तंत्र्यानंतर देशाच्या विकासाला महत्त्व देण्याऐवजी सातत्याने भारताच्या कुरापती काढण्यात मग्न असलेला पाकिस्तान आता त्याचे भीषण परिणाम सहन करत आहे. वर्षानुवर्षांची लष्करशाही आणि सातत्याने सत्तापरिवर्तन यामुळे पाकची अर्थव्यवस्था पार रसातळाला गेली आहे. देशातील नागरिक गेल्या काही वर्षांपासून प्रचंड महागाई आणि अन्न टंचाईचा सामना करत आहेत. गेल्या महिनाभरापासून अर्ध्या देशात बंडखोरीची परिस्थिती गंभीर बनली असून, त्यामुळे राजकीय आणि आर्थिक संकट सुटण्याऐवजी अधिकच गंभीर होत आहे. या राजकीय गोंधळात विदेशी गुंतवणूकदारांनी पाकिस्तानातील गुंतवणुकीची दारे जवळपास बंद केली आहेत. सौदी अरेबिया, यूएई आणि अगदी चीनसारखे पाकिस्तानचे पारंपरिक मित्र देशही आता गुंतवणुकीतून माघार घेत आहेत.
चीन आणि सौदी अरेबियाने १.८२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक रोखून धरली आहे. गेल्या वर्षी चीनने पाकिस्तानमध्ये १.४२ लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त गुंतवणुकीची चर्चा केली होती. पण, चीनच्या थंड प्रतिसादामुळे त्यांना आधी सुरक्षा आणि राजकीय स्थैर्य हवे असल्याचे स्पष्ट झाले. दुसरीकडे सौदी अरेबियासोबतचे अनेक दशके जुने संबंधही बंडखोरीच्या छायेखाली गेले आहेत. शाहबाज शरीफ सत्तेत परतल्यानंतर त्यांनी पहिला परदेश दौरा सौदी अरेबियाला केला. पण, महिने उलटले तरी सौदी अरेबियाने गुंतवणुकीची ठोस पावले उचलली नाहीत. सौदीने यापूर्वी २ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर केली होती, ती ४० हजार कोटींवर आली. आता तीही रखडली आहे.
संयुक्त अरब अमिरातीने पाकमध्ये ८३ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली होती. मात्र, सद्यस्थिती लक्षात घेता ती होणार नाही. विश्लेषकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, देशातील बंडखोरीची पाकिस्तानला मोठी किंमत चुकवावी लागत आहे. अमिरातीचे गुंतवणुकीचे दावे ही आश्वासनेच राहतील. ते प्रत्यक्षात येणे फार कठीण आहे. दरम्यान, पाकिस्तानची अवस्था पाहून सौदी अरेबियाने तिथली गुंतवणूक काढून घेतली आहे. त्याचवेळी सौदी आता भारतात गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत आहे. सौदी भारतात ८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा विचार करत आहे. त्यासाठी तो संधी शोधत आहे. ही गुंतवणूक येत्या काही वर्षांत भारतात येईल.
बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वामधील सुरक्षा परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावली आहे, ज्यामुळे चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपीइसी) प्रकल्पांवर काम करणे कठीण होत आहे. तसेच पाकिस्तानातील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता चीन येथे पैसे गुंतवण्याची जोखीम घेऊ इच्छित नाही.
- सुदेश दळवी, गोवन वार्ता
