हरयाणातील विधानसभा निवडणुकीत ९० जागा लढवताना आम आदमी पक्षाला सोबत घ्यायचे राहुल गांधी यांनी सूचित केले आहे. अशा प्रकारे ते राजकीय डावपेचात आपण मागे नसल्याचे चित्र उभे करण्यात यशस्वी ठरले आहेत.
काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या अलीकडच्या हालचाली आणि घडामोडी पाहता, महाराष्ट्र, हरयाणा व जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुका काँग्रेस पक्ष गांभीर्याने लढविणार असल्याचे दिसून येते. लोकसभा निवडणुकीत ९९ जागा मिळाल्यानंतर त्यांनी दाखवलेला उत्साह काही जणांनी विनोदाचा विषय बनवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत बोलताना, बालबुद्धी विद्यार्थी ९९ गुण मिळाल्याचा आनंद साजरा करीत असला तरी या जागा १०० पैकी नसून ५४५ पैकी असल्याची जाणीव करून देत, राहुल गांधी यांच्या उत्साहावर पाणी फेरले. तसे पाहता, यात तथ्य आहे, पण त्यानंतर राहुल गांधी यांनी पक्षकार्याबाबत दाखवलेली सक्रियता लक्षवेधी ठरली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाशी काँग्रेसशी युती जवळजवळ निश्चित झाली आहे. महाराष्ट्रात अनेक पक्ष असल्याने इंडी आघाडीची दिशा अद्याप स्पष्ट झालेली दिसत नाही, मात्र हरयाणातील विधानसभा निवडणुकीत ९० जागा लढवताना आम आदमी पक्षाला सोबत घ्यायचे राहुल गांधी यांनी सुचित केले आहे. अशा प्रकारे ते राजकीय डावपेचात मागे नसल्याचे चित्र उभे करण्यात यशस्वी ठरले आहेत. बदलेले राहुल गांधी अधिक विचारी वाटतात, असे मत त्यांच्या कडव्या विरोधक स्मृती इराणी यांनी व्यक्त करून जणू त्यांना प्रशस्तीपत्रकच दिले आहे.
हरयाणात काँग्रेस मजबूत असून स्वबळावर निवडणुकीला सामोरे जात यश मिळवू शकते, असे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंग हुडा यांनी मांडले असून, २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ज्या पक्षाला केवळ ०.३६ टक्के मते मिळाली होती, त्या आप पक्षाशी जागावाटप कशाला हवे, असा प्रश्न विचारला आहे. अर्थात इंडी आघाडीचा घटक पक्ष म्हणून त्या पक्षाशी युती करण्यावर राहुल गांधी ठाम असल्याने ८-१० जागा त्या पक्षाला देण्यात येतील अशी चिन्हे दिसतात. दुसरीकडे भाजपने काही उमेदवारांची नावे घोषित केल्यावर त्या पक्षातील विद्यमान मंत्री रणजित चौताला व आमदार लक्ष्मण नापा यांनी पक्षत्याग केल्याने बंडखोरीचे वारे वाहू लागल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. चौताला हे माजी मुख्यमंत्री देवीलाल यांचे पुत्र असून, त्यांचे वय ७९ वर्षे असले तरी ते आता अपक्ष म्हणून लढणार आहेत, तर नापा यांनी काँग्रेसशी संधान साधले आहे. पक्षांतर्गत बंडखोरी ही भाजपची डोकेदुखी ठरेल असे दिसते आहे. काही नावे अद्याप जाहीर व्हायची असल्याने नव्या जागी नेत्यांना उमेदवारी देण्याचे गाजर दाखवण्यात आले आहे. तुलनात्मकदृष्ट्या काँग्रेस वरचढ ठरेल असे वातावरण तेथे असून कुस्तीपटू विनेश फोगाट हिचा काँग्रेस प्रवेश आणि तिला मिळालेली उमेदवारी तसेच बजरंग पुनिया या नामवंत कुस्तीपटूला संघटनात्मक जबाबदारी देऊन काँग्रेसने एक पाऊल पुढे टाकले आहे, असे म्हणता येईल.
जम्मू-काश्मीर या संघप्रदेशातील विधानसभा निवडणूक चुरशीची ठरेल अशी चिन्हे दिसतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते राम माधव यांच्यावर तेथील निवडणुकीची जबाबदारी देत, भाजपने संघटनात्मक पाऊल उचलले आहे. राम माधव यांच्याकडे यापूर्वी हे राज्य देण्यात आले होते, मात्र मध्यंतरी ते सक्रिय नव्हते. संघ-भाजप बैठकीत असा समन्वय राखण्याचा निर्णय झाल्यावर राम माधव पुन्हा त्या प्रदेशाकडे रवाना झाले आहेत. भाजपच्या उमेदवार निवडीत ते महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा त्या राज्यातील घडामोडींवर लक्ष देत आहेत. ज्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने ३७० कलम पुन्हा आणण्याची ग्वाही जाहीरनाम्यात दिली आहे, त्या पक्षाशी जागावाटप करून काँग्रेस पक्ष आत्मघात करून घेत असल्याची प्रतिक्रिया भाजपने व्यक्त केली आहे. पुढील आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारसभा होतील, त्यावेळी ३७० कलम इतिहासजमा झाल्याच्या मुद्यावर भाजप भर देईल, असे समजले जाते. कोणत्याही स्थितीत युती होईलच, यावर काँग्रेस नेते ठाम असल्याचे दिसते. अशी युती भाजप व अन्य पक्षांना जोरदार टक्कर देईल, असे मानले जाते. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात वृद्ध महिलांना दरवर्षी १८ हजार रुपये तर विद्यार्थ्यांना तीन हजार सहाय्य जाहीर केले आहे. जम्मू-काश्मीरला निवडणुकीनंतर राज्याचा दर्जा देण्याचे निश्चित झाल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीरपणे सांगितल्याने विरोधकांचा एक महत्त्वाचा मुद्दा वाया गेला आहे, असे म्हणता येईल. तीन टप्प्यांत मतदान झाल्यावर ८ ऑक्टोबर रोजी म्हणजे हरयाणासोबतच हा निकाल जाहीर होईल. पुढील आठवड्यात सारे चित्र स्पष्ट झाल्यावर सत्ता कोणाकडे जाते हे ठरणार आहे, तोपर्यंतच्या हालचाली निकालाचे संकेत देतील असे वाटते. हरयाणा आणि काश्मीरमध्ये एनडीए व इंडी आघाडींमध्ये चुरशीची निवडणूक अपेक्षित असली तरी प्रादेशिक पक्ष अधिक प्रभावी असल्याचे दिसते आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर होणाऱ्या या निवडणुकांचे निकाल महाराष्ट्रासारख्या राज्यावरही परिणाम करू शकतात. लोकसभेत स्पष्ट बहुमत न मिळालेल्या भाजपची पुढील वाटचाल व रणनीती या निकालांवर अवलंबून असेल.
