कोंकणी गोव्याची राजभाषा आणि त्याच कायद्यात मराठीला सहभाषेचा दर्जा आहे. आतापर्यंत कोंकणी आणि मराठीच्या विकासासाठी राज्य सरकारने कार्य केले असले तरी या दोन्ही भाषांचा वापर आता वेगवेगळ्या कामांमधून लुप्त होत चालला आहे. दुर्दैवाने या गोष्टींकडे कोंकणी आणि मराठीसाठी भांडणाऱ्या लोकांचे, लेखकांचे दुर्लक्ष झाले आहे. मराठी हटवण्याची मागणी करण्यापेक्षा मराठी आणि कोकणीचा वापर कसा वाढेल त्यावर भर दिला तर तो सार्थकी लागू शकतो.
लेखक दामोदर मावजो यांनी गोव्याच्या राजभाषा कायद्यातून मराठीला वगळण्याची मागणी केल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध मराठी प्रेमी, साहित्यिकांकडून गेले दोन-तीन दिवस संताप व्यक्त होत आहे. मराठी आणि कोंकणी लिहिणारे काही लेखक गोव्यात आहेत त्यात मावजो यांचाही समावेश आहे. दोन्ही भाषांवर प्रभुत्व असलेले अनेक लेखक गोव्याने दिले. बा. भ. बोरकर, पुंडलिक नाईक, महाबळेश्वर सैल, विष्णू वाघ, प्रकाश वझरीकर, देविदास कदम अशा अनेक लेखकांनी मराठी आणि कोंकणीतून साहित्य निर्मिती केली. गोव्याच्या साहित्य संपदेत पडणारी ही भर मौलिक आहे. कोंकणी गोव्याची राजभाषा आणि त्याच कायद्यात मराठीला सहभाषेचा दर्जा आहे. आतापर्यंत कोंकणी आणि मराठीच्या विकासासाठी राज्य सरकारने कार्य केले असले तरी या दोन्ही भाषांचा वापर आता वेगवेगळ्या कामांमधून लुप्त होत चालला आहे. दुर्दैवाने या गोष्टींकडे कोंकणी आणि मराठीसाठी भांडणाऱ्या लोकांचे, लेखकांचे दुर्लक्ष झाले आहे. मराठी हटवण्याची मागणी करण्यापेक्षा मराठी आणि कोकणीचा वापर कसा वाढेल त्यावर भर दिला तर तो सार्थकी लागू शकतो.
मावजो यांच्यासारख्या ज्येष्ठ लेखकाने राज्य सरकारला राजभाषा कायद्याच्या आधारे गोव्यातील वेगवेगळ्या कामकाजांमध्ये प्रादेशिक भाषांचा वापर करा यासाठी दबाव आणायला हवा. सध्या सरकारचे धोरण पाहिले तर कोंकणीचा वापर जास्त प्रमाणात व्हावा यासाठी सरकार आग्रही असते. लेखक, भाषाप्रेमींनी थोडे वजन टाकले तर मराठी, कोंकणीच्या प्रसारासाठी ते फायद्याचे ठरेल. मराठी कोंकणीचा वाद संपुष्टात यायला हवा. दोन्ही भाषा योग्य प्रकारे पुढे जायला हव्यात. याची जाणीव आता मावजो यांच्यासारख्या ज्येष्ठ साहित्यिकांनीच नव्या पिढीला करून द्यायला हवी. पुढच्या पिढीने भाषा, साहित्य विकासासाठी आपापल्यापरीने काम करायला हवे. पिढ्यानपिढ्या एकमेकांविरोधात गरळ ओकण्यातच गेल्या, तर शेवटी मराठी आणि कोंकणीचे नुकसान होईल आणि सर्वत्र इंग्रजीचा वापर होईल. कारण सरकार कोकणीसाठी काही करायला गेले तर मराठीवाले विरोध करतात आणि मराठीला मदत केली तर कोंकणीवाले विरोध करतात. असेच चालत राहिले तर या दोन भाषांपेक्षा इंग्रजीचा प्रसार वाढत जाईल. हा लेख या दोन भाषांचा वापर कसा कमी होत आहे त्यावरच आहे. तो लिहिण्यापूर्वी त्या त्या क्षेत्रातील लोकांशी मी चर्चा केली आहे.
ग्रामसभांचे कामकाज
अनेकांना आठवत असेल पूर्वी गोव्यातील बहुतेक पंचायतींमध्ये मराठीतूनच ग्रामसभांचे कामकाज चालायचे. सासष्टीसारखा तालुका किंवा ख्रिस्ती बहुल पंचायती वगळल्या तर सर्वत्र ग्रामसभांच्या नोटिसा मराठीत असायच्या. इतिवृत्त मराठीत असायचे. सगळाच व्यवहार मराठीत व्हायचा. आता मिळवलेल्या माहितीप्रमाणे बार्देश, तिसवाडी, पेडणे, मुरगाव, सासष्टी, फोंडा यांसारख्या अनेक भागांत पंचायतींचा कारभार इंग्रजीतून सुरू झाला. कोंकणी मराठीसाठी भांडणाऱ्यांनी ही गोष्ट कधी लक्षात घेतली असेल का?
पोलीस, कोर्ट कामकाज
पोलिसांमध्ये तक्रारी मराठीतून लिहिल्या जायच्या. तक्रारदाराला पूर्णपणे काय लिहिले आहे ते कळावे म्हणून हे कामकाज मराठीत व्हायचे. आता त्याचे इंग्रजीकरण होत आहे. होत आहे म्हणण्यापेक्षा ९० टक्के झाले आहे. कोंकणीवाद्यांनी हे कोकणीतूनही सुरू करा यासाठी आग्रह धरला नाही. मराठीवाद्यांनी मराठीतच व्यवहार चालू राहू देत अशीही मागणी केली नाही. मनोहर पर्रीकर, दिगंबर कामत, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, डॉ. प्रमोद सावंत या भाषाप्रेमी मुख्यमंत्र्यांपैकी एकाने तरी नक्कीच त्यासाठी प्रयत्न केले असते. रोजगारही निर्माण झाला असता. तक्रार, पंचनामा मराठीत असायचा. आता जे जुने पोलीस कर्मचारी आहेत तेच मराठीचा वापर करतात तोही फक्त एनसी तक्रारींसाठी. इतर सर्व तक्रारींसाठी फॉर्मेटच इंग्रजीत आहे. कोंकणी, मराठीप्रेमींना या गोष्टी कधी बदलल्या त्याची कल्पनाही नाही. तू चांगला, मी चांगला. एक पुरस्कार तुला आणि एक मला यातच यांचे दिवस गेले. न्यायालयांमध्ये अनेकदा संवाद कोंकणीत होतात पण ते संवाद टाईप करण्याची प्रक्रिया इंग्रजीत होते. पोलीस असो किंवा न्यायालय. सर्वसामान्य व्यक्तीला भाषा कळेल अशा भाषांमध्ये लिखित व्यवहार करण्यासाठी संधी आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात.
शिक्षण खात्याचा व्यवहार
शिक्षण खात्याकडे नोंद असलेल्या प्राथमिक शाळा सुमारे १,१५० आहेत. मीडल आणि हायस्कूल सुमारे ४६० आणि उच्च माध्यमिक विद्यालये सुमारे ११० आहेत. यात मराठी आणि कोंकणी माध्यमांच्या शाळांची संख्या ८०० पेक्षा जास्त आहे. पण शिक्षण खात्याची सर्व परिपत्रके इंग्रजीतून येतात. सर्व व्यवहार इंग्रजीत होतात. गोवा शालान्त मंडळाकडूनही शाळांना पाठवायची सर्व परिपत्रके इंग्रजीतून येतात. मराठी, कोंकणीचा वापर करण्यासाठी दोन्ही भाषांच्या वादी आणि प्रेमींनी प्रयत्न केले तर ते एक मोठे कार्य सुरू होऊ शकते.
कोंकणी, मराठी अकादमी
कोंकणी आणि मराठी अकादमी या सरकारने स्थापन केलेल्या आहेत. एकमेकांची पुस्तके काढण्यापुरतेच आणि पुरस्कारांपुरतेच या संस्थांचे काम आहे का? गोव्यात आठशेपेक्षा जास्त असलेल्या मराठी, कोंकणीतील शाळांसाठी लागणारे साहित्य असो किंवा शिक्षण क्षेत्रासाठी लागणारे त्या भाषांमधील शालेय शब्दकोश असोत. कुठलेच काम यांच्याकडून होत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या मराठी विकास संस्थेने शालेय शब्दकोश तयार करून तो शिक्षकांसाठी उपलब्ध केला आहे. गोव्यात या कामासाठी वाव आहे. पण एकमेकाला लहान करण्याच्या नादात हे पुढच्या पिढीसाठी लागणारे साहित्य निर्माण करण्याचे काम होत नाही. कोंकणी अकादमी, राजभाषा संचालनालय आणि राजहंस प्रकाशनने काही शब्दकोश तयार केले आहेत. कोंकणी आणि मराठीसाठी किमान शालेय शब्दकोश तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय
मंत्रिमंडळ निर्णय सर्वसामान्य जनतेला कळावेत म्हणून ते अनुवादित करून प्रसिद्ध करता येतात. महाराष्ट्र सरकारच्या संकेतस्थळावर सर्व निर्णय मराठीतून आहेत. कर्नाटक सरकारच्या संकेतस्थळावर कॅबिनेटचे निर्णय कन्नडमध्ये आहेत. गोव्यात इंग्रजीशिवाय अन्य भाषांना महत्त्वच नाही. याकडे भाषाप्रेमींनी लक्ष दिलेले नाही. प्रशासनात मराठी किंवा कोकणीचा वापर होण्यासाठी प्रस्ताव त्या भाषेत तयार करणे, नोटींग्स स्थानिक भाषांमध्ये करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहित करतानाच प्रशिक्षित करणे या गोष्टी व्हायला हव्यात.
राजपत्र, आदेश, विधानसभा प्रश्नोत्तरे
गोव्याच्या राजपत्रात अनेकदा देवस्थानच्या सभांचा मजकूर मराठीतून असतो. आवश्यक असलेले राजपत्र कोकणी, मराठीतून प्रसिद्ध करण्याची संधी सरकारला आहे. प्रथम प्रयोग म्हणून राजपत्राचा भाग एक हा महत्त्वाचा तपशीलच या भाषांमधून उपलब्ध करून दिला तर तो जनतेला कळण्यास सोपे होईल. सरकारची परिपत्रके, अधिसूचना, नोटीसा वर्तमानपत्रांमधून कोंकणी मराठीत छापली जातात. सरकारने हे आदेश, परिपत्रके कोंकणी मराठीत काढण्यास सुरुवात केली तर सर्वसामान्य जनतेला सरकारचा कारभार कळण्यास जास्त मदत होईल. विधानसभेचे मुख्य प्रश्न आणि त्याचे उत्तर कोंकणी मराठीत यावेत यासाठी भाषाप्रेमींनी आमदारांकडे या भाषांचा वापर करण्यासाठी आग्रह धरला तर त्याचा फायदाच होणार आहे. उत्तराची जोड माहिती ही दस्तावेजांमध्ये किंवा आकड्यांमध्ये असते. त्यामुळे किमान मुख्य प्रश्न आणि त्याची उत्तरे या भाषांमधून होणे शक्य आहे.
गोव्यात कोंकणी, मराठीच्या विकासासाठी असलेल्या सरकारी संस्थांनी राजकारण न करता भाषांचा वापर सरकार जास्त प्रमाणात कशा पद्धतीने करू शकते त्याबाबत सरकारला सूचना कराव्यात. वेगवेगळ्या कामकाजांमधून कोंकणी, मराठीचा वापर जास्त कसा होईल त्याकडे भाषाप्रेमींनी लक्ष द्यावे. दामोदर मावजो हे जबाबदार साहित्यिक आहेत. त्यामुळे त्यांनी सरकारकडे प्रशासकीय वापरात भाषा याव्यात यासाठी प्रयत्न करण्याची खरी गरज आहे. राजभाषा कायद्याच्या ३७ वर्षांनंतर मराठीला राजभाषा कायद्यातून वगळा, अशी मागणी करून आता काहीही साध्य होणार नाही. राजभाषा कायद्याला हात लावला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले आहे. मावजो यांनीच नव्हे तर दोन्ही भाषेच्या प्रेमींनी दोन्ही भाषांचा गोव्यात जास्त वापर कसा वाढेल त्याकडे लक्ष द्यावे. गोव्याच्या परंपरेत वेगवेगळ्या ठिकाणी मराठीचा असलेला वापर बंद होत आहे. ज्या ठिकाणी मराठीचा वापर व्हायचा त्या ठिकाणी कोंकणीचा वापर कधी झाला नाही. तो व्हायच्या आधीच ती जागा इंग्रजीने घेतली आहे. वेळ आहे दोन्ही भाषांच्या विकासासाठी कृती करण्याची.
पांडुरंग गांवकर, दै. गोवन वार्ताचे संपादक आहेत. मो. ९७६३१०६३००
