आसगाव प्रकरण : २ ऑगस्टला आयोगासमोर होणार सुनावणी
पणजी : आसगाव येथील प्रदीप आगरवाडेकर यांचे घर पाडल्याप्रकरणी मानवाधिकार आयोगाने उत्तर गोव्याचे पोलीस अधीक्षक आणि वाहतूक संचालक यांच्याकडून सविस्तर अहवाल मागितला आहे. २ ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. अहवाल सादर झाल्यानंतर आयोगासमोर सुनावणी होणार आहे.
थिवी येथील सुषमा कारापूरकर यांच्या तक्रारीनंतर आयोगाने उत्तर गोव्याचे पोलीस अधीक्षक आणि वाहतूक संचालकांना नोटीस बजावली आहे. त्यांना सविस्तर अहवालासह २ ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले. हणजूणचे निलंबित पोलीस निरीक्षक प्रशल देसाई, पोलीस अधीक्षक आणि वाहतूक संचालनालयाविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
२४ जून रोजी आसगाव येथे प्रदीप आगरवाडेकर यांचे घर पाडण्यात आले. पूजा शर्मावर बाऊन्सरच्या सहाय्याने घर फोडल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सरकारने या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे सोपवला आहे. निलंबित पोलीस निरीक्षक प्रशल देसाई यांनी पोलीस महासंचालकांकडून दबाव असल्याचे मुख्य सचिवांना कळविल्याने खळबळ उडाली आहे. यामुळे पोलीस महासंचालक जसपाल सिंग अडचणीत आले आहेत.
घर पाडण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या जेसीबी मशीनला परिवहन विभागाचा परवाना आहे का? त्याच्याकडे पाडण्याच्या आदेशाची प्रत होती का? याची चौकशी आयोग करणार आहे. पोलीस आणि वाहतूक संचालनालयाची भूमिका विचारात घेतल्यानंतर सुनावणी सुरू होईल.
प्रदीप आगरवाडेकर यांचे घर पाडणे बेकायदेशीर आहे. पोलिसांना घर पाडण्याचे आदेश होते का? घर पाडण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या जेसीबी मशीनकडे परवाना होता का? याच्या चौकशीची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. प्रदीप आगरवाडेकर यांना शासनाकडून योग्य मोबदला मिळावा. या संपूर्ण प्रकरणात पोलिसांचा किती सहभाग आहे याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
गोवा मानवाधिकार आयोगाने उत्तर गोव्याचे पोलीस अधीक्षक आणि वाहतूक संचालकांना नोटीस बजावण्यास सांगितले आहे. घर पाडण्यासाठी बाऊन्सरचा वापर केल्याच्या कृतीवरही तक्रारीत आक्षेप घेण्यात आला आहे.
