मंत्री अॅलेक्स सिक्वेरा : कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करणे अशक्य
पणजी: राज्यामध्ये १८ न्यायाधीशांची कमतरता आहे. न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे सरकार कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करू शकत नाही, असे कायदा मंत्री ॲलेक्स सिक्वेरा यांनी विशेष ठरावादरम्यान स्पष्ट केले. तथापि, कौटुंबिक समस्यांशी संबंधित प्रकरणे सोडवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याचा विचार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात अनेक खटले प्रलंबित आहेत. आमदार उल्हास नाईक तुयेकर यांनी सभागृहात विशेष ठराव मांडून कौटुंबिक हिंसाचार आणि इतर समस्यांचे प्रकरण जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यात कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी केली. कायदा मंत्री ॲलेक्स सिक्वेरा यांनी प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर उल्हास नाईक तुयेकर यांनी ठराव मागे घेतला. राज्यामध्ये प्रथम श्रेणी न्यायालय, दिवाणी, सत्र आणि जिल्हा न्यायालये अशी न्यायालये आहेत. या न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश उपलब्ध नाहीत. राज्यात १२ तालुके आहेत. प्रत्येक तालुक्यात कौटुंबिक न्यायालये स्थापन केल्यास १२ न्यायाधीशांची आवश्यकता असेल.
कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याची मागणी करणारी याचिका २००५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्याचे कायदा मंत्री ॲलेक्स सिक्वेरा यांनी सांगितले.विवाहित महिलांच्या छेडछाडीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. कौटुंबिक समस्यांशी संबंधित याचिका निकाली काढण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याची गरज आहे, असे आमदार डॉ.चंद्रकांत शेटये यांनी सांगितले. कौटुंबिक वाद सोडवण्यासाठी समुपदेशकांची गरज असते. सरकारने एका विभागांतर्गत समुपदेशक नेमण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.देशभरात २३५ कौटुंबिक न्यायालये आहेत. कौटुंबिक याचिका निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करावीत, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.घरात राहणाऱ्या वृद्धांवर अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, घरातील महिला तसेच वृद्धांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालये आवश्यक आहेत.
