लोकप्रतिनिधींनी परिस्थितीचे गांभीर्य सरकारसमोर मांडले होते का, या समस्येवर पावले उचलण्यास कशाची प्रतीक्षा केली जात होती, असे प्रश्न विचारणे साहजिक असले तरी आरोग्याला अपायकारक वातावरण निर्माण होण्यामागील कारणांचाही शोध घ्यावा लागेल.
साचलेल्या पाण्यात तयार होणाऱ्या डांसामुळे डेंग्यू होतो, तर अस्वच्छ पाणी आणि दूषित अन्न कॉलरा होण्यास कारणीभूत ठरते. वैद्यकीय शास्त्राचा थोडाफार अभ्यास असलेल्या सामान्य माणसाला ही माहिती असते. दक्षिण गोव्यातील कुटबण जेटीवर पाच कामगारांनी कॉलरामुळे प्राण गमावले आहेत, ही वस्तुस्थिती कोणीच अमान्य करीत नाही. सरकार आणि आरोग्य खाते अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वावरणारे लोकप्रतिनिधी म्हणजेच मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, मच्छीमारी मंत्री, आमदार आदी जबाबदार नेत्यांनी मृत्यूचे कारण मान्य केले आहे. यावर तातडीने उपाय करण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मच्छिमारी मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांच्यासह या जेटीची पाहणी करून उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले, त्याचे स्वागतच करायला हवे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांना भेट द्यावी लागली यावरून स्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते. प्रश्न एवढाच उपस्थित होतो की, सरकारतर्फे पावले उचलण्यासाठी पाच कामगारांना का बलिदान द्यावे लागले. कॉलरामुळे त्यांनी गमावलेले प्राण म्हणजे आरोग्याशी निगडित प्रश्नावर प्रशाकीय पातळीवर अनास्था आहे, असेच दिसते. हे खरोखरच टाळता आले नसते का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी परिस्थितीचे गांभीर्य सरकारसमोर मांडले होते का, या गंभीर समस्येवर पावले उचलण्यास कशाची प्रतीक्षा केली जात होती, असे प्रश्न विचारणे साहजिक असले तरी आरोग्याला अपायकारक वातावरण निर्माण होण्यामागील कारणे कोणती याचाही शोध घ्यावा लागेल. अतिशय घाणेरड्या अवस्थेत राहणारे मच्छिमारी नौकांवर काम करणारे कामगार, त्यांना अस्वच्छ, दूषित पाण्यावर अवलंबून राहावे लागणे भाग पडले असेल तर त्याची पूर्ण जबाबदारी सरकारवर कशी काय ढकलली जाऊ शकते. या कामगारांची निवास व्यवस्था करण्याची जबाबदारी परराज्यांतून आणणाऱ्या नौका मालकांवरही तेवढीच आहे, याची जाणीव करून देणे लोकप्रतिनिधींचे, संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य होते, याबाबत दुमत नसावे. ही जबाबदारी पार पाडण्यास संबंधित व्यवसायी घटक मागे राहिले, त्यांनी त्याबाबत अनास्था दाखवली, दुर्लक्ष केले असेच सध्याची भयावह स्थिती पाहता दिसून येते.
मोठमोठ्या रोगांवर, आजारांवर उपचार करण्याची यंत्रणा गोव्यात आहे, त्याबद्दल गोमंतकीय अभिमानही बाळगतो, शेजारी राज्यांमधील रुग्ण मोठ्या संख्येने गोव्यात उपचारासाठी येत असतात. त्यात ते बरे होऊन परततात. असे असले तरी गोव्याचाच एक भाग असलेल्या कुटबणमध्ये आरोग्याला घातक आणि जीवघेणे वातावरण असणे कोणासाठीही अभिमानास्पद नाही. कॉलरा पसरला आहे, प्राण घेत सुटला आहे, प्रादुर्भाव वाढत आहे, रुग्णांची संख्या वाढली आहे, याची कल्पना सरकारला आहे, आरोग्य खात्याला आहे. तशी निवेदने मुख्यमंत्री आणि डॉक्टरांनी केली आहेत. आरोग्य मंत्रीही त्यास दुजोरा देत आहेत. अशा स्थितीत ज्या वेगाने हालचाली व्हायला होत्या, त्या झाल्याचे जनतेला जाणवले नाही. कॉलराचा प्रादुर्भाव अन्य भागांत झाला नाही असे नाही, पण त्या ठिकाणी आरोग्य खात्याने पावले उचलून नियंत्रण प्रस्थापित केल्याचे दिसून आले. मानवी प्राण हे अमूल्य आहेत. त्यावर अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. कामगार याबाबत कोणत्याही प्रकारे अपवाद नाहीत. त्यांनी नौकांवर जाऊन, राहून राज्याला मासे पुरविण्याचे काम केलेले असते. अशा बाबतीत त्यांना योग्य त्या सुविधा पुरविणे केवळ मच्छिमारी खाते, प्रशासन यांचेच काम नाही, तर त्यांना राबवून घेणारे, त्यांच्या श्रमांद्वारे कमाई करणारे नौकामालक तेवढेच जबाबदार ठरतात. जून व जुलै असे दोन महिने मासेमारी बंद होती, त्या कालावधीत स्वच्छता आणि निवास यासाठी नेमके काय करण्यात आले, याचे उत्तर नकारार्थी येते. या वेळेचा सदुपयोग करून जगण्याला पोषक अशी स्थिती निर्माण करता आली असती. तसे काहीच झाल्याचे दिसत नाही. जेटीजवळ उभ्या असलेल्या जुन्या नौका हेच पाणी साठण्याचे ठिकाण बनले असल्याने धोका वाढल्याचे पाहणीत दिसून आले आहे. काही वर्षांपूर्वी मच्छीमार संघटनेच्या ताब्यात असलेली जेटी ज्यावेळी मच्छीमार खात्याने स्वतःजवळ घेतली, त्यावेळी मच्छीमार कामगारांची स्थिती काय आहे, यावर खात्याने नजर टाकायला हवी होती. नौका मालक असोत किंवा खात्याचे अधिकारी, कामगारांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून योग्य वागणूक देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर निश्चितच आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी मृतांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपये मदत देण्याची ग्वाही देताना, नौका मालकांनीही पाच लाख रुपये द्यावेत असे सूचित केले आहे. कमावता माणूस गमावलेल्यांना आर्थिक आधार गरजेचा आहे, यात शंका नाही. नौका मालकांनी ज्यांच्या जीवावर कमावले त्यांच्या कुटुंबियांना सढळे हस्ते मदत करावी, अशी अपेक्षा आहे. कामगारांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी, त्यांना आरोग्यविषयक सुविधा प्राप्त करण्यासाठी सरकार पावले उचलेल, अशी चिन्हे दिसतात. याबाबत आणखी विलंब होऊ नये यासाठी तत्परता दाखवावी.
