम खराब झाले तरी पुन्हा निविदा काढून सार्वजनिक निधीचा गैरवापरच केला गेला. गोव्यात शंभरच्या आसपास ‘क्लास वन’चे कंत्राटदार आहेत. त्यातील २७ कंत्राटदारांवर कारवाई होते हीच फार मोठी बाब आहे. या सर्व कंत्राटदारांच्या प्रतिज्ञापत्रात ज्या अभियंत्यांची कंत्राटदाराच्या कामाची अभियांत्रिकी सांभाळतील म्हणून नोंद आहे त्यांच्यावर कोण कारवाई करणार? कंत्राटदारांकडील अभियंत्यांनी काम योग्य पद्धतीने केले का? केले नसेल तर त्या अभियंत्यांची जबाबदारी काय? की सर्वांनी मिळून पीडब्ल्यूडीच्या कंत्राटाचे पैसेच वाटून खायचे? सरकारने या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करू नये. कंत्राटदारांकडे जे अभियंते आहेत त्या अभियंत्यांनाही जबाबदार धरायला हवे. कंत्राटदार, त्यांचे अभियंते आणि खात्याचे अभियंते असे तीन महत्त्वाचे घटक यात सहभागी आहेत. या तिन्ही घटकांवर कारवाई व्हायला हवी. निकृष्ट कामाला जबाबदार असलेल्या या सर्वांची यादी जाहीर व्हायला हवी तरच यापुढे कंत्राटदारांवर, अभियंत्यांवर वचक राहील. अन्यथा जनतेच्या पैशांचा गैरवापर सुरूच राहील.
मुख्यमंत्र्यांनी निकृष्ट कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांवर आणि त्या कामांवर देखरेख ठेवणाऱ्या अभियंत्यांवर कारवाई केली हे स्वागतार्ह आहे. या कंत्राटदारांनी आणि अभियंत्यांच्या देखरेखीखाली झालेल्या इतर कामांचीही पाहणी करून त्यांची स्थिती लक्षात घ्यावी. फक्त रस्तेच नाही तर इतर कामांचा दर्जाही तपासावा. त्यांच्या गेल्या पाच वर्षांतीलच कामांचा हिशेब तपासावा. किती कामे पुन्हा पुन्हा करावी लागली ते लक्षात येईल. फक्त कंत्राटदार नव्हे तर अभियंत्यांवरही कारवाईचा रोख हवा. कारण कंत्राटदार हा अंगठेछाप असला तरीही अभियंत्यांनी कामाची 'अभियांत्रिकी' पहायची असते. इथे अभियंतेही नावापुरते आहेत. त्यामुळेच रस्ते निकृष्ट होत आहेत. गोव्यातील रस्त्यांच्या कामांतून अभियांत्रिकी बेपत्ता झाली आहे. हे सिद्ध करायचे असेल तर आयआयटीसारख्या संस्थेकडून गोव्यातील महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या कामाचे ऑडिट आवश्यक आहे. त्यातूनच रस्त्यांच्या कामात अभियंत्यांनी लक्ष दिले होते की नाही ते स्पष्ट होईल. शेवटी रस्त्यांवर होणारे अपघात हे पूर्णपणे वाहन चालकांमुळेच होतात असेही नाही. चुकीच्या पद्धतीने बनवलेल्या रस्त्यांमुळेही हे अपघात होतात. आपल्या चुकांमुळे लोकांचे जीव जातात, किमान याचे भान पीडब्ल्यूडी, कंत्राटदार, कंत्राटदारांचे अभियंते आणि पीडब्ल्यूडीचे अभियंते या सर्वांनाच असायला हवे. गोव्याच्या रस्त्यांच्या कामातून गायब झालेली अभियांत्रिकी आता शोधण्याची वेळ आली आहे.
पांडुरंग गांवकर, (लेखक दै. गोवन वार्ताचे संपादक आहेत.) मो. ९७६३१०६३००
