अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै रोजी लोकसभेत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करतील
नवी दिल्ली : आगामी अर्थसंकल्पापूर्वीच्या आपल्या शिफारशींमध्ये, देशातील प्रमुख हेल्थकेअर इंडस्ट्री बॉडी असलेल्या 'नेट हेल्थ' (ने आरोग्यसेवा आणि तत्सम पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि मागणी व पुरवठा या दोन्ही बाजूंच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी धोरणात्मक गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले आहे. अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्यावरील जीडीपीच्या २.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा आग्रह आहे. याशिवाय, आरोग्य सेवेसाठी जीएसटीचा एकसमान असा पाच टक्के कर लागू करण्याची सूचनाही संस्थेने केली आहे. 
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै रोजी लोकसभेत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करू शकतात. नॅथहेल्थचे अभय सोई यांच्यानुसार, जागतिक आरोग्य सेवा महासत्ता बनण्याच्या दिशेने भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. जीडीपी आणि रोजगार निर्मितीमध्ये त्याचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. भारत ५ हजार अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे यामुळे देशातील शेवटच्या घटकापर्यंत दर्जेदार आरोग्यसेवा पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. 
आरोग्य सेवा पुरवतांना जाणवणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अंदाजे दोन अब्ज चौरस फूट प्रगत आरोग्य सेवा पायाभूत सुविधा विकसित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी, आरोग्यसेवेवरील जीडीपीच्या खर्च २.५ टक्क्यांनी वाढवणे, सामाजिक विमा वाढवणे, लहान आणि मध्यम शहरांमध्ये सुविधांचा विस्तार करणे तसेच डिजिटल आरोग्य सेवा अपग्रेड करणे महत्त्वाचे आहे,असेही त्यांनी म्हटले आहे. त्याच बरोबर सेस धोरणांचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे. 
आयुर्वेदिक क्षेत्राच्या विस्तारावर देखील सरकारने भर दिला पाहिजे असा एक सुरदेखील या क्षेत्रातून उमटत आहे. यासाठी कायमस्वरूपी तरतुदी आणि बजेटमध्ये ठराविक भाग आयुर्वेदिक क्षेत्रासाठीच राखून ठेवण्याची मागणी देखील होत आहे. याद्वारे आयुर्वेद क्षेत्रात रिसर्च अँड डेवलपमेंट सोबतच इतर अनेक गोष्टींची तरतूद करता येईल असा त्यामागील हेतु आहे. एक समृद्ध इकोसिस्टम विकसित करण्यासाठी एकंदर मेडिकल क्षेत्राला पूरक ठरणारी धोरणे तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
