स्थानिक आणि पर्यटकांसाठी आवश्यक त्या साधनसुविधा आणि इतर प्रकल्प उभारून पणजीतील विविध कामांवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. परंतु, गेल्या सुमारे तीन वर्षांच्या काळात स्मार्ट सिटीच्या भोंगळ कामांचा स्थानिक, पर्यटक आणि वाहन चालकांना त्रास सहन करावा लागला.
पणजी राज्याच्या राजधानीचे शहर. देश-विदेशातून पर्यटनासाठी गोव्यात येणारा पर्यटक राजधानी म्हणून पणजीला हमखास भेट देतो. अनेक चित्रपटांमध्ये झळकलेल्या मेरी इम्यॅक्युलेट चर्चा, दोनापावला जेटी, मिरामार समुद्र किनाऱ्याला भेट देतो. पोर्तुगीजांच्या मळा परिसरातील तत्कालीन घरांना भेटी देतो. केवळ जुगार खेळण्यासाठी गोव्यात आलेले रात्रभर मांडवीतील कॅसिनोंमध्ये जाऊन ‘जीवाचा गोवा’ करतात. एकंदरीत गेल्या काही वर्षांत देशी पर्यटकांच्या मनावर गोव्यातील विस्तीर्ण समुद्र किनारे, निसर्ग सौंदर्य, कॅसिनोंसारख्या गोष्टींनी गारूड निर्माण केलेले आहे. त्यामुळे विविध राज्यांतील पर्यटक दरवर्षी न चुकता गोव्याला आणि गोव्याची राजधानी असलेल्या पणजी शहराला निश्चित भेट देतात. पण, गेल्या काही वर्षांपासून पणजीत निर्माण झालेल्या समस्यांचा फटका स्थानिकांसोबतच देशी-विदेशी पर्यटकांनाही बसत असल्यामुळे त्यांच्याकडून नाराजीचा सूरही व्यक्त होताना दिसत आहे.
राजधानी पणजीला स्मार्ट सिटीचा दर्जा मिळाल्यानंतर पणजीत स्मार्ट सिटीअंतर्गत अनेक विकासकामे सुरू झाली. स्थानिक आणि पर्यटकांसाठी आवश्यक त्या साधनसुविधा आणि इतर प्रकल्प उभारून अधिकाधिक पर्यटकांना पणजीकडे आकर्षित करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने पणजीची स्मार्ट सिटीसाठी निवड करून पणजीतील विविध कामांवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, गेल्या सुमारे तीन वर्षांच्या काळात स्मार्ट सिटीच्या भोंगळ कामांचा स्थानिक, पर्यटक आणि वाहन चालकांना कशापद्धतीने त्रास सहन करावा लागला, हे सर्वांनीच ‘याची देही याची डोळा’ पाहिलेले आहे. स्मार्ट सिटीच्या कामांसाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांनी अगदी राज्य सरकारलाही अजूनपर्यंत गांभीर्याने घेतलेले नाही. सरकारचे आदेश, निर्देश डावलून मनमानी कारभार केला. त्याचा त्रास मान्सूनच्या पहिल्या पावसापासून पणजीतील जनता आणि पर्यटकांना सहन करावा लागत आहे. गोव्याला मुक्ती मिळाल्यानंतरचा सर्वाधिक पाऊस यंदाच्या वर्षात पडला. या पावसामुळे पणजीतील बहुतांशी रस्ते वाहून गेेले. पावसाळ्याच्या काही महिने अगोदर बांधलेले रस्ते पावसात वाहून गेल्याने स्थानिकांचा संताप अनावर झाला. त्यामुळे जागे झालेल्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कंत्राटदारांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिशी बजावत, संबंधित रस्ते त्याच कंत्राटदारांकडून त्यांच्याच खर्चातून बांधून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण, राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने उन्मत झालेले हे कंत्राटदार सरकारच्या आदेशाचे पालन कशापद्धतीने करणार आणि किती गांभीर्याने रस्त्यांची कामे करणार, हे पुढील काही महिन्यांतच दिसून येणार आहे. पण, पणजीतील बिकट रस्त्यांचा मोठा फटका यंदा स्थानिक, पर्यटक आणि वाहन चालकांना बसला, हे निश्चित.
एकाबाजूला पणजीत स्मार्ट सिटीची कामे सुरू आहेत. पण, दुसरीकडे पणजीतील कचरा, भटक्या गुरांची समस्या अजूनही कायम आहे. पणजी शहर आणि आसपासच्या परिसरातील अंतर्गत आणि मुख्य रस्त्यांवर अजूनही कचऱ्याचे ढीग पसरल्याचे चित्र वारंवार दिसून येत आहेत. या कचऱ्यामुळे अनेक भागांमध्ये रोगराई पसरत चालली आहे. शिवाय रस्त्यांवर भटक्या गुरांचे साम्राज्य वाढले असून, ही गुरे अपघातांना आमंत्रण देत आहेत. तरीही पणजी महानगरपालिका याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करीत असल्याने आणि राज्य सरकार केवळ घोषणाबाजीत समाधान मानत असल्याने या समस्या संपवण्यासाठी नेमकी दाद कोणाकडे मागायची, असा प्रश्न स्थानिक जनतेसमोर निर्माण झालेला आहे. नागरिकांच्या प्राथमिक गरजा भागवणे हे राज्य सरकारचे मुलभूत कर्तव्य आहे. या कर्तव्याची जाणीव ठेवून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि मंत्री तथा स्थानिक आमदार बाबूश मोन्सेरात आपल्याला या समस्यांमधून कधी मुक्त करणार, हाच प्रश्न पणजीतील प्रत्येक नागरिकाकडून उपस्थित होत आहे.
सिद्धार्थ कांबळे
(लेखक गोवन वार्ताचे मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)
