कॅन्सरच्या चाचण्या वाढवा

कॅन्सरला रोखण्यासाठी, कॅन्सरची लक्षणे असलेल्यांना शोधण्यासाठी आणि प्राथमिक स्तरावरच कॅन्सरच्या रुग्णांना उपचाराची संधी मिळावी यासाठी कॅन्सरच्या चाचण्या करण्याची मोहीम सरकारने अधिक गतिमान करायला हवी.

Story: संपादकीय |
17th September, 03:18 am
कॅन्सरच्या चाचण्या वाढवा

एक काळ असा होता, चुकून कुठेतरी कॅन्सरचा रुग्ण असल्याचे ऐकू यायचे. आता आपल्याभोवती कितीतरी कॅन्सरचे रुग्ण आढळून येतात. रोज कुठून ना कुठून एका रुग्णाची माहिती समोर येते. जगभरात कॅन्सरच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. भारतात कॅन्सरचे रुग्ण दरवर्षी वाढत आहेत. इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या निष्कर्षाप्रमाणे, सरासरी नऊपैकी एका व्यक्तीला आयुष्यात कॅन्सरचा सामना करावा लागतो. यावरून देशातील कॅन्सरची स्थिती लक्षात येईल. देशातील जी दहा राज्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत कॅन्सरच्या रुग्णांच्या सरासरीत आघाडीवर आहेत, त्यात गोवा सहाव्या क्रमांकावर आहे. केरळ, मिझोरम, हरयाणा, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, हिमाचल, उत्तराखंड, आसाम आणि पंजाब या राज्यांमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत सरासरी जास्त रुग्ण सापडत आहेत. हल्लीच गोव्यात चार भागांत ७६९ जणांची चाचणी केली गेली, ज्यात सुमारे ३० जणांमध्ये कॅन्सरची लक्षणे आढळून आली तर कॅन्सरचे दोन रुग्ण सापडले जे पहिल्या टप्प्यातील कॅन्सरने ग्रस्त आहेत. मंडूर, वाळपई, कुडचडे, साखळी या चार परिसरांत आरोग्य खात्याने कॅन्सरसाठी चाचण्या केल्या. आरोग्य खात्याने राज्यभर मोहिमेची व्याप्ती वाढवली तर मोठ्या प्रमाणात कॅन्सरची लक्षणे असलेल्यांची माहिती मिळू शकेल. कॅन्सरच्या चाचणीसाठी जागृती होणेही तितकेच गरजेचे आहे.

गेल्यावर्षी कॅन्सरतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र बडवे यांनी गोव्यातील एका कार्यक्रमात बोलताना गोवेकरांना सतर्कतेचा इशारा दिला होता. ‘वीस वर्षांपूर्वी एखादाच कोणीतरी कॅन्सरचा रुग्ण असायचा. आता कुटुंबात एक कॅन्सरग्रस्त असतो. कुठलेच कुटुंब याला अपवाद नाही,’ असे त्यांनी म्हटले होते. त्यांनी गोव्याला सतर्कतेचा इशारा देतानाच कॅन्सरचे वाढते रुग्ण ही शहरीकरणाची किंमत असल्याचेही म्हटले होते. गोव्यात दिवसेंदिवस कॅन्सरचे रुग्ण वाढतच आहेत. त्यावरून गोवा खरोखरच बदलत्या जीवनशैलीची आणि शहरीकरणाची किंमत मोजत असल्याचेच यावरून दिसते. पसरत चाललेले कॅन्सरचे जाळे रोखण्यासाठी पूर्व चाचणीच्या सुविधांमध्ये सरकारने वाढ केली तर कॅन्सरची लक्षणे असलेल्यांना आवश्यक ते उपाय करण्याची संधी मिळू शकते किंवा पहिल्या टप्प्यातील कॅन्सरचे रुग्णही आढळू शकतात. बहुतांश कॅन्सर रुग्ण हे फार उशिराने उपचारासाठी येतात. राज्यात कॅन्सरचे निदान करण्यासाठी चाचणीची सुविधा वाढवल्यास अनेकांना त्याचा फायदा होऊ शकतो.

गोव्यात एक लाखामागे कॅन्सरचे ७० रुग्ण अशी सरासरी आहे. शहरी भागात ही सरासरी जास्त आहे. यावरून भविष्यात गोव्याला कॅन्सरचा विळखा किती घट्ट होऊ शकतो, याची कल्पना करता येईल. २०१९ ते २०२३ या पाच वर्षांत गोव्यात सुमारे ८,२९० रुग्ण सापडले. हे रुग्ण स्वखुशीने चाचणीसाठी येणाऱ्यांपैकी आहेत किंवा उपचारासाठी आलेले असू शकतात. प्रत्यक्षात गोव्यातील कॅन्सरच्या रुग्णांचा आकडा कितीतरी पटीने जास्त असू शकतो. गोव्यात असलेल्या कॅन्सरच्या रुग्णांमध्ये तोंडाचा कॅन्सर, फुफ्फुसाचा कॅन्सर, गर्भाशयाचा कॅन्सर तसेच ब्रेस्ट कॅन्सरच्या रुग्णांची संख्या जास्त आहे. वर्षाला दीड हजारपेक्षा जास्त नवे रुग्ण आढळत असल्यामुळे गोव्याच्या आरोग्य यंत्रणेने ही बाब गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. आठ-दहा वर्षांपूर्वी कॅन्सरचे वर्षाला सातशे ते आठशे रुग्ण सापडायचे. ही संख्या आता दुप्पट झाली आहे. त्यामुळेच कॅन्सरला रोखण्यासाठी, कॅन्सरची लक्षणे असलेल्यांना शोधण्यासाठी आणि प्राथमिक स्तरावरच कॅन्सरच्या रुग्णांना उपचाराची संधी मिळावी यासाठी कॅन्सरच्या चाचण्या करण्याची मोहीम सरकारने अधिक गतिमान करायला हवी. कॅन्सर म्हणजे शहरीकरणाची लागलेली ही घरघर आहे. कॅन्सरचे उपचार परवडत नसल्यामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागतो. सरकारने विम्याच्या योजनेत बदल करून कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारासाठी विम्याच्या तरतुदींमध्ये वाढ करण्यासाठीही पुढाकार घ्यावा. सरकारच्या दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेत बदल करून विमाधारकांना स्वेच्छेने आपल्या विम्याच्या हप्त्यांची रक्कम वाढवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जेणेकरून कॅन्सर, मधुमेह, हृदयाशी संबंधित विकार यांच्या उपचारासाठी विम्याच्या लाभात वाढ करता येईल. कॅन्सरशी लढा देण्यासाठी लोकांना सरकारचीही साथ हवी. गोव्यात अद्यापही कॅन्सरवर उपचारासाठी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे रग्णांना मुंबईसारख्या शहरांमध्ये जावे लागते. सुसज्ज आणि जास्त रुग्णांना हाताळू शकणारी इस्पितळे आणि चांगल्या सुविधा गोव्याने तयार करण्याची गरज आहे. कारण गोव्यातील शेकडो रुग्ण आज मुंबईसारख्या शहरात उपचारासाठी ये-जा करत असतात. सर्वांनाच हे उपचार परवडत नाहीत. त्यामुळे गोव्यात सुविधा निर्माण करतानाच विम्याच्या लाभातही वाढ करण्याबाबत सरकारने विचार करावा.