मुख्यमंत्र्यांनी भुतानी प्रकल्पाचे दस्तावेज तपासण्याचे दिलेले आदेश आणि यापुढे मेगा प्रकल्पांचे प्रस्ताव आपल्यासमोर सादर करण्याचे दिलेले निर्देश, हे खूप आधी व्हायला हवे होते. राज्याच्या नियोजनाशी, जमिनींशी संबंधित सर्व व्यवहार हे जबाबदारीने पाहिले जावेत.
जमीन रूपांतराच्या विषयावरून गेले वर्षभर अधूनमधून वाद निर्माण होत आहेतच. त्या वादांना सरकार तोंड देत असतानाच सांकवाळ येथील भुतानी इन्फ्रा या कंपनीच्या प्रकल्पाचा वाद उफाळून आला. गेले काही महिने सांकवाळ येथील या प्रकल्पाबाहेर बाऊन्सर ठेवून कंपनीने जबरदस्तीने काही कामे हाती घेतली होती. स्थानिक लोकांनी त्या प्रकल्पाला विरोधही केला. हे गेले काही महिने सुरू होते. मार्चमध्ये काही पंच सदस्यांनी पंचायतीने दिलेला परवाना रद्द करण्याची मागणीही केली होती. तेव्हापासून हा विषय धगधगत होता. पंधरा वर्षांपूर्वी एका कंपनीने ही जमीन खरेदी केली होती. त्यावेळी सनदही बदलून निवासी प्रकल्पासाठी तरतूद करून घेतली गेली.
गोव्यात अशा हजारो मालमत्ता राज्यभर आहेत, ज्या गोव्यातीलच लोकांनी गोव्याबाहेरील कंपन्यांना किंवा लोकांना विकलेल्या आहेत. हा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. ज्याची जमीन आहे त्याने ती पैशांसाठी विकून टाकली. त्याला काही अडचण नाही. कधीकाळी कवडीमोलाने विकलेल्या या जमिनींना आज मोठा दर आहे. आज गोव्यातील जमिनींचे दर गगनाला भिडले आहेत. काही वर्षांपूर्वी ज्यांनी जमिनी घेऊन ठेवल्या होत्या त्या कंपन्यांनी नंतर त्या इतरांना विकल्या किंवा आता विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. डीएलएफ, इस्प्रावा, आम्रपाली, भुतानी, एक्सॉन, अॅक्सीस ग्रुप, विरा ग्रुप, गोदरेज, टाटा, सभ इन्फ्रा अशा बांधकाम क्षेत्रातील नामवंत कंपन्यांसह कॅसिनो व्यावसायिक, अन्य उद्योजक, फिल्मस्टार, क्रिकेटर यांनी गोव्यात जळीस्थळी मालमत्ता घेऊन ठेवल्या आहेत किंवा आजही मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी केल्या जात आहेत.
ज्या जमिनींची विक्री होत आहे ती जमीन विकणारे कोण, या प्रश्नाचे उत्तर आधी शोधावे लागेल. शेती, ऑर्चड, सेटलमेंट सगळ्या प्रकारची जमीन मूळ गोमंतकीय असलेला माणूस विकत आहे. जागा गोवेकरांची, विकणारेही तेच. मिळतील ते पैसे घेऊन जमिनी विकण्यात आल्या. हे सगळे व्यवहार झाल्यानंतर त्या जमिनीचा विकास करण्याची वेळ येते त्यावेळी त्यांची अडवणूक होते. अशा वेळी जमीन विकणारा गोवेकर नामानिराळा. जी गुंतवणूक केली तीही वाया. या सगळ्यामध्ये चूक कोणाची असा प्रश्न शेवटी राहतो. जर चूक प्रकल्पधारकांची म्हटली तर आज गोव्यात सर्रासपणे जमिनी विकल्या जात आहेत, त्यांना कोणी अडवू शकत नाही. गोव्यात रोज साठ ते सत्तर मालमत्ता व्यवहार होत असतात. त्यातील निम्मे जमीन विक्रीचेच असतात, ही गोव्यातली सत्यस्थिती आहे. विकणारे आहेत म्हणून विकत घेणाऱ्यांचे लोंढेच्या लोंढे गोव्यात येत आहेत. यात दोष कोणाला द्यायचा? विकत घेणाऱ्यांना की ज्याने आपली जमीन आहे, आपण त्या जमिनीचे मालक आहोत म्हणून पूर्ण अधिकाराने जमीन विकली त्याला द्यायचा? आज गोव्यात जमीन हा पैसे करण्याचा सर्वात मोठा मार्ग झाला आहे. ज्याच्याकडे जमीन आहे तो बिनधास्तपणे व्यवहार करतो. ज्यांनी विकत घेतली त्यांना भविष्यात त्या जमिनींचा वापर दुसऱ्या कामांसाठी करायचा झाला तर त्याची व्यवस्था आपले राज्यकर्ते करून देतात. कारण भुतानीचा आताचा प्रकल्प, या जमिनीची २००७ मधील सनद पाहता ती जमीन निवासी वापरासाठी म्हणून रूपांतरित केली होती. आज त्याची सनद बदलली. ती व्यावसायिक वापरासाठी झाली. व्यावसायिक वापरासाठी परवाना देताना सरकारने स्थानिकांना विश्वासात घेतलेच नाही. म्हणूनच आज स्थानिकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. एवढ्या मोठ्या मेगा प्रकल्पाला मंजुरी देताना तिथल्या जनतेचे म्हणणे ऐकायला हवे होते. तसा नियम नाही पण यापुढे अशा प्रकल्पांसाठी परवाने देण्यापूर्वी स्थानिकांची जनसुनावणी घेण्याची तरतूद करावी. आल्दिया दी गोवा प्रकल्पामुळे जो विद्ध्वंस झाला, तो पंधरा वर्षांपूर्वी सर्वांनी पाहिला. तेव्हा विरोध करणाऱ्या स्थानिकांची शक्ती कमी पडली. पण आता काळ बदलला आहे. समाजमाध्यमांद्वारे हाक दिली तर शेकडो लोक धावून येतात. त्यामुळे सरकारनेही आपल्या नियमांमध्ये बदल करून व्यावसायिक कामासाठी परवाना देताना, सनद बदलताना सार्वजनिक सुनावणी घेतली तर कंपनीची गुंतवणूकही वाया जाणार नाही आणि असे वादही निर्माण होणार नाहीत. आपल्याला हवे ते स्थानिकांच्या माथी थापता येणार नाही, याची जाणीव राज्यकर्त्यांनी ठेवायला हवी. मुख्यमंत्र्यांनी भुतानी प्रकल्पाचे दस्तावेज तपासण्याचे दिलेले आदेश आणि यापुढे मेगा प्रकल्पांचे प्रस्ताव आपल्यासमोर सादर करण्याचे दिलेले निर्देश, हे खूप आधी व्हायला हवे होते. राज्याच्या नियोजनाशी, जमिनींशी संबंधित सर्व व्यवहार हे जबाबदारीने पाहिले जावेत. जमीन सत्तापालटही करू शकते, याचे भान सर्वांनीच ठेवावे.
