प्लास्टिकला आळा न घातल्यास विनाश अटळ

प्लास्टिक पिशवी वाऱ्यावर उडत नदी, नाले ओलांडून महासागरात पोचते. पाचही महासागरांचे तळ प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या दाट थरांनी झाकलेले आहेत. जसजशी वर्षे जातील, तसतसे हे थर वाढतील. खोल महासागरातील‌ मासळीवर त्याचे कोणते परिणाम होतील, हे आताच सांगणे कठीण आहे.

Story: विचारचक्र |
20th September, 12:07 am
प्लास्टिकला आळा न घातल्यास विनाश अटळ

आमच्या बालपणी नागपंचमीच्या दिवशी नाग आणायला चित्रशाळेत  जाताना आम्ही गणपतीचा पाट घेऊन जात होतो. शक्य तेवढा मोठा गणपती बाप्पा करा, अशी ऑर्डर देऊन आम्ही नाग घेऊन घरी परतत असू. ही गोष्ट सांगण्याचा उद्देश ‌म्हणजे, नागपंचमीनंतरच गणेश मूर्ती करण्याचे काम सुरू होत असे. आज परिस्थिती एकदम बदललीय. नागपंचमीच्या दिवशीच नागाबरोबरच श्री गणेशाच्या सुंदर सुबक मूर्ती चित्रशाळेत ठेवल्या जातात. गणेश भक्त या मूर्ती पडताळून पाहून बुकिंग करतात. ग्रामीण भागातील मूर्तिकार जेवढी ऑर्डर असेल तेवढ्याच मूर्ती करतात, तर शहरी भागातील चित्रकार किमान १०-१२ जादा मूर्ती चित्रशाळेत ठेवत असतात. चतुर्थी जवळ आली की, लोक चित्रशाळेत जाऊन आपल्या पसंतीची मूर्ती निश्चित करतात. पणजीत विकल्या जाणाऱ्या बहुतेक सर्व मूर्ती या डिचोली परिसरातील असतात. प्रत्येक मूर्तिकाराची गिऱ्हाईके ठरलेलीच असतात. अवघेच भाविक ऐनवेळी धावपळ करीत आपल्या पसंतीची मूर्ती शोधत चित्रशाळेत येतात. ग्रामीण भागातील मूर्तिकार मात्र जेवढी नोंदणी, तेवढ्याच मूर्ती करतात. फार तर एक दोन मूर्ती अतिरिक्त केल्या जातात. आणीबाणीच्या काळात गरजू लोकांना या मूर्ती उपयुक्त ठरतात.

मुक्ती पूर्वकाळात गोव्यात शेती हाच एकमेव पर्याय होता. बहुतेक सर्व गावात बलुतेदार पद्धतीने व्यवहार चालायचे. त्यामुळे लोकांच्या हातात पैसा घोळत नव्हता. गणेश चतुर्थी साजरी करण्यासाठीही लोकांना उसनवारीवर पैसे घ्यावे लागत असत. गोवा मुक्तीनंतर लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. हातात पैसा खुळखुळू लागला. त्यामुळे गणेश चतुर्थीला महत्त्व प्राप्त झाले. गणेश मूर्ती कोल्हापूरहून येऊ लागल्या. मातीऐवजी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती येऊ लागल्या. वजनाने हलक्या, सुंदर व सुबक असलेल्या या मूर्ती लोकांनी स्वीकारल्या. मात्र या मूर्ती विसर्जनानंतर पाण्यात विरघळत नाहीत, हे लक्षात आले. मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होऊ लागले. लोकांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती पुजू नयेत, अशी मागणी व मोहीमच पर्यावरणप्रेमींनी चालू केली. सरकारने ही समस्या विचारात घेऊन अशा मूर्तींवर बंदी घातली. यंदाही बंदी घालण्यात आली होती, पण गणपतीचे विसर्जन झाले तेव्हा अनेक मूर्ती समुद्र किनारी परत  आल्या. तेव्हा संबंधित अधिकाऱ्यांची झोप उडाली. जलप्रदूषण टाळण्यासाठी प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसची विल्हेवाट लावणे हे काम जवळजवळ अशक्य असल्याचे दिसून आले. गोवा सरकारने प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्तीवर बंदी घातली. पेण व इतर ठिकाणांहून मूर्ती आयात करणाऱ्या लोकांना सक्त ताकीद दिली. पण सरकारच्या या आदेशाची अंमलबजावणी केली गेली नाही. गेली २०-२५ वर्षे हा प्रकार चालू आहे. गणेश मूर्ती हा थोडासा भावनिक व संवेदनशील प्रश्न असल्याने सरकारी अधिकारीही का‌रवाई करण्यास घाबरतात. मूर्ती विक्रेते त्याचा गैरफायदा घेतात. यंदाही त्याचा प्रत्यय आला. मूर्तीवर बंदी घालण्यात आली, विक्रेत्यांना इशारे दिले पण  त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. गणपती विसर्जन झाले तेव्हा अनेक मूर्ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या असल्याचे दिसून आले. मूर्तींचा हा प्रश्न गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयात आला होता. न्यायालयाने अशा मूर्तींवर बंदी घातली. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय ग्राह्य धरला. हा निर्णय गोवा राज्यातही लागू आहे. गोवा सरकारनेही नवा आदेश काढला आहे. त्यामुळे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती विकणाऱ्या चित्रशाळा चालकांविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान खटले दाखल केले पाहिजेत. त्याशिवाय बंदी घातलेल्या  मूर्तींची विक्री केल्याबद्दल त्यांना दंड व तुरुंगवास ठोठावला पाहिजे. कर्नाटक सरकारने अशा मूर्तींची विक्री करणाऱ्या चित्रशाळा चालकाविरुद्ध १ लाख रुपये दंड व तुरुंगवास ठोठावण्याची तरतूद केली आहे. गोवा सरकारनेही अशीच काही ठोस पावले उचलली पाहिजेत. पर्यावरणाकडे खेळणाऱ्या लोकांना कठोरातली कठोर शिक्षा झाली तरच हा खेळ बंद होईल. हरमल व वागातोर येथील अनेक इमारती पाडण्यात आल्याने सीआरझेड कायद्याचा भंग करून समुद्र किनारी इमारती बांधण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. त्याचप्रमाणे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती विकणाऱ्या एक दोन व्यक्तींना १ लाख रुपये दंड व एक वर्ष तुरुंगवास भोगावा लागला तर अशा मूर्ती विकण्याचे धाडस कोणीच करणार नाही.

मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी थोडेसे धैर्य दाखवले तर गोव्याच्या समृद्ध भूमीचा विद्ध्वंस करणारे हे प्रकार नक्कीच बंद होतील. गोव्यात प्लॅस्टिक बंदीच्या नावाने असाच खेळ चालू आहे. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्या विकण्यावर गोव्यात बंदी आहे. केवळ एकच वेळी वापरल्या जाणाऱ्या पातळ पिशव्यांचा त्यात समावेश होतो. गोव्यातील सर्वच मासळी बाजारात या प्रकारच्या पिशव्या वापरल्या जातात. बंदी केवळ नावाला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पालिका व ग्रामपंचायतींची आहे. मात्र हा लेख वाचून झाल्यावर आपण मासळी बाजारात गेल्यास मुद्याम बारकाईने अभ्यास करा. बाजारातले एकूण एक मासे विक्रेते बंदी घातलेल्या पिशव्या वापरताना दिसतील. वापरा व फेका, या तत्वानुसार या पिशव्या वापरल्या जातात. ही पिशवी वाऱ्यावर उडत जाते. नदी, नाले ओलांडून महासागरात पोचते. पाचही महासागरांचे तळ प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या दाट थरांनी झाकलेले आहेत. जसजशी वर्षे उडत जातील, तसतसे हे थर वाढत जातील. खोल महासागरातील‌ मासळीवर त्याचे कोणते परिणाम होतील, हे आताच सांगणे कठीण आहे.

प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस मूर्तींची समस्या वर्षातून ए‌कदाच निर्माण होते. प्लास्टिकची समस्या नित्य निरंतर रात्रंदिन चालू आहे. त्याला आळा घातला नाही तर आपला विनाश अटळ आहे.


गुरुदास सावळ, (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)