मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही : विशेष प्राधिकरण स्थापणे विचाराधीन
पणजी : जीर्ण झालेल्या सरकारी तसेच खासगी इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे आणि आवश्यकता असल्यास त्या पाडणे यासाठी नियमावली आणणे आवश्यक आहे. पुढील विधानसभा अधिवेशनात याविषयी नवीन विधेयक आणण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. शुक्रवारी विधानसभेत ते बोलत होते. याविषयी आमदार दाजी साळकर यांनी खासगी विधेयक मांडले होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील काही इमारती ३० वर्षे जुन्या आहेत. काही इमारती पोर्तुगिजांनी बांधल्या होत्या. यातील काही मोडकळीस आल्या आहेत. अशा इमारतींचे केवळ स्ट्रक्चरल ऑडिट करून उपयोग नाही. त्यावर पुढील उपाययोजना करणे देखील आवश्यक आहेत. याबाबत विधेयक आणण्यापूर्वी काही गोष्टींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. अशा कायद्यांचा भाटकारांकडून गैरवापर होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.
ते म्हणाले, विधेयक आणण्यापूर्वी आपत्ती निवारण व्यवस्थापन, नगरनियोजन, सार्वजनिक बांधकाम आणि महसूल खात्त्यांमार्फत अभ्यास करण्यात येईल. याबाबत प्राधिकरण तयार करण्याबाबत देखील विचार करण्यात येईल. असे विधेयक राज्याला भविष्यात उपयोगी पडणार आहे. एखादी खासगी इमारत पाडायची असेल तर तेथील रहिवशांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. त्यामुळे सध्या आमदार साळकर यांनी आपले खासगी विधेयक मागे घ्यावे.
तत्पूर्वी सभागृहात उपस्थित सर्व आमदारांनी जुन्या सरकारी इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी केली. आमदार वीरेश बोरकर यांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याची मागणी केली. डॉ चंद्रकांत शेट्ये यांनी या कायद्याच्या गैरवापर होऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले. ॲड.कार्लुस फेरेरा यांनी विधेयकातून खासगी इमारतींना वगळण्याची मागणी केली. विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभेच्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी केली.
धोकादायक इमारती पाडणार
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की , सध्या राज्यातील २५ इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. यातील काही वारसा इमारती आहेत. त्या पाडता येत नाहीत. त्यामुळे त्या दुरुस्त करून उर्वरीत सर्व धोकादायक इमारती पाडून नव्या इमारती बांधण्यात येणार आहेत.
