खाण उद्योगाला चालना

पावसाळ्यानंतर म्हणजे येत्या ऑक्टोबरपासून गोव्यात खाण उद्योग जोमाने सुरू होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंद पडलेला हा महत्त्वाचा उद्योग अनेक अडचणींवर मात करीत, अडथळे ओलांडत अखेर सुरू होणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनानंतर स्पष्ट झाले आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला खाण उद्योग बंद झाल्यानंतर केवळ सरकारी महसुलात प्रचंड घट झाली असे नाही, तर लाखो गोमंतकीयांच्या उपजीविकेचे साधनच नष्ट झाले होते. गेली काही दशके अनेक गाव या उद्योगामुळे भरभराटीस आले, असंख्य लोकांनी रोजगाराद्वारे आपले संसार थाटले, आर्थिक उत्पन्नातून अर्धशिक्षित आणि सुशिक्षित अशा ग्रामीण भागांतील रहिवाशांना वेगवेगळ्या साधनांतून रोजगार मिळाले होते. ट्रक व्यवसाय असो, हॉटेल असोत किंवा प्रत्यक्ष खाणींवर आणि कार्यालयांतील कामे असोत, गोमंतकीयांचे सारे जीवनच या उद्योगावर अवलंबून असताना, अचानक कायदेशीर मुद्यावरून या व्यवसायावर घाला पडला आणि सामान्य माणसाच्या हक्काच्या कमाईत खंड पडला. अनेक कुटुंबे हलाखीच्या स्थितीत जगू लागली कारण उपजीविकेचे एकमेव साधन असलेल्या खाण उद्योगाने आपला गाशा गुंडाळला. पर्यटन हा राज्याचा दुसऱ्या क्रमांकाचा व्यवसाय असला तरी त्यातून उपलब्ध होणारा रोजगार आणि उत्पन्न हे मर्यादित आहे. त्यामुळे हजारो कुटुंबाचा पोशिंदा म्हणून ज्याकडे पाहिले गेले तो खाण उद्योग पूर्णतः बंद  झाल्यावर जनतेवर मोठे संकट कोसळले होते. त्याला अखेर अनेक खटाटोप आणि प्रयत्नानंतर एकदाचा मार्ग सापडला आहे. गोवा सरकारने सातत्याने केलेले प्रयत्न आणि न्यायालयीन लढा यामुळे विलंबाने का होईना, खाण उद्योगाला चालना मिळाली आहे. प्रत्यक्षात खाणींमध्ये उत्खनन सुरू होईल, त्यावेळी गोमंतकीयांना दिलासा मिळणार आहे, हे निश्चित.

कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यात आल्यावर, राज्यात नऊ खनिज ब्लॉकचा लिलाव झाला असून एका ब्लॉकवर कामकाज सुरू झाले आहे. आणखी तीन खनिज ब्लॉकला पर्यावरणीय मंजुरी (ईसी) मिळाल्याने त्या ठिकाणांचा लिलाव होणार आहे. यापूर्वी खनिज ब्लॉक लिलावाद्वारे राज्य सरकारला २०० कोटी रुपये मिळाले होते, आणखी खाणकामातून ५०० कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. राज्य सरकारने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागामार्फत खाण पट्ट्यांचे सर्वेक्षण केले होते. यापूर्वी खाण व भूगर्भ संचालनालयामार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले होते. आता राज्य सरकारने खाण खात्यातर्फे गौण खनिज पट्ट्यांचे ३० वर्षांसाठी नूतनीकरण सुरू केले आहे. प्रायोगिक तत्वावर राज्यात पडून असलेल्या निम्न दर्जाच्या लोहखनिजाचा डम्प प्रोफाइल अभ्यास करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने चार एजन्सींची नियुक्ती केली होती. नमुने गोळा करणे, खंदक करणे, गाळणे यासह नमुन्यांच्या विश्लेषणासाठी सरकारने मोठी रक्कम खर्च केली आहे. गोव्यातील ८८ खाण पट्टे वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशानंतर गोव्यातील खाण काम ठप्प झाले होते. सरकारने राज्यातील खाण काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलली, त्यामुळे नऊ लोहखनिज खाणींचा यशस्वी लिलाव करण्याची प्रक्रिया पार पडली. या नऊ लोहखनिज खाणींच्या यशस्वी लिलावात पूर्वीच्या १७ खाण पट्ट्यांचा समावेश आहे. डिचोलीत एका कंपनीतर्फे खनिज उत्खनन सुरू झाले आहे. पावसाळ्यानंतर अन्य खाणींमध्ये उत्खनन सुरू होणार असल्याची अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केल्याने हा उद्योग पुन्हा एकदा जोमाने सुरू होईल, असा अंदाज आहे.

रोजगाराचा विचार करता, सरकार दरबारी  खाण पट्ट्यातील सर्व कंपन्यांमधील कामगारांची सरकारकडे नोंदणी नसल्याची माहिती मागे उघड झाली होती. कामगार व रोजगार आयुक्त कार्यालयांत याबद्दल नोंदणी नाही. मात्र सुमारे दहा हजार ट्रकांची नोंद जीईएल कार्यालयात झाल्याची माहिती उपलब्ध आहे. त्यापैकी किती वाहने नव्याने काम करू शकतील, याचा आढावा घ्यावा लागेल. नव्याने सुरू होणार असलेल्या खाणींमधील कामांत स्थानिक पातळीवरील कामगार, तंत्रज्ञ, चालक त्याचप्रमाणे कार्यालयीन कर्मचारी यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. दशकापूर्वीचे तंत्रज्ञान आता बदलले असेल, त्यामुळे पुरेसे कौशल्य त्यावेळच्या स्थानिकांमध्ये नसेलही, पण त्याचा दर्जा उंचावण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. सरकारने या बाबीकडेही पुरेसे लक्ष देण्याची गरज आहे. सुरू होणार असलेला खाण उद्योग गोमंतकीयांच्या हिताचा असावा, त्याचा लाभ सरकारप्रमाणेच स्थानिकांना व्हावा यावर कटाक्ष असायला हवा. मैलाचा दगड असे वर्णन करता येईल अशी ही शुभवार्ता असून, राज्याची वृद्धी, जीवनमानात सुधारणा असे अनेक कंगोरे याला आहेत. नियमांचे पालन करून, पर्यावरण संवर्धनावर भर देत खाण उद्योग लवकर सुरू व्हावा, अशीच अपेक्षा गोमंतकीय करीत आहे.