भारतीय राज्यघटनेमध्ये जगण्याच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनावर टाकली आहे. जगण्याच्या या अधिकाराची मागणी करत आता लोकांनीच आपल्या आरोग्यासाठी आंदोलन करण्याची गरज आहे.
‘युनिव्हर्सल हेल्थकेअर’ या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निर्णयानुसार २०१८ मध्ये पी.एम.जे.ए.वाय. म्हणजेच ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ या अंतर्गत रुपये १२ करोड भारतीयांसाठी ७,२०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करत ७४६ कोटी रुपये पायाभूत सुविधा देण्यासाठी ठेवण्यात आल्याचे सांगत ‘आयुष्यमान भारत’ ही योजना वाजत-गाजत कार्यान्वित करण्यात आली. रुग्णाच्या उपचारासाठी पाच लाखांपर्यंतची मदत देणाऱ्या या योजनेची निवडणुकांमध्ये प्रधानमंत्री यांची ‘गॅरंटी’ म्हणून जाहिरात करण्यात आली. संपूर्ण देशात ३४,७५,३३,५३८ लोकांनी आयुष्यमान कार्ड्स काढले आहेत. सदर योजनेंतर्गत आतापर्यंत करोडो रुपये खर्ची पडले आहेत.
२५ हून अधिक विमा कंपन्या आरोग्यासाठी विमा देण्याचे काम करीत आहेत. १,०६,३३३ मेडिकल सीट्स देशात आहेत. त्यापैकी ५५,६४८ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात आणि ५०,६८५ जागा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात म्हणजे जवळपास निम्म्या जागा या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या आहेत. ७०६ वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी ३४६ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि ३२० खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. आजही पुढाऱ्यांचे वाढदिवस पुढाऱ्यांना आरोग्य शिबिरे घेऊन साजरी करावी लागत आहेत. याचा अर्थ लोकांना दर्जेदार, मोफत आरोग्य सेवा सरकारकडून मिळत नाही, हे लोकप्रतिनिधींनाही मान्य आहे. संसदेमध्ये खासदारांकडून या संदर्भात नगण्य प्रश्न विचारले जातात आणि विचारले गेले तरी त्याला थातूरमातूर उत्तरे दिली जातात. याची अनेक उदाहरणे देता येतील.
नीट परीक्षेच्या गोंधळाविषयी इथे पुन्हा स्वतंत्रपणे लिहिण्याची गरज नाही. संसदेपासून ते समाजमाध्यमे, वृत्तपत्रांमध्ये पेपरफुटी, ‘नीट’ची तयारी करून घेणाऱ्या खासगी अकॅडमी, त्यांचे रॅकेट आणि त्यातील पैशांची करोडो रुपयांची उलाढाल यांची बरीच माहिती प्रसिद्ध झाली आणि होत आहे. अशा पद्धतीने पास होऊन ‘तथाकथित मेरिटवाले’ विद्यार्थी काय पद्धतीची दर्जेदार सेवा लोकांना देत आहेत आणि देणार आहेत, हा यक्ष प्रश्नच आहे. इन्शुरन्स कंपन्या, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, खासगी हॉस्पिटल्स, सरकारी दवाखाने, तिथली दर्जाहीन व्यवस्था, तिथला भ्रष्टाचार, तिथले मृत्यू, तिथल्या मनुष्यबळाची कमतरता या सगळ्यांमध्ये जनसामान्यांचे आरोग्य हरवून गेले आहे. आरोग्य व्यवस्थेचे व्यापारीकरण झाले आहे. सरकारच्या आशीर्वादाने मोठ्या-मोठ्या जाहिरातींच्या आड जनआरोग्याची चेष्टा केली जात आहे. केवळ इथे आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती सांगणे हा हेतू नाही, तर कोविड महामारीनंतर घराघरांमध्ये मृत्यूचे थैमान सुरू असताना गरीबच नव्हे, तर अगदी मध्यमवर्गीयांची सुद्धा कोविडच्या दरम्यान जी लूट झाली, करोडो रुपयांची लोकांची वर्षानुवर्षांची बचत खर्ची पडली, हजारो माणसे मृत्युमुखी पडली, तेव्हा आता तरी लोक आरोग्याच्या प्रश्नांवरती संघटित होतील, सरकारला प्रश्न विचारतील, असे वाटले होते. ३३ कोटी लोक हे करोना महामारीमध्ये आरोग्यावर झालेल्या खर्चामुळे अधिक गरीब झाले आहेत.
भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये जगण्याचा अधिकार दिला आहे. तसेच राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जनतेला आरोग्यदायी सेवा देणे, मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, ही शासनाची जबाबदारी आहे.
८० टक्के आरोग्य व्यवस्थापन हे खासगी व्यवस्थेच्या हातात आहे, तर २० टक्के आरोग्य व्यवस्था ही सरकारच्या ताब्यात आहे, ही देखील चिंतेची बाब आहे. आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ‘पी.एम. केअर’ हा खासगी नोंदणीकृत ट्रस्ट आहे. कोविड काळात त्यात देणगी रूपाने तीन हजार शहात्तर कोटी, बासस्ट लाख, अठ्ठावन्न हजार, शहाणव रुपये (३०७६,६२,५८,०९६) देणगी रूपाने आले होते. ते कुठे गेले? चिरंजिवी विकासाच्या उद्दिष्टांनुसार (Susitanable Development Gols) २०३० पर्यंत भारतातील सर्वांना समान दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्याचे भारत सरकारने उद्दिष्ट आहे. युनोच्या बैठकीत आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या उपस्थितीत भारत सरकारने भारतीयांना मोफत आणि दर्जेदार, समान आरोग्य सेवा देण्याची हमी दिली आहे. जगासमोर दिलेल्या ग्वाहीनुसार, भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारानुसार, भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, अंदाजपत्रकात करोडो रुपयांची आर्थिक तरतूद करून करोडो लोकांना आयुष्यमान कार्ड काढायला लावण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र व्यवहारात माणूस आजारी पडला, अत्यवस्थ झाला तर स्वतःच्या नातेवाईकांकडून कर्ज काढण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. यात अधिकाधिक नागरिक गरीब होत आहेत. मी आजारी पडलो तर माझे सरकार माझी जबाबदारी घेईल, याची शाश्वती कोणालाच नाही.
आयुष्यमान हा आता केवळ आशीर्वाद होता कामा नये, तर भारतीयांनी आयुष्यमान होण्यासाठी ‘आयुष्यमान योजना’ योग्य पद्धतीने कार्यान्वित करायला आम्ही सरकारला भाग पाडू, हा निर्धार असला पाहिजे. श्रीलंका, कोरिया, मलेशिया, फिलिपाईन्स, कॅनडा असे छोटे-मोठे देश १९८८ पासून समान मोफत आरोग्य सेवा आपल्या नागरिकांना देत आहेत. जे छोट्या देशांना शक्य आहे ते महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारताला का शक्य नाही?
अॅड. वर्षा देशपांडे
(लेखिका ‘लेक लाडकी अभियान’च्या संस्थापक आहेत.)
