काही राज्यांमध्ये पहिल्या दिवशी घटना घडली तर दुसऱ्या दिवशी घरावर बुलडोझर फिरवण्याचे प्रकार होतात. हाही सत्तेचा दुरुपयोग आहे. अशी कारवाई कायद्याच्या चौकटीत राहून केल्यास ती जास्त परिमाणकारक ठरू शकते.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र अशा अनेक राज्यांमध्ये गुन्हेगारांची घरे बुलडोझरने पाडण्याचे प्रकार गेल्या पाच-सहा वर्षांत सातत्याने घडत आहेत. गुन्हेगारांवर कारवाई होतेच, पण त्यांच्या कुटुंबांनाही घर पाडून शिक्षा दिली जाते. गुन्हेगारांना कुठल्याच कुटुंबाने प्रोत्साहन देऊ नये हा हेतू यात आहेच, शिवाय गुन्हेगारांची शिक्षा त्याच्या कुटुंबालाही मिळते असाही संदेश इतर गुन्हेगारांमध्ये जाईल, असे संबंधित राजकर्त्यांना वाटते. राजकारण्यांच्या या विचाराने गुन्हेही कमी झाले नाहीत किंवा बुलडोझरने बांधकामे पाडण्याचेही प्रकार थांबले नाहीत. यात नंतर अल्पसंख्यांक गुन्हेगारांचीच घरे पाडली जातात किंवा त्यांनाच लक्ष्य केले जाते, असे आरोपही झाले.
भाजपशासित राज्यांमध्ये अनेकांवर बुलडोझर कारवाई झाली ज्यात गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या अनेकांची घरे पाडण्यात आली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना तर 'बुलडोझर बाबा' असेच लोक म्हणू लागले. त्यांनी सुरू केलेल्या कारवाईनंतर भाजपची सत्ता असलेल्या अन्य राज्यांमध्येही बुलडोझरचा वापर करून बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे सत्र सुरू झाले. मध्यप्रदेशमध्ये शिवराजसिंग चौहान यांनीही तोच कित्ता गिरवला. राजस्थान आणि नंतर महाराष्ट्रातही बुलडोझर फिरवले गेले. गुन्हेगारांची शिक्षा त्यांच्या कुटुंबाला दिली जाऊ लागली. यातून कुटुंबांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न उभा राहिला. बुलडोझर कारवाईला कुठेतरी लगाम लागावा म्हणून काहीजणांनी या संबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्या याचिकंवर सुरू असलेल्या सुनावणीत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ बुलडोझरला ब्रेक लावला आहे.
गेली काही वर्षे देशात विशेष करून भाजपशासित राज्यांमध्ये सुरू असलेले बुलडोझर पर्व संपण्याच्या मार्गावर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या त्याला ब्रेक लावला असला तरी बुलडोझरने घरे पाडण्याच्या एकूणच पद्धतीसाठी काही उपाय सुचवले जाण्याची शक्यता आहे. बांधकामे पाडण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालय पुढील सुनावणी वेळी किंवा आपल्या अंतिम आदेशात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची शक्यता आहे. बुलडोझरच्या याचिकांवर पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबरला होईल, तोपर्यंत देशात कुठेच अशा पद्धतीने बुलडोझरने बांधकाम पाडले जाऊ नये, आवश्यकता असेल त्यावेळी परवानगी घेऊन कार्यवाही करावी, असे न्यायालयाने सर्वच राज्यांना निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय सध्या वेगवेगळ्या बाजू ऐकून घेत आहे. मंगळवारच्या सुनावणीवेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी देशातील अधिकाऱ्यांना असे आदेश देता येणार नाहीत, असे म्हटले तेव्हा दोन आठवड्यांत काही आकाश कोसळणार नाही असे म्हणत त्यांनी कानउघाडणी केली. विशेष म्हणजे न्यायालयाने सार्वजनिक जागांवर होणाऱ्या अतिक्रमणांना या आदेशातून वगळले आहे. खंडपीठाने हा आदेश गुन्हेगारांच्या मालमत्तांनाच लागू होतो असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पदपथ, रस्ते, नदी, रेल्वे मार्ग किंवा अन्य सार्वजनिक जागांवर केलेल्या अतिक्रमणांना हा आदेश लागू नाही. अशी बांधकामे पाडता येतील. ठरावीक लोकांना लक्ष्य करून जी बांधकामे पाडण्याचे सत्र सुरू होते त्यावर १ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती आहे.
बुलडोझरने बांधकामे पाडणे हे घटनाविरोधी असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. यापूर्वीही न्यायालयाने बुलडोझरवाल्यांना फटकारले होते. एखाद्याचा मुलगा गुन्हेगार असेल तर त्याची शिक्षा म्हणून त्याच्या वडिलांचे घर पाडले जाऊ शकत नाही. गुन्हेगारांमुळे त्यांच्या कुटुंबाचे घर पाडणे योग्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवून बुलडोझर लावणाऱ्यांना न्यायालयाने सबुरीचा सल्ला दिला होता. शेवटी मंगळवारच्या सुनावणीवेळी पुढील सुनावणीपर्यंत बांधकामेच पाडू नयेत, असे आदेशच दिले. देशभर बेकायदा बांधकामे पाडण्यासाठी एक प्रक्रिया तयार करण्याचा न्यायालयाचा विचार आहे. त्यामुळे न्यायालयाकडून अशा कारवायांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आली तर ती देशभर लागू होऊ शकतात. न्यायालयाच्या निवाड्यानंतरच हे एकूण प्रकरण न्यायालय कशा प्रकारे हाताळते, ते स्पष्ट होईल. यातून गुन्हेगार शेफारले जाऊ नयेत अशी अपेक्षा आहे. त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठीही काही गोष्टींची आवश्यकता आहे. त्यामुळे बेकायदा घरे असतील तर त्यावर कायदेशीर प्रक्रिया म्हणून नोटीस बजावणे, सुनावणी घेणे आणि शेवटी कारवाई करणे गरजेचे असते. काही राज्यांमध्ये पहिल्या दिवशी घटना घडली तर दुसऱ्या दिवशी घरावर बुलडोझर फिरवण्याचे प्रकार होतात. हाही सत्तेचा दुरुपयोग आहे. अशी कारवाई कायद्याच्या चौकटीत राहून केल्यास ती जास्त परिमाणकारक ठरू शकते.
