राज्याची विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्प ठरणार पूरक
पणजी : तमनार वीजवाहिनीला वन्यजीव मंडळाने सशर्त मान्यता दिल्याने राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने भगवान महावीर अभयारण्यातील २७ हेक्टर जमीन वीजवाहिनीसाठी वापरण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच कर्नाटकात ४३५ एकर जमिनीतून टाकण्यात येणाऱ्या वाहिनीलाही सशर्त मान्यता देण्यात आली आहे. कर्नाटकातील वीजवाहिनीसाठी कर्नाटक वन्यजीव मंडळाची मान्यता घेण्याची अट आहे.
केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत तमनार प्रकल्पाबाबत चर्चा झाली. अभयारण्य परिसरातून वीजवाहिनीचे काम करण्यास त्यांनी मान्यता दिली.
तमनार प्रकल्प हा गोवा-कर्नाटक आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील ऊर्जा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर गोव्याला इतर कोणत्याही राज्यांतून वीज घेणे शक्य होणार आहे. दिवसेंदिवस विजेची गरज वाढत आहे. भविष्यातील विजेची गरज भागवण्यासाठी हा प्रकल्प आवश्यक आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी घेतली आहे. दरम्यान, या प्रकल्पांतर्गत धारबांदोडा येथे ४००/२२० केव्हीचे सबस्टेशन बांधण्यात येणार आहे. म्हापसा-शेल्डे-नरेंद्र (कर्नाटक) पर्यंत ४०० केव्ही डीसी पॉवर लाईन बांधण्याचे देखील प्रस्तावित आहे. धारबांदोडा सबस्टेशन तसेच ४०० केव्ही डीसी पॉवर लाईनचे बांधकाम सुरू आहे.
धारबांदोडा ते नरेंद्र (कर्नाटक) पर्यंतची वीजवाहिनी मोले (भगवान महावीर अभयारण्य) तसेच कर्नाटकातील दांडेली वनक्षेत्रातून जाते. गोवा सरकारने मोले अभयारण्याच्या २७ हेक्टर क्षेत्रातून वीजवाहिनी टाकण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. याला वनजीव मंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मोले अभयारण्यात वीजवाहिनीची कामे करण्यास सरकारला मोकळीक मिळाली आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने कर्नाटकातील कामाला सशर्त मान्यता दिली आहे. कर्नाटक वन्यजीव मंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे काम सुरू करणे शक्य होणार आहे. यामुळे कर्नाटकातील कामांसाठी कर्नाटक वन्यजीव मंडळाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.
या प्रकल्पाला केंद्राने २०१५ मध्ये मान्यता दिली होती. काम सुरू झाल्यानंतर काही स्वयंसेवी संस्थांनी या प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चस्तरीय समिती (सीईसी) स्थापन केली. समितीने पाहणी करून सध्याची २२० केव्ही वाहिनी वापरण्याची शिफारस केली. तसेच पर्यावरण वाचवण्यासाठी उपाययोजनाही त्यांनी सुचवल्या. त्यानंतर पुन्हा वेगाने काम सुरू झाले.
कळसा प्रकल्पाला मान्यता नाकारली
कर्नाटक सरकारने म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कळसा प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर केला होता. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने कळसा प्रकल्पाला मान्यता दिलेली नाही. हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती गोपनीय सूत्रानी दिली. हा निर्णय गोव्यासाठीही दिलासा देणारा आहे. या प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका असल्याने मंडळाने बैठकीत कळसा प्रकल्पाला मान्यता दिली नाही.
