पुढील अधिवेशनात विधेयक येणार चर्चेला
पणजी : गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) मतदारसंघ आरक्षित ठेवण्याची तरतूद असलेले ‘गोवा विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधीत्व मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक २०२४’ लांबणीवर पडले आहे. केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सोमवारी लोकसभेत हे विधेयक मांडले होते.
आदिवासी दिनानिमित्त हे विधेयक मंजूर होईल, अशी आशा होती. हे विधेयक चर्चेसाठी न आल्याने आपण निराश झालो, असे दक्षिण गोव्याचे खासदार विरियातो फर्नांडिस यांनी सांगितले. अनुसूचित जमातीच्या नेत्यांनी फेब्रुवारीमध्ये बैठक घेत राजकीय आरक्षणाची मागणी केली. यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्लीत भेट घेऊन एसटी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली.
२०११ च्या जनगणनेनुसार, गोव्याची लोकसंख्या १४.५८ लाख आहे. यात एसटीची लोकसंख्या १ लाख ४९ हजार २७५ आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० तसेच मतदारसंघ पुनर्रचना कायदा २००२ नुसार राज्यातील एसटीसाठी मतदारसंघ राखीव ठेवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसल्यामुळे हे विधेयक संसदेत मंजूर होणे आवश्यक आहे.
गोवा राज्यात अनुसूचित जमातींची (एसटी) लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी जनगणना आयुक्तांची नियुक्ती करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. अनुसूचित जमातींमध्ये समाविष्ट असलेल्या जातींची जनगणना करुन घटनेच्या कलम ३३२ प्रमाणे तिचा भारत सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याची तरतूद आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर संसद आणि विधानसभा मतदारसंघ लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षित करुन अनुसूचित जमातींना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी संसद आणि विधानसभा मतदारसंघ पुनर्रचना आदेश २००८ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
