थिवीतील खासगी विद्यापीठाच्या क्षेत्रासंदर्भात मागविल्या सूचना

थिवी पंचायतीकडून सार्वजनिक नोटीस जारी

Story: प्रतिनिधी । गोवन वार्ता |
20th September, 09:48 am
थिवीतील खासगी विद्यापीठाच्या क्षेत्रासंदर्भात मागविल्या सूचना

( फोटो : थिवी येथे खासगी विद्यापीठासाठी सरकारने गुंतवणूक प्रोत्साहन क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केलेच्या जागेचा गुगल मॅप छायाचित्र.)

म्हापसा : थिवी येथील टेकडीवरील कोमुनिदादच्या २ लाख चौरस मीटर जागेत खासगी विद्यापीठ उभारण्यास मान्यता देत राज्य सरकारने ही जमीन गुंतवणूक प्रोत्साहन क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केली आहे. येत्या २५ सप्टेंबरपर्यंत ग्रामपंचायत किंवा उद्योग, व्यापार आणि वाणिज्य खात्याच्या संचालकांकडे या संदर्भात ग्रामस्थांनी सूचना व हरकती लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात, अशी सार्वजनिक नोटीस थिवीचे सरपंच वेंकटेश शिरोडकर यांनी जारी केली आहे.

थिवी कोमुनिदादच्या मालकीच्या सर्वेक्रमांक ८८/१ मधील २ लाख चौरस मीटर जमिनीत मुंबईच्या एमआयटी ग्रुप इन्स्टिट्यूटने मेसर्स वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी आणि शैक्षणिक संशोधन अकादमीचे राज्य खासगी विद्यापीठ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्याची विनंती राज्य सरकारच्या गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सुविधा मंडळाकडे केली होती. त्यानुसार गोवा आयपीबीने यास मान्यता दिली असून अभियांत्रिकी, सागरी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय विज्ञान, व्यवस्थापन अभ्यास, कला, पत्रकारिता आणि सार्वजनिक धोरण इत्याही विषयांवर विस्तृत अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देणारे हे खासगी विद्यापीठ उभारण्यात येणार आहे.

हे विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या उद्देशाने वरील जागा गुंतवणूक प्रोत्साहन क्षेत्र म्हणून राज्य सरकारने अधिसूचित केले आहे.

वनक्षेत्र बनले ‘शैक्षणिक, खनिज क्षेत्र’...

पूर्वी या सर्वे क्रमांकातील सुमारे साडेचार लाख चौरस मीटर जमीन वनक्षेत्र आणि गुरांचा गोठा क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केली आहे, तर आता सरकारने ही जागा गुंतवणूक प्रोत्साहन क्षेत्राद्वारे शैक्षणिक आणि खनिज क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केली आहे. गेल्या मे-जून २०२४ मध्ये एमआयटी ग्रुप इन्स्टिट्यूट या संस्थेला थिवीतील सिरसई व पीर्ण दरम्यानच्या टेकडीवरील जागा खासगी विद्यापीठ उभारण्यासाठी देण्यास थिवी कोमुनिदादने मान्यता दिली होती. यासाठी कोमुनिदादने वार्षिक २५ लाख रुपये भाडेदर लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या खासगी विद्यापीठ उभारण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिल्याची माहिती महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिली होती. 

हेही वाचा