'संजीवनी' सध्या बंद असून ९१ कायम तर ७८ कंत्राटी कामगार कार्यरत
पणजी: संजीवनी साखर कारखान्याच्या आरएफक्यू (रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन) निविदेला आतापर्यंत कोणत्याही एजन्सीने प्रतिसाद दिलेला नाही. सरकारने १८ जून रोजी आरएफक्यू निविदांची दुसरी बॅच जारी केली मात्र आजपर्यंत कोणत्याही एजन्सीने बोली सादर केलेली नाही. आमदार दिगंबर कामत यांच्या लेखी प्रश्नाला कृषिमंत्री रवी नाईक यांनी हे लेखी उत्तर दिले.
कारखान्यांमध्ये साखरेचे उत्पादन परवडणारे नाही. त्यामुळे इथेनॉल प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. पीपीपी तत्त्वावर इथेनॉल प्रकल्प सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या वर्षी सरकारने आरएफक्यू निविदा जारी केल्या. यावर कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. यानंतर १८ जून रोजी आरएफक्यू निविदांची दुसरी फेरी जारी करण्यात आली.
महिना उलटला तरी निविदेचा एकही अर्ज आलेला नाही. संजीवनी साखर कारखाना सध्या बंद आहे. संजीवनी साखर कारखान्यांचा कारभार सध्या प्रशासकाकडे आहे. सध्या ९१ कायमस्वरूपी कामगार, ७८ कंत्राटी कामगार तर १ रोजंदारीवर काम करणारा कामगार आहे.
२०१९-२० मध्ये सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति मेट्रिक टन १,२०० रुपये दिले. ज्या शेतकऱ्यांची ऊस तोडणी झाली नाही त्यांना सरकारने प्रति मेट्रिक टन ३,६०० नुकसान भरपाई दिली. संजीवनी साखर कारखान्याच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने समिती स्थापन केली होती.
संजीवनी साखर कारखान्यात साखरेऐवजी इथेनॉलचे उत्पादन करण्याचा प्रस्ताव आहे. पुण्याच्या डेक्कन शुगर इन्स्टिट्यूटने ही माहिती दिली आहे. या अहवालानंतर पीपीपी तत्त्वावर इथेनॉल प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
