शुल्क दंडमाफी, वसुली दुरुस्ती विधेयकाला राज्यपालांची मान्यता
पणजी : विधानसभेत संमत झालेल्या गोवा शुल्क व्याजमाफी व वसुली दुरुस्ती विधेयकाला राज्यपालांची मान्यता मिळाल्याने वॅटसह अन्य शुल्क थकबाकीदारांना दिलासा मिळाला आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी अनेक विक्रेत्यांनी व व्यावसायिकांनी वॅट शुल्क भरलेले नव्हते. आता या सर्वांना थकबाकी भरण्याची संधी मिळणार असून, दंड तसेच व्याज माफ करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
देशात १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू झाला. यापूर्वी व्यापाऱ्यांना वॅट तसेच इतर शुल्क भरावे लागत असे. सरकारने २०२३ साली गोवा शुल्क थकबाकी वसुली कायदा आणला होता. या कायद्याअंतर्गत व्यापाऱ्यांना जीएसटीपूर्वीची थकबाकी भरण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती आणि त्यावर दंड व व्याजात सवलत देण्यात आली होती. मात्र या मुदतीतही अनेकांनी थकबाकी भरली नाही.
त्यामुळे सरकारने पावसाळी अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक संमत केले असून, त्याला राज्यपालांची मान्यता मिळाली आहे. या दुरुस्तीप्रमाणे, थकबाकी भरण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५पूर्वी अर्ज दाखल करावा लागणार आहे. मात्र अर्ज दाखल केला असला तरी, वसुलीसाठी न्यायालयीन याचिका वा कार्यवाही सुरू असल्यास ती स्थगित राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
