मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांना न कळवता दिल्लीत जाणाऱ्या ‘वारकऱ्यां’ना भाजपने फैलावर घेतले आहे. या गोष्टीसाठी उशीर झाला आहे पण मुख्यमंत्र्यांनी आणि प्रदेशाध्यक्षांनी उशिरा का होईना, सर्वांनाच भानावर आणले.
सध्या विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला जाणाऱ्यांच्या वारी सुरू आहेत. हे देवभक्तीने तल्लीन झालेले वारकरी, जे वर्षातून एकदा आषाढी एकादशीसाठी पायी चालत वारी पूर्ण करतात. विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्यांची ही वारी असते. गोव्यात सध्या मंत्र्यांच्या दिल्लीवारीवरून सत्ताधारी गटात धुसफूस सुरू आहे. काल परवा भाजपात आलेले आणि भाजप सरकारमध्ये सहभागी असलेले या सर्वांना दिल्लीत जाऊन आपले कॉन्टॅक्ट वापरून केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटी घेण्याचा सोस आवरेना झाला आहे. हे करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. आपल्याला झेपत असेल तर निश्चितच जावे, पण सरकारचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री आणि भाजपच्या राज्यातील नेतृत्वाला अंधारात ठेवून, शिष्टाचार आणि सर्वसामान्य प्रशासन खात्याला कुठलीच कल्पना न देता मंत्री गोव्याबाहेर दौरे करत असतात. राज्याबाहेर जायचे असेल तर मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांची परवानगी घेणे, अर्थात त्यांना कळवणे आवश्यक असते. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हेही गोव्यातून बाहेर जायचे असेल तर मुख्य सचिवांना कळवून जातात. मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी आपले नेते म्हणून मुख्यमंत्र्यांना कळवावे लागते. सध्या मंत्री मुख्यमंत्र्यांनाही सांगत नाहीत आणि भाजपच्या नेतृत्वाचाही धाक त्यांना राहिलेला नाही. आयात केलेल्या लोकांना मोठी पदे दिल्यानंतर जो अनुभव येतो, तोच सध्या भाजपला येत आहे.
दिल्लीच्या वाऱ्या करणारे मंत्री सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनाही कळवत नाहीत आणि ज्या पक्षाचे सरकार आहे त्या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, त्यांनाही कळवत नाहीत. काहीजण आपल्या खर्चाने जातात, काहीजण सरकारी खर्चाने पण मुख्यमंत्र्यांना न कळवता परस्पर दिल्ली गाठून केंद्रीय मंत्र्यांना शुभेच्छा देऊन येतात. ज्या केंद्रीय मंत्र्यांचा आपल्या खात्याशी संबंध नाही, त्यांनाही भेटी देऊन येतात. या सगळ्याच प्रकारामुळे भाजपमध्ये असंतोष आहे. मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांना न कळवता दिल्लीत जाणाऱ्या ‘वारकऱ्यां’ना भाजपने फैलावर घेतले आहे. या गोष्टीसाठी उशीर झाला आहे पण मुख्यमंत्र्यांनी आणि प्रदेशाध्यक्षांनी उशिरा का होईना, सर्वांनाच भानावर आणले. गेल्या काही वर्षांपासून काही मंत्री वारंवार दिल्लीला जात आहेत. सरकारला कुठलीच कल्पना देत नाहीत. मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहत नाहीत. काही मंत्री तर मंत्रिमंडळ बैठक सोडली तर इतर दिवशी मंत्रालयातही येत नाहीत. जनतेची कामे सोडून आपल्या फायद्याचीच कामे करण्यासाठी काहीजण प्राधान्य देतात. मंत्रिमंडळातील सदस्यांचे व्यवहार हे सरकारचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांना माहीत असायला हवेत. त्यासाठी मंत्र्यांना वठणीवर आणण्याची वेळ सरकारवर यावी, हे आश्चर्यच आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी सोमवारी सरकार पक्षाच्या आमदारांची बैठक घेतली. आधी मंत्र्यांची बैठक घेऊन सरकारला न सांगता दिल्ली वारी करणाऱ्या मंत्र्यांना फैलावर घेतले. भाजपमध्ये शिस्त आहे. पक्षापेक्षा कोणी मोठा नाही, असे स्पष्ट शब्दात तानावडे यांनी मंत्र्यांना सुनावले. त्यानंतर आमदारांची बैठक घेतली. सत्ताधारी गटाने विधानसभा अधिवेशनाच्या काळात विरोधकांना फूस लावू नये आणि विरोधकांचे समर्थन करू नये, अशा स्पष्ट सूचना आमदारांना दिल्या आहेत. सत्ताधारी गटातील अनेक आमदार विरोधकांशी हातमिळवणी करून विधानसभा अधिवेशनाच्या काळात सरकारवर टीका करतात किंवा आपल्या समस्या मांडण्यासाठी विरोधकांचा आधार घेतात. त्यापेक्षा तुमच्या समस्या तुम्ही मांडा. पण विरोधकांसोबत राहून विधानसभा सभागृहात सरकारमधील मंत्र्यांना त्रास देऊ नका, असे खडे बोलही आमदारांना सुनावण्यात आले. विरोधकांना एकटे पाडण्यासाठी सत्ताधारी गटाने आपल्या आमदारांना निर्वाणीचे इशारे दिले असले तरी सत्ताधारी गटातील अनेक आमदारांनी विधानसभेत सरकारला प्रश्न विचारलेले आहेत. विरोधात सातच आमदार असल्यामुळे प्रश्नोत्तराच्या तासाला सत्ताधारी आमदारांचे जास्त प्रश्न आले तर आश्चर्य मानायला नको. सत्ताधारी गटाने मात्र आपल्या आमदारांना अधिवेशना आधीच समज दिली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी गटातील आमदार विधानसभेत कसे बोलतात आणि त्यांच्या प्रश्नांचा रोख कसा असणार, ते पहावे लागेल. अधिवेशनापूर्वी सत्ताधारी गटाने आपल्या आमदारांना सरकारच्या मदतीसाठी तत्पर राहण्याचे सुचवले आहे. विधानसभेत अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळ फेररचना होईल असे पिल्लू सोडलेले असल्यामुळे सत्ताधारी गटातील मंत्रिपदाच्या शर्यतीत असलेले काही आमदार यावेळी विरोधकांवर तुटून पडतानाही पहायला मिळतील.
