आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार विधेयक
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कारकिर्दीला लवकरच शंभर दिवस पूर्ण होणार आहेत. त्यापूर्वी मोदी मंत्रिमंडळाने त्यांच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाच्या विषयाला मंजुरी दिली आहे. मोदी मंत्रिमंडळाने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन' हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी याबाबत वक्तव्य केले होते. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी बुधवारी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता हा कायदा कधीपासून लागू होईल, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून देशभरात ‘एक देश एक निवडणूक’ यावर चर्चा होत होती. एनडीएच्या जाहीरनाम्यात हा विषय होता. त्यामुळे सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची समिती नेमली होती. या समितीने दिलेला अहवाल बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झाला. समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाबाबत अनुकूल अहवाल दिला होता.
एक देश, एक निवडणूकसाठी सर्वात आधी संसदेत विधेयक आणून ते पास करावे लागेल. कारण, यात संविधानातील नियमात सुधारणा करावी लागेल. त्यावर एक तृतीयांश सदस्यांची मंजुरी लागेल. लोकसभेत हे विधेयक पास करायला किमान ३६२, तर राज्यसभेत १६३ सदस्याची मंजुरी लागेल. संसदेत हे विधेयक पास झाल्यानंतर किमान पंधरा राज्याच्या विधानसभांचे अनुमोदन लागणार आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर हे विधेयक कायद्यात रुपांतरीत होईल.
३२ पक्षांचा पाठिंबा, १५ पक्षांचा विरोध
- माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने ६२ राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी ३२ पक्षांनी ‘एक देश, एक निवडणुकी’ला पाठिंबा दिला होता. १५ पक्ष विरोधात होते. तर १५ पक्षांनी तटस्थ भूमिका घेतली होती.
- केंद्रातील एनडीए सरकारमध्ये भाजपशिवाय नितीश कुमार यांचा जेडीयू आणि चिराग पासवान यांचा एलजेपी (आर) यांनी एक देश, एक निवडणूक यावर सहमती दर्शवली आहे. परंतु, चंद्राबाबू नायडू यांचा टीडीपीने यावर कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.
- काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम आणि बसपासह १५ पक्षांनी विरोध केला होता.
- झारखंड मुक्ती मोर्चा, टीडीपी, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगसह १५ पक्षांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.
१९६७ नंतर परंपरा खंडित
स्वातंत्र्यानंतर १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु १९६८ आणि १९६९ मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर १९७० मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.
वन नेशन, वन इलेक्शन' हा निवडणूक सुधारणा प्रक्रियेतील महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. राजकीय स्थैर्य तसेच साधन सुविधा वाचविण्यास फायदेशीर ठरणार्‍या या निर्णयाचे स्वागत आहे. _ डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
