जगात जे काही मोजके वादग्रस्त प्रदेश आहेत, त्यात काश्मीरचा समावेश होतो आणि आता तेथेच सार्वत्रिक निवडणूक होत असल्याने त्याकडे संपूर्ण जगाचेच लक्ष लागून आहे. ही निवडणूक आणि तिचा निकाल अनेक अर्थाने अत्यंत महत्त्वाचा आहे...
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील फाळणीनंतर सर्वाधिक चर्चा आणि वादाचा मुद्दा बनला तो काश्मीरचा. हिमालय पर्वतरांगेतील या प्रदेशाच्या हक्कावरून सुरू असलेला संघर्ष अजूनही सुरूच आहे. तो कधी शमेल हे सांगणे अवघड आहे. पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेला भाग पाकव्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखला जातो. भारताकडील प्रदेशाची दोन राज्ये झाली आहेत. त्यात जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांचा समावेश आहे. सध्या जम्मू-काश्मीर या राज्यात सार्वत्रिक निवडणूक सुरू आहे. पहिल्या टप्प्याचे मतदान झाले आहे. दुसऱ्या टप्प्याचे २५ सप्टेंबर, तर तिसऱ्या टप्प्याचे मतदान १ ऑक्टोबरला होणार आहे. निकाल ८ ऑक्टोबर रोजी लागणार आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या ७ जिल्ह्यांमध्ये विधानसभेच्या एकूण ९० जागा आहेत. त्यातील ९ जागा अनुसूचित जमातींसाठी, तर ७ जागा अनुसूचित जातींसाठी आहेत. काश्मीर खोऱ्यात ४७, तर जम्मू खोऱ्यात ४३ जागा आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एकूण ८८ लाख मतदार आहेत. त्यातील ४५ लाख पुरुष आणि ४३ लाख महिला आहेत. २१ लाख तरुण मतदार असून, जवळपास ४ लाख पहिल्यांदाच मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक तब्बल १० वर्षांनी होत आहे. इतक्या प्रदीर्घ काळ निवडणूक न घेणे अयोग्य असल्याचे सांगत न्यायालयाने ३० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने येथे निवडणूक घोषित केली आणि आता ती संपन्न होत आहे.
एप्रिल-मे महिन्यातील लोकसभा निवडणूक काश्मीरमध्ये शांततेत झाली. विशेष म्हणजे, विधानसभेचा पहिल्या टप्पातील प्रचारही सुखरूप पार पडला आहे. यंदाच्या निवडणुकीत भाजप विरुद्ध इंडिया आघाडी अशी लढत आहे. माजी मुख्यमंत्री फारुक आणि ओमर अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने काँग्रेससोबत हातमिळवणी केली आहे. अनेक लहान पक्षही रिंगणात आहेत. शिवाय कट्टर इस्लामवादी संघटना असलेली जमात-ए-इस्लामी आणि लोकसभा निवडणुकीत विजयी झालेले इंजिनिअर रशीद यांची अवामी इत्तेहाद पार्टीसुद्धा निवडणूक लढवित आहे. जामिनावर सुटलेले रशीद प्रचारात उतरले आहेत. माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांची पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी सुद्धा नशीब आजमावते आहे.
कलम ३७० रद्द केल्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या विकासाला चालना मिळाली असून, दहशतवाद संपुष्टात आल्याचा दावा भाजपने केला आहे. तसेच, काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला विजय मिळाला, तर पुन्हा दहशतवाद वाढेल, असा इशारा भाजप देत आहे, तर जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळवून देण्याची ग्वाही काँग्रेस-एनसी आघाडी देत आहे. गेल्या १० वर्षांत निवडणुका न घेतल्याबद्दल आघाडीकडून भाजपवर तोंडसुख घेतले जात आहे. एकंदरीतच आरोप-प्रत्यारोपांना ऊत आला आहे. पण सुरक्षा, सामरिक आणि भूराजकीय विचार करता ही निवडणूक अतिशय महत्त्वाची आहे.
लोकसभा निवडणूक निकालाचा विचार केला, तर तेथील जनतेचा केंद्र सरकारविषयी रोष आहे. दहशतवाद्यांना सहाय्य केल्याचा आरोप असलेले आणि त्यामुळे तुरुंगात असलेल्या इंजिनिअर रशीद यांच्या बाजूने मतदारांनी कौल दिला. आता रशीद यांच्या पक्षाने विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार उभे केले आहेत. स्थानिकांच्या प्रश्नांना साद घालून त्यांच्यात आशेचा किरण निर्माण करण्यात रशीद यशस्वी झाले. म्हणूनच लोकसभेत ते विजयी झाले. आताही त्यांनी कसून प्रचार केला, तर त्यांच्या पक्षाला यश मिळू शकते; मात्र, आझादीचे स्वप्न बाळगणाऱ्या आणि इतरांनाही ते दाखविणाऱ्या रशीद यांच्यामुळे काश्मीर खोऱ्यात नक्की कसले वातावरण तयार होते आहे, याचा विचार करावा लागेल. आझादी म्हणजे स्वतंत्र काश्मीरची मागणी का, हे सुद्धा पहायला हवे. तसे असेल, तर फुटीरतावादी संघटना अशा संधीच शोधत असतात. आझादीचे धुमारे फुटले, तर तेथे दहशतवाद पुन्हा थैमान घालू शकते. ही बाब देशासाठीही धोकादायक आहे.
काश्मीर खोऱ्यात मुख्य प्रश्न आहे तो रोजगाराचा. पर्यटनाच्या ठोस क्षेत्राशिवाय तेथे रोजगाराचे साधन नाही. दहशतवादामुळे पर्यटनाला लगाम बसतो. तर, नैसर्गिक आपत्ती किंवा विविध कारणेही पर्यटनावर परिणाम करतात. तेथे उद्योग-व्यवसाय आले, तर रोजगाराचा प्रश्न निकाली निघू शकतो. कलम ३७० हटविल्याने तेथे असंख्य उद्योग येतील हा डांगोरा पिटला गेला. प्रत्यक्षात तसे काही होत नसल्याची काश्मिरी जनतेची भावना आहे. तसेच, सातत्याने सुरक्षारक्षकांच्या, सैन्य दलाच्या गराड्यात राहणेही जनतेला आवडत नाही. पाकव्याप्त काश्मीर आणि पाकिस्तान येथून घुसखोर सातत्याने येतात आणि ते सैन्य व सर्वसामान्य जनतेला लक्ष्य करतात. ही बाब सुद्धा अधिक चिंतेची आहे. काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादाची समस्या अलीकडे जम्मू खोऱ्यातही निर्माण झाली आहे.
कुणाही पक्षाला किंवा आघाडीला या निवडणुकीत बहुमत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. अपक्ष आणि अन्य लहान पक्षांनाही संधी मिळणाची चिन्हे आहेत. परिणामी, त्रिशंकू स्थितीचा अंदाज आहे. तसे झाले, तर सत्तेसाठी पुन्हा त्रांगडे निर्माण होईल. मग सरकार स्थापनच होणार नाही का? पुढील काही वर्षे राष्ट्रपती राजवटच राहणार का? की काही पक्ष एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करतील? हे ‘समविचारी’ कोण असतील? त्यांचा किमान समान कार्यक्रम काय असेल? अशा स्थितीत जनतेच्या आशा-आकांक्षा आणि अपेक्षा पूर्ण होतील का? ते सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल का? हे सुद्धा कळीचे प्रश्न आहेत.
काश्मीरमधील आणखी एक प्रमुख मुद्दा आहे तो अधिकारांचा. केंद्रातील मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षांत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये निवडणुकीविना केवळ नायब राज्यपालांद्वारे गाडा हाकला. त्यामुळे नायब राज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. तसे असल्याने नव्याने सत्तारूढ होणारे राज्य सरकार कसे आणि किती क्षमतेने कार्य करू शकणार आहे, याबाबत संदिग्धता आहे. काश्मिरी जनतेमध्ये सर्व प्रकारचा आत्मविश्वास निर्माण होणे आणि काश्मीर सुखैनेव नांदणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ही निवडणूक त्याचाच एक भाग बनू शकते.
- भावेश ब्राह्मणकर
(लेखक संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे
अभ्यासक व मुक्त पत्रकार आहेत.)
