उच्च न्यायालयाकडून छोलू गावस यांची नियुक्ती रद्द
विन्सेंट डिसिल्वा
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅथॉरिटीचे (रेरा) न्यायिक सदस्य म्हणून निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश छोलू गावस यांची नियुक्ती रद्द केली आहे. निवड समितीच्या शिफारशीनुसार, त्या पदावर निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश विन्सेंट डिसिल्वा यांची नियुक्ती करण्याचा आदेश न्या. मकरंद एस. कर्णिक आणि न्या. वाल्मिकी मिनेझिस या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने जारी केला आहे.
या प्रकरणी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश विन्सेंट डिसिल्वा यांनी याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, नगर विकास खात्याचे संचालक आणि निवृत्त न्या. छोलू गावस यांना प्रतिवादी केले होते. याचिकादार न्या. डिसिल्वा २०२२ मध्येही निवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांची ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी रेराचे अॅडजुडीकेटींग ऑफिसर म्हणून नियुक्ती झाली होती. याच दरम्यान न्यायिक सदस्य निवृत्त झाले. ८ एप्रिल २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने वरील पदावर नियुक्तीसाठी अर्ज मागविले. याचिकादार डिसिल्वा यांच्यासह छोलू गावस आणि इतर दोघांनी अर्ज केले होते. २७ मे २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाचे न्या. महेश सोनक यांच्या अध्यक्षतेखाली गृह निर्माण खात्याचे सचिव, कायदा सचिव आणि नगर विकास सचिव यांच्या निवड समितीने निवृत्त न्या. डिसिल्वा यांच्या नियुक्तीची शिफारस केली. त्यांनी नकार दिल्यास निवृत्त न्या. गावस यांचा विचार करण्याची सूचना केली होती.
राज्य सरकारने ११ जुलै रोजी छोलू गावस यांची नियुक्ती केली. याला विरोध करून डिसिल्वा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकादारातर्फे अॅड. क्लिओफात कुतिन्हो यांनी बाजू मांडली. त्यांना अॅड. आयवन सांतिमानो यांनी मदत केली. दोन्ही बाजू एेकल्यानंतर न्यायालयाने रेराचे न्यायिक सदस्य निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश छोलू गावस यांची नियुक्ती रद्द केली. तसेच निवृत्त न्या. विन्सेंट डिसिल्वा यांच्या नियुक्तीचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
