केंद्रीय मंत्रालयाकडून मिळणार निधी : ६५५ कोटींची गरज
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाच्या निधीचा वापर करून संपूर्ण राज्यातील जमिनींचे सर्वेक्षण केले जाईल. दोन राज्यांच्या सीमेवरील जमिनींचे सर्वेक्षण करण्याला प्राधान्य दिले जाईल. सर्वेक्षणासाठी केंद्राने निश्चित केलेला दर कमी आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणाला विलंब झाला, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
जमिनीवर अतिक्रमण होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. यासाठी संपूर्ण राज्यातील जमिनींचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारा खासगी ठराव आमदार राजेश फळदेसाई यांनी मांडला. या ठरावावर बरीच चर्चा झाली. ठरावावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही माहिती दिली. सर्वेक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरानंतर आमदार फळदेसाई यांनी आपला खासगी ठराव मागे घेतला.
खासगी ठरावावर राजेश फळदेसाई, नीलेश काब्राल, वीरेश बोरकर, कार्लुस फेरेरा आणि युरी आलेमांव यांनी मत मांडले. यापूर्वी १९७६ साली जमिनीचे सर्वेक्षण झाले होते. अनमोड घाटावर असलेले एक बांधकाम आता कर्नाटक हद्दीत गेले आहे, असे राजेश फळदेसाई यांनी स्पष्ट केले. जमिनीवर अतिक्रमणे होत आहेत. तसेच जमिनीवर नवनवी बांधकामे होण्यासह गैरव्यवहार सुरू आहेत. पूर्ण जमिनीचे सर्वेक्षण झाले तर ते हिताचे ठरेल, असे कार्लुस फेरेरा म्हणाले. कोणत्या सर्वे नंबरवर कसले बांधकाम आहे, जमीन कुठल्या प्रकारची आहे, ते कळण्यासाठी सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे, असे वीरेश बोरकर यांनी सांगितले.
वन हक्क कायद्याखाली काही जमिनींचे सर्वेक्षण : बाबूश
वन हक्क कायद्याखाली सरकारने काही जमिनींचे सर्वेक्षण केले. १.२२ रुपये प्रति चौरस मीटर या दराने हे सर्वेक्षण झाले. संपूर्ण राज्यातील जमिनींचे सर्वेक्षण करायचे झाल्यास ६५५ कोटी रुपये खर्च येईल. गरजेनुसार जमिनीचे किंवा भागाचे सरकार सर्वेक्षण करते. केंद्राकडून निधी मिळाल्यानंतर सर्वेक्षण करणे शक्य होईल, असे महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सांगितले.
