गोव्यातील आत्महत्यांचे प्रमाण वाढू नये म्हणून सर्व पातळीवर सहकार्याने काम झाले पाहिजे. समाज कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थांनी संयुक्तरित्या प्रयत्न केले तर आत्महत्यांचे प्रमाण शून्यावर आणणे शक्य आहे.
गोवा पोलीस आपला छळ- सतावणूक करतात म्हणून आपण आत्महत्या करत आहे, अशी चिठ्ठी लिहून ठेवून मडगाव येथील एका ७० वर्षीय वकिलाने गेल्याच आठवड्यात आत्महत्या केली. हे आत्महत्या प्रकरण बरेच दिवस गाजत आहे. आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीने लिहिलेली चिठ्ठी ही मृत्युपूर्व दिलेली जबानी मानली जाते. त्यामुळे न्यायालयही अशी जबानी ग्राह्य धरते. वकील हे बेदरकार वृत्तीचे असतात, असा सर्वसाधारण समज असतो. न्यायालयात केवळ सत्य सांगून भागत नाही, तर सांगितलेली गोष्ट सत्यच आहे हे सिद्ध करणारा पुरावा न्यायालयात सादर करावा लागतो.
७० वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक असलेला वकील जेव्हा एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्यावर आरोप करून आपले जीवन संपवितो, तेव्हा पोलिसांनी त्याची गंभीर दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. ७० वर्षांची व्यक्ती विशेषतः वकील असलेली व्यक्ती जेव्हा आपले जीवन संपवतो, तेव्हा पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांची अनाकलनीय पिळवणूक केली असणार अन्यथा वकील असलेल्या ७० वर्षीय व्यक्तीने एवढी टोकाची भूमिका घेतली नसती.
सदर वकिलांच्या मुलाविरोधात पोलीस ठाण्यावर तक्रार करण्यात आली होती. एका वकिलाच्या मुलाविरोधात काहीही तक्रार असली तर पोलीस त्यांच्या वडिलांना का भेटले, तेच कळत नाही. उपनिरीक्षक पदावरील अधिकाऱ्याने एका ज्येष्ठ वकिलांना अशी कोणती धमकी दिली की, त्याने सरळ आपले जीवन संपविण्याचा निर्णय घ्यावा? एका उपनिरीक्षकाने दिलेल्या कथित धमकीला घाबरून आत्महत्या करण्याऐवजी तिचे संभाषण ध्वनिमुद्रित करून तिच्याविरुद्ध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याचे धाडस का केले गेले नाही?
हे प्रकरण आता पोलिसांकडून काढून घेऊन क्राईम ब्रांचकडे देण्यात येणार आहे किंवा एव्हाना दिलेही असेल! ही क्राईम ब्रांच म्हणजे काय हा प्रश्न मला गेली ५० वर्षे सतावत आहे. गोव्यात एखादे क्लिष्ट प्रकरण घडले की, ती केस गोवा पोलिसांकडून काढून घेऊन क्राईम ब्रांचकडे सोपवली जाते. हे काम करताना फार मोठ्ठी कामगिरी केल्याचा आव आणला जातो.
गोवा पोलिसांच्या क्राईम ब्रांचमधील अधिकारी व इतर सर्वसामान्य पोलीस अधिकारी यांच्यात नेमका कोणता फरक असतो, हे मला अजून कळलेले नाही. क्राईम ब्रांचमधील अधिकाऱ्यांना कधी विशेष प्रशिक्षण दिल्याचे मला आठवत नाही. खास बुद्धिमत्ता असलेल्या अधिकाऱ्यांचीच या विभागात नियुक्ती केली जाते, असेही जाणवत नाही. त्यामुळे गोवा पोलीस आणि क्राईम ब्रांचमधील कामात काही फरक असेल असे मला तरी वाटत नाही. क्राईम ब्रांच म्हणजे सीबीआय चौकशी आहे असा जो आव आणला जातो, त्यात फारसे तथ्य मला तरी दिसत नाही. क्राईम ब्रांचमधील सर्वसामान्य पोलीस अधिकाऱ्यांच्या सर्रास बदल्या केल्या जातात.
गोव्यात आत्महत्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. दर दिवसाआड एकातरी आत्महत्येची नोंद गोवा पोलिसांत होत आहे. हे प्रमाण नक्कीच चिंताजनक आहे. आपली लोकसंख्या खूपच कमी असल्याने लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण सर्वाधिक असावे असे वाटते. घरगुती भांडणामुळे सर्वात जास्त आत्महत्या केल्या जातात, असे एका पाहणीत आढळून आले आहे. आई रागावली, वडिलांनी मोबाईल फोन विकत घेण्यासाठी पैसे दिले नाही, अशा किरकोळ कारणांवरून मुलांनी आपले जीवन संपविल्याच्या असंख्य घटना गोव्यात यापूर्वी घडलेल्या आहेत.
परीक्षेत नापास होण्याची भीती किंवा नापास झाल्याने आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठी आहे. हुंड्यासाठी सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या छळामुळे अनेक सासुरवाशिणी जीवनाचा अंत करतात. आर्थिक आपत्ती हेही आत्महत्येचे सर्वात मोठे कारण आहे. व्यापार उद्योगात न भरून येणारी नुकसानी झाल्याने संपूर्ण कुटुंबासह सामूहिक आत्महत्या करण्याच्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही तर राष्ट्रीय समस्या झालेली होती. महाराष्ट्रातील शेतकरी किंवा उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन अशाच आत्महत्यांमुळे पेटले होते.
वाढत्या आत्महत्यांमुळे अनेक सामाजिक समस्या निर्माण होतात. एखाद्या थकबाकीदाराने आत्महत्या केली म्हणून कर्ज माफ करण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. त्यामुळे घरातील कमावत्या व्यक्तीने आत्महत्या केल्याने त्रस्त झालेल्या कुटुंबातील लोकांना बँक अधिकाऱ्यांच्या नोटिसांना तोंड द्यावेच लागते. घरातील कर्ता पुरुष गेला तर बायको - पोरांचे जे हाल होतात, त्याला पारावार नसतो. आत्महत्या ही आपल्या देशातील सर्वात मोठी सामाजिक समस्या आहे. शाळा, महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी आत्मविश्वास गमावून आत्महत्या करू नये म्हणून सर्व शैक्षणिक संस्थांमधून समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्यात आलेली आहेत. त्याशिवाय समुपदेशन शिक्षक शाळेत जाऊन मानसिक ताणतणावाखाली असलेल्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतात.
सरकारी पातळीवर चाललेल्या या प्रयत्नांना बऱ्याच प्रमाणात यश मिळते. त्यामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. मात्र ते पूर्णपणे बंद होण्याची गरज आहे. यासाठी सरकारी पातळीवर चाललेल्या प्रयत्नांना सामाजिक संस्थांचा पाठिंबा मिळाला तर या सगळ्या गोष्टी बंद होणे शक्य आहे. तणावपूर्ण जीवनावर मात करण्यासाठी ऑनलाईन मार्गदर्शन करणाऱ्या अनेक संस्था कार्यरत आहेत.
त्याना खासगी संस्थांनी सहकार्य केले, तर आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होणे शक्य आहे. गोव्यातील युवा - युवतींमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण वाढू नये म्हणून सर्व पातळीवर सहकार्याने काम झाले पाहिजे. त्यासाठी समाज कल्याण खात्याने विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. समाज कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थांनी संयुक्तरीत्या प्रयत्न केले तर आत्महत्यांचे प्रमाण शून्यावर आणणे शक्य आहे. मात्र ७० वर्षांची व्यवसायाने वकील असलेली व्यक्ती जेव्हा पोलिसांना घाबरून आत्महत्या करते तेव्हा काय म्हणायचे, हेच कळत नाही.
गुरुदास सावळ, (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
