उच्च न्यायालयाने रद्द केला महानगरपालिकेचा आदेश
पणजी : कर्मचाऱ्याच्या दिव्यांग मुलाला बाल शैक्षणिक भत्ता (सीईए) योजनेअंतर्गत पणजी महानगरपालिकेने (सीसीपी) ४८ हजार रुपये दिले होते. ही रक्कम परत करण्याचा आदेश महानगरपालिकेने दिला होता. हा आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द करून दिलासा दिला आहे.
या प्रकरणी पणजी महानगरपालिकेत सेवा बजावत असलेल्या दिव्यांग मुलाच्या आईने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी पणजी महानगरपालिका आणि भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागाला प्रतिवादी केले आहे. त्यानुसार, याचिकादार महानगरपालिकेत वरिष्ठ कारकून म्हणून सेवा बजावत आहे. तिचा मुलगा दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र १३ एप्रिल २००६ रोजी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाने दिले होते. त्यानंतर मुलगा बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्याने बीबीए साठी प्रवेश घेतला. त्यासाठी ६७,१३२ रुपये शुल्क जमा केले. दरम्यान, तिने वरील रक्कम बाल शैक्षणिक भत्ता (सीईए) योजनेअंतर्गत परत मिळण्यासाठी अर्ज केला. त्यानंतर योजनेअंतर्गत महानगरपालिकेने १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ४५ हजार रुपये मंजूर करून तिला देण्यात आले.
दरम्यान, वरील योजना बारावीपर्यंतच्या शिक्षण घेत असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या मुलांना लागू असल्याचे निरीक्षण भारतीय लेखा परीक्षण आणि लेखा विभागाने नोंदवून वरील रक्कम परत घेण्यास सांगितले. त्यानुसार, महानगरपालिकेने १४ जुलै २०२१ रोजी याचिकादाराला मेमोरन्डम जारी करून वरील रक्कम परत करण्यास सांगितले. या संदर्भात याचिकादारांनी महानगरपालिकेकडे पत्रव्यवहार करून आपली बाजू मांडली असता, काहीच होत नसल्यामुळे याचिकादाराने उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने याचिकादाराची परिस्थिती तसेच मुलगा दिव्यांग असल्यामुळे तिला वरील रक्कम तिच्यासाठी महत्त्वाची असल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने महानगरपालिकेने जारी केलेला आदेश रद्द केला.
