काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या ४७ जागा असून जम्मूमध्ये ४३ जागा आहेत. आणखी दोन टप्प्यांनंतर ८ ऑक्टोबर रोजी जाहीर होणारा निकाल काहीही लागला तरी काश्मिरी जनता लोकशाहीवर निष्ठा ठेवून आहे, असेच बुधवारची टक्केवारी दर्शविते.
देशाच्या स्वातंत्र्यापासून दहशतवादासारख्या पाकिस्तानधार्जिण्या घटकांमुळे कायमच समस्यांचा सामना करीत जीवन व्यतित करणाऱ्या काश्मीर व जम्मू प्रदेशातील जनतेने १० वर्षानंतर निर्भयतेने केलेले मतदान अनेक अर्थाने उल्लेखनीय आहे. एकूण ९० जागांपैकी पहिल्या टप्प्यात बुधवारी झालेल्या २४ मतदारसंघांतील ६० टक्के मतदान केवळ पाकिस्तानला चपराक देणारेच नाही, तर भारतीय लोकशाही पद्धतीवर विश्वास दर्शविणारे द्योतक मानावे लागेल. काही ठिकाणी किमान ४० टक्के मतदान झाले तर सर्वाधिक ८० टक्क्यांपर्यंत मतदानाची नोंद झाली आहे. दहशतवाद्यांना तसेच निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करणाऱ्या हुरियत नेते सय्यद अली शहा गिलानी आणि मिरवाईझ उमर फरूख यांच्यासारख्या फुटिरतावाद्यांना काश्मिरी जनतेने दिलेले हे चोख उत्तर आहे. बहिष्काराने काय साध्य होणार आहे, असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडावा, यावरून त्या प्रदेशातील बदलत्या परिस्थितीची जाणीव होते. तेथील जनता पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी कारवायांना कंटाळली असून, भारताच्या अन्य भागांतील शांती व विकास आपल्या वाट्याला यावा, अशी त्यांची तळमळ आहे, हेच यावरून सिद्ध होत आहे. त्या प्रदेशाला वेगळे अस्तित्व देणारे संविधानातील कलम ३७० व ३५ ए केंद्रातील मोदी सरकारच्या प्रयत्नांनी रद्दबातल करण्यात आल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक असल्याने त्यास असाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांना उमेदवार मिळत नव्हते आणि मतदारही मतदान करण्यास उत्सुक नसायचे, कारण आपण दहशतवाद्यांच्या कारवायांचे बळी ठरू अशी धास्ती त्यांना वाटायची. हे चित्र दहा वर्षात किती बदलले आहे, याचा प्रत्यय मतदानाच्या टक्केवारीवरून येतो. सुमारे २३ लाख मतदारांपैकी बहुसंख्य मतदारांनी २१९ उमेदवारांपैकी २४ जण निवडण्यासाठी मतदान करणे ही खरे तर ऐतिहासिक घटना म्हणावी लागेल. जनतेमधील आत्मविश्वास आणि निर्भयता वाढल्याचे यावरून दिसून येते. पुढील दोन टप्प्यांत म्हणजे २५ सप्टेंबर व ३ ऑक्टोबर रोजी अनुक्रमे २६ व ४० मतदारसंघांत ज्यावेळी मतदान होईल, त्यावेळीही अशीच विक्रमी टक्केवारी दिसून येईल, अशी अपेक्षा आहे.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये संसदेत ३७० वे कलम हटविण्यास विरोध करणाऱ्या नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी आदी स्थानिक पक्षांसोबतच काँग्रेसचाही विरोध उघड झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२३ मध्ये हे कलम हटविणे कायदेशीर ठरवले होते. आता तोच मुद्दा उचलून हे सारे पक्ष इतिहासजमा झालेल्या या कलमाखालील तरतुदी लागू करण्यासाठी जनतेला लालूच दाखवत आहेत. आपले वेगळेपण, अस्मिता सर्वांनाच प्रिय असते, मात्र देशाशी फारकत घेणारे कोणतेही पाऊल नव्याने उचलणे हा त्या प्रदेशासाठी आत्मघात ठरेल. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाज आसिफ यांनी गुरुवारी प्रतिक्रिया देताना ३७० कलमाची पुनर्स्थापना करण्याची मागणी करून जो चोंबडेपणा केला आहे, त्यावरून राजकीय पक्ष नेमके कोणाच्या तालावर व कोणासाठी अनुकूल भूमिका घेत आहेत, ते स्पष्ट होते. ज्यांनी जम्मू-काश्मीर बळकावण्याचा सतत प्रयत्न केला आणि त्या इराद्याने संयुक्त राष्ट्रापर्यंत कागाळ्या केल्या, त्या देशाला ३७० कलम पुन्हा अस्तित्वात यावे असे वाटते, यावरून ते देशासाठी आणि त्या प्रदेशासाठी किती हानिकारक आहे, तेच दिसून येते. आता तोच मुद्दा उपस्थित करीत आणि राज्याचा दर्जा देण्याचे आमिष दाखवून विरोधी पक्ष निवडणूक लढवत आहेत. खुद्द काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या ४७ जागा असून जम्मूमध्ये ४३ जागा आहेत. निवडणूक निकाल ८ ऑक्टोबर रोजी जाहीर होणार आहेत. त्याचा निकाल काहीही लागला तरी काश्मिरी जनता भारताशी निष्ठा ठेवून आहे, असेच मतदानाची टक्केवारी दर्शविते.
जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे. तरीही काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी आदी पक्षांचे नेते तोच मुद्दा उपस्थित करून जनतेला आश्वासने देत आहेत. भाजपशी जवळीक नसल्याचे सिद्ध करण्यासाठी धडपड करीत असले तरी ओमर अब्दुला हे वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते, मेहबुबा मुफ्ती यांनी भाजपशी युती करून सरकार स्थापन केले होते, हे जनता विसरलेली नाही. अवामी इत्तेहाद पार्टीचे शेख अब्दुल्ला रशीद यांनी निवडणुकीत या पक्षांसमोर आव्हान उभे केल्याने ते भाजपचे मित्रपक्ष असल्याचा ठपका विरोधी पक्ष ठेवताना दिसतात. मोठा गाजावाजा करीत नवा पक्ष स्थापन केलेले गुलाब नबी आझाद यांनी आजारपणामुळे अंग काढून घेतल्याने त्यांच्या पक्षाचा प्रभाव दिसत नाही. अशा प्रकारे स्थानिक पक्ष व भाजप आणि काँग्रेस अशी होणारी लढत कोणत्याही एकाच पक्षाला बहुमत मिळवून देण्याची शक्यता कमी आहे.
