मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत : जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी लवकरच समिती
पणजी : खराब रस्ते बांधलेल्या कंत्राटदारांना स्वत:च्या खर्चातून संबंधित रस्ते पुन्हा बांधून द्यावे लागतील. जे कंत्राटदार रस्ते पुन्हा बांधून देणार नाहीत, त्यांना निश्चित काळ्या यादीत टाकण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
राज्यातील खराब रस्त्यांबाबतचा अहवाल नुकताच सार्वजनिक बांधकाम खात्याने (पीडब्ल्यूडी) सरकारला सादर केलेला आहे. ‘पीडब्ल्यूडी’ने निकृष्ट रस्त्यांबाबत ज्या २८ कंत्राटदारांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा पाठवल्या होत्या, त्यांच्याकडून दिलेल्या मुदतीत उत्तरे आलेली आहेत. त्यानुसार, संबंधित कंत्राटदारांना त्यांनी बांधलेले आणि खराब झालेले रस्ते स्वत:च्या खर्चातून नव्याने बांधून देण्याचा आणि जे कंत्राटदार या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, अशांना काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा देण्यात आल्याचे ‘पीडब्ल्यूडी’ने नमूद केले आहे.
या अनुषंगाने मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनीही जे कंत्राटदार त्यांनी बांधलेले आणि पावसामुळे खराब झालेले रस्ते लवकरात लवकर बांधून देणार नाहीत, अशांना काळ्या यादीत टाकले जाणार असल्याचे नमूद केले.
निकृष्ट रस्त्यांबाबत जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. याबाबत आतापर्यंत मिळालेल्या प्राथमिक आणि नंतर येणाऱ्या अहवालाचा अभ्यास करून कंत्राटदारांकडून खराब रस्ते त्यांच्या खर्चातून बांधून घेतले जातील. त्यानंतरच नव्या रस्त्यांची कामे सुरू केली जातील, असेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, यंदा पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे राज्यातील काही भागांतील रस्ते वाहून गेले. तर, काही ठिकाणच्या रस्त्यांवर खड्डे पडले. त्याचा मोठा फटका चालक आणि स्थानिकांना बसल्यामुळे त्यांच्याकडून सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होऊ लागली. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी अभियंते आणि कंत्राटदारांची कानउघाडणी करून कंत्राटदारांकडून त्यांनी बांधलेले रस्ते नव्याने बांधून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
