बॉम्ब अटॅकच्या धमक्या आणि त्याचा बीमोड करण्यात आलेल्या अपयशाची दखल घेत केंद्राने डीजीसीए प्रमुख विक्रम देव दत्त यांना पदावरून हटवले.
नवी दिल्ली : देशातील पायाभूत सुखसोई आणि संसाधनावर हल्ला केला जातोय. रेल्वेच्या रुळावर अडथळा निर्माण करून रेलेवे गाड्या उलटवण्याचा प्रयत्न गेल्या अनेक महिन्यापासून सुरू आहे. त्याच प्रमाणे आता विमान कंपन्यांना बेनामी कॉल किंवा मेसेजद्वारे मिळणाऱ्या धमक्या ही गंभीर समस्या बनली आहे. विमान प्रवासाबाबत प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. याशिवाय प्रवाशांना इच्छित स्थळी पोहोचण्यासही विलंब होत आहे.
भारतीय विमान कंपन्यांना अलीकडे बॉम्बच्या अनेक खोट्या धमक्या मिळाल्या आहेत. या संदर्भात, हवाई वाहतूक सुरक्षा संस्था ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी (बीसीएएस) च्या अधिकाऱ्यांनी शनिवारी दिल्लीतील त्यांच्या मुख्यालयात विमान कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. बैठकीदरम्यान, विमान कंपनीच्या प्रतिनिधींनी बीसीएएसचे महासंचालक झुल्फिकार हसन यांच्याशी बनावट बॉम्बच्या धमक्यांमुळे येणाऱ्या समस्यांबाबत चर्चा केली. सणासुदीच्या काळात सुरक्षेच्या समस्येमुळे विमानतळांवर गर्दी असते. यावेळी असे प्रमाण लक्षणीय गतीनेवाढण्याची शक्यताही एअरलाइन्स कंपन्यांनी वर्तवले आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे आदेश
BCAS महासंचालक झुल्फिकार हसन यांनी विमान कंपन्यांना सुरक्षा आणि सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बीसीएएस अधिकाऱ्यांनी एअरलाइन्सच्या प्रतिनिधींना आश्वासन दिले की ते या समस्येचे मूळ कारण शोधण्यासाठी संबंधित एजन्सीसोबत काम करत आहेत. अशा धमक्यांना तोंड देण्यासाठी सुरक्षा प्रोटोकॉल मजबूत आहेत. प्रवाशांनी न घाबरता उड्डाण करावे. हसन म्हणाले, 'भारतीय हवाई क्षेत्र पूर्णपणे सुरक्षित आहे. विद्यमान प्रोटोकॉल (परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी) मजबूत आहे. याचे काटेकोर पालन केले जात आहे, असे महासंचालक झुल्फिकार हसन यांनी सांगितले.
गेल्या काही दिवसांत भारतीय विमान कंपन्यांच्या सुमारे 70 फ्लाइटला बॉम्बच्या खोट्या धमक्या मिळाल्या आहेत. बनावट धमक्यांमुळे अनेक उड्डाणे वळवण्यात आली, तर काही विमान कंपन्यांना त्यांच्या सर्व प्रवाशांची पुन्हा तपासणी करणे भाग पडले, यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली आणि व विमानाच्या उड्डाणास विलंब झाला. दरम्यान भारतीय विमान कंपन्यांच्या अशा धमक्यांमुळे मोठे आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागले आहे. त्यांचे २० दक्षलक्ष डॉलर्सचे नुकसान झाल्याचा अंदाज एका प्रसिद्ध एअरलाइन्सच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
एजन्सी या प्रकरणाचा तपास करत आहेत
कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सी विमान कंपन्यांना बॉम्बच्या धमक्यांच्या सर्व प्रकरणांचा सक्रियपणे तपास करत आहेत. सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, असे या आठवड्याच्या सुरुवातीला नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राममोहन नायडू म्हणाले होते. त्याच वेळी, केंद्र सरकार उड्डाणांवर एअर मार्शलची तैनाती वाढवण्याचा विचार करत आहे, तर तपास यंत्रणा या फॉल्स अलर्टमध्ये काही कोडवर्ड किंवा कोणत्याही मोठ्या धोक्याकडे निर्देश करणारे इशारे आहेत का याचा तपास करतील.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि नागरी उड्डाण सुरक्षा ब्युरोकडून या संदर्भात सविस्तर अहवाल मागवला आहे. सीआयएसएफ, एनआयए आणि आयबीलाही अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांना गेल्या काही दिवसांत मिळणाऱ्या बॉम्ब अटॅकच्या धमक्या आणि त्याचा बीमोड करण्यात आलेल्या अपयशाची दखल घेत केंद्राने डीजीसीए प्रमुख विक्रम देव दत्त यांना पदावरून हटवून कोळसा मंत्रालयात सचिवपदी नियुक्त केले.
आठवड्यात २०० कोटींचे नुकसान :
विमानात बॉम्ब असल्याची माहिती मिळाल्यावर विमान त्याच्या नियोजित विमानतळाऐवजी जवळच्या विमानतळावर उतरवले जाते. यामुळे इंधनाचा वापर जास्त होतो एवढेच नाही तर विमानाची पुन्हा तपासणी करणे, प्रवाशांना हॉटेलमध्ये बसवणे आणि त्यांना त्यांच्या इच्छित स्थळी नेण्याची व्यवस्था करावी लागते.
एका अहवालानुसार या सगळ्यावर सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या आठवड्यात विस्तारा, एअर इंडिया, इंडिगो, आकासा, स्पाइसजेट, स्टार एअर आणि अलायन्स एअरच्या ७० हून अधिक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानांना धमक्या आल्या आहेत.
विमानात बॉम्ब ठेवल्याची खोटी बातमी पसरवल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी एका व्यक्तीला अटक केली असून एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. त्याने १४ ऑक्टोबरला इंडिगोच्या विमानात बॉम्ब ठेवण्याची धमकी दिली होती.
सततच्या धमक्यांमुळे दिल्ली पोलिसांनी ६ एफआयआर नोंदवले आहेत. दुसरीकडे, विमानात बॉम्ब असल्याचा खोटा दावा करणारी १० सोशल मीडिया खाती सरकारने ब्लॉक केली आहेत.
धमकीचे संदेश पाठवणाऱ्यांची ओळख पटली
विमान वाहतूक मंत्रालयाने १६ ऑक्टोबर रोजी विमान कंपन्यांना धमकीचे संदेश पाठविण्याबाबत संसदीय समितीला उत्तर दिले. आरोपींची ओळख पटली असून कारवाई सुरू असल्याचे मंत्रालयाने सांगितले. तसेच अधिक माहिती संकलित करण्यात येत असून अशा अनेक प्रकरणांवर कारवाई करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सर्व सायबर युनिट्सना धमकी देणाऱ्या सोशल मीडिया अकाउंट्सचा मागोवा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यातील बहुतांश खाती परदेशातून चालवली जात आहेत.