२६ रोजी सुनावणी : प्रकल्पाला दिलेल्या परवानगी रद्द करण्याची मागणी
पणजी : सांकवाळ येथील भुतानी इन्फ्राच्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाविरोधात नागरिकांनी विरोध करून गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यात त्यांनी प्रकल्पाला दिलेल्या परवानगी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ रोजी होणार आहे.
याप्रकरणी पीटर डिसोझा, मारिया फर्नांडिस, रितेश नाईक, अँथनी फर्नांडिस आणि नारायण नाईक यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी पर्मेश कन्स्ट्रक्शन्स कंपनी लि., राज्य सरकार, मुख्य नगरनियोजक, मुरगाव नियोजन व विकास प्राधिकरण (एमपीडीए), सांकवाळ पंचायत, वन उपसंवर्धन, वन्यजीव पर्यावरण पर्यटन (दक्षिण) आणि दक्षिण गोवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले असून उच्च न्यायालयाने त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
भुतानी इन्फ्रा प्रकल्पासाठी मे. पर्मेश कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेडने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी टेक्निकल क्लियरन्स मंजूर करून घेतला असून, २००७ मध्ये दिलेली सनद महसूल खात्याने व्यावसायिक वापरासाठी २०२३ मध्ये बदलून दिली होती. तर, बांधकाम परवाना सांकवाळ पंचायतीने ११ मार्च २०२४ रोजी दिला असून सर्व्हे क्र. २५७/१ मधील सुमारे ३५ हजार चौ. मी. जमीन विकसित करण्यासाठी देण्यात आली आहे. दरम्यान, भुतानी इन्फ्राने मिळवलेले सर्व परवाने हे चुकीची माहिती सादर करून मिळवल्याचा मुद्दा उपस्थित करून ते रद्द करण्याची मागणी जनहित याचिकेत केली आहेत.
ज्या ठिकाणी प्रकल्प उभा राहत आहे तेथील तब्बल २४ हजार चौ. मी. जागा खासगी वनक्षेत्रात येते. मार्च २०२४ मध्ये या जमिनीत डोंगर कापणीला सुरुवात झाल्यानंतर याचिकादारांनी विरोध केला होता. या जनहित याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने पुढील सुनावणी २६ रोजी ठेवली आहे.
प्रकल्पाला परवाने दिल्याचे उघड
सांकवाळच्या ग्रामस्थांनी या बहुचर्चित प्रकल्पाविरोधात रान उठवत सरकारकडे मदतीसाठी साकडे घातले. माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती मागूनही सांकवाळ पंचायतीने ती नाकारली होती. इतर खात्यांकडे मागण्यात आलेल्या माहितीद्वारे या प्रकल्पाला तांत्रिक परवाना, सनद तसेच बांधकाम परवाना दिल्याचे आढळून आले, असा दावा याचिकादारांनी केला आहे.
