सणापूर्वी लाभ

Story: अग्रलेख |
06th September, 09:32 am
सणापूर्वी लाभ

गरजवंतांच्या बँक खात्यात सणापूर्वी पैसे देणे गरजेचे होते. अशा सर्व लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार सरकारने त्यांना पैसे पोहचवले. या सगळ्या गोष्टींची जुळवाजुळव करताना वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्यांनाही कसरत करावी लागली. लाखो लाभार्थ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजनांचे पैसे चतुर्थीपूर्वी मिळाल्यामुळे निश्चितच सरकारचा हा उपक्रम सार्थकी लागेल.

सांगितल्याप्रमाणे संकटात असलेल्या प्रत्येक लाभार्थी घटकाला सरकारने चतुर्थीपूर्वी लाभाची रक्कम पोच केली. पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांपासून पावसात घराची पडझड झालेल्या व्यक्तींच्या बँक खात्यात कालपर्यंत रक्कमही जमा झाली. चतुर्थीपूर्वी सर्वांनाच सरकारने मदतीचा हात दिला, ही सकारात्मक बाब आहे. यंदाच्या पावसात गोव्यात शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. सरसरीपेक्षा विक्रमी पाऊस पडला, शिवाय जुलै महिन्यात पावसाने कहर केला. जुलै महिन्यातील पावसाचा फटका शेतीला बसला. शेकडो शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. मुख्यमंत्र्यांनी कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांना कामाला जुंपून नुकसान भरपाईचा आकडा निश्चित करण्याचे काम दिले. गेले काही दिवस कृषी खाते आणि महसूल खात्याने मिळून नुकसान झालेल्या शेतीची पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आकडा निश्चित केला. जिल्हा प्रशासनाने यावेळी कामाला गती दिली. पावसामुळे घरांचे नुकसान झालेल्यांना तातडीने दोन लाखांपर्यंतची मदत देण्यासाठी सक्रियपणे काम करत गुरुवापर्यंत दुसरा हप्ताही पाठवला. या गोष्टींमुळे संकटात सापडलेल्या हजारो गोमंतकीयांना सरकारने दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरवेळी नुकसान भारपाई वेळेवर मिळत नाही, अशा तक्रारी असायच्या. यावेळी अशा तक्रारींना सरकारने वाव ठेवलेला नाही.

यंदा गोव्यात पाऊस नव्या विक्रमाच्या दिशेने जात आहे. सुमारे १५९ इंच पावसाची आतापर्यंत नोंद झाली आहे. २०२० साली गोव्यात सर्वाधिक म्हणजेच १६२ इंच पाऊस पडला होता. १९६१ साली गोव्यात १६० इंच पाऊस पडला होता. राज्यात पावसाची वार्षिक सरासरी १३० इंचांच्या आसपास असते. त्यामुळे यावेळचा पाऊस हा सुमारे ३० इंच जादा आहे. वाळपईने इंचांचे द्विशतक पार केले. साखळी, केपे, पेडणे, सांगे सारख्या भागांतही यावेळी पाऊस मोठ्या प्रमाणात नोंद झाला आहे. जवळजवळ सर्व तालुक्यांमध्ये पाऊस मोठ्या प्रमाणात नोंद झाला आहे. १९६१ आणि २०२० मधील विक्रम मोडण्याच्या मार्गावर सध्याचा पाऊस आहे. सप्टेंबरमध्ये पावसाने हजेरी लावली. गेल्या साठ वर्षांतील सर्व विक्रमही पाऊस मोडू शकतो.

पावसामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झालेच, पण यावेळी घरांची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली. जवळपास गोव्यात साडेतिनशेच्या आसपास घरांना पावसाचा फटका बसला आहे. त्यातील कित्येक घरे पावसामुळे जमीनदोस्त झाली. काही घरांच्या भिंती कोसळल्या, काहींच्या घरांवर झाडे कोसळली, काहींना दरडींमुळे नुकसान झाले. काहींच्या घरांचे छप्पर कोसळले तर काहींच्या घरात पावसाचे पाणी शिरल्यामुळे नुकसान झाले. शेकडो कुटुंबांना पावसाने हवालदिल करून सोडले. उत्तर गोव्यात सुमारे दोनशे घरांना तर दक्षिण दोव्यात दीडशेच्या आसपास घरांना पावसाचा फटका बसला. सासष्टी, सांगे, पेडणे, धारबांदोडा, केपे, सत्तरी या तालुक्यांमध्ये घरांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. घरांचे नुकसान झालेल्यांना आर्थिक मदत लवकर मिळावी यासाठी सरकारी यंत्रणेनेही चांगली कामगिरी केली. निरीक्षण करणे, अहवाल तयार करणे आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेले कार्य कौतुकास्पद आहे. घरांचे नुकसान झालेल्यांना लवकर मदत मिळावी यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न दखल घेण्यासारखे आहेत. शेतकरी, घरांचे नुकसान झालेल्या कुटुंबासह सरकारने चतुर्थीपूर्वी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या अनुदानाची रक्कम दिली. इतकेच नव्हे तर गोवा डेअरीनेही दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेपूर्वी पैसे दिले. या लाभार्थ्यांसह दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना आणि गृह आधार योजना या दोन्हींच्या सुमारे तीन लाख लाभार्थ्यांना त्यांचे उर्वरित मासिक मानधन देण्यात आले. या लाभार्थ्यांचे पैसे थकत असल्यामुळे सरकारवर नेहमी टीका होत असते. सरकारने गणेश चतुर्थीपूर्वी या सर्वांना पैसे देता यावेत यासाठी सुमारे दीडशे कोटींचे कर्जही आपल्या नियमित प्रक्रियेतून मिळवले. चतुर्थी सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात आल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार, पेन्शन यासह लाभार्थ्यांना त्यांच्या योजनांचे पैसे यासाठी आठवडाभरात पाचशे कोटींच्या आसपास खर्च करावा लागला. गरजवंतांच्या बँक खात्यात सणापूर्वी पैसे देणे गरजेचे होते. अशा सर्व लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार सरकारने त्यांना पैसे पोहचवले. या सगळ्या गोष्टींची जुळवाजुळव करताना वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्यांनाही कसरत करावी लागली. लाखो लाभार्थ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजनांचे पैसे चतुर्थीपूर्वी मिळाल्यामुळे निश्चितच सरकारचा हा उपक्रम सार्थकी लागेल.