खासगी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या समावेशाबाबत होणार निवाडा
पणजी : ओबीसींना नॉन क्रिमिलेअर दाखला देण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन विचारात घ्यायचे की नाही, हा प्रश्न उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात पोहोचला आहे. उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी आता कोणता निवाडा देतात, याकडे ओबीसी विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
पेडणे येथील सुशांत मांद्रेकर यांनी आपल्या मुलीला ओबीसी आरक्षणाखाली प्रवेश घेण्यासाठी पेडणे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात ओबीसी दाखल्यासाठी अर्ज केला होता. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा अधिक असल्याने उपजिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नाईक यांनी त्यांना क्रिमिलेअरमध्ये समावेश होत असल्याचा दाखला दिला. त्यामुळे त्यांच्या मुलीला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. ओबीसी पालक कनिष्ठ श्रेणीत काम करत असल्यास त्यांच्या वेतनाचा वार्षिक उत्पन्नात समावेश करू नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. फर्दिन रिबेलो यांनी २००३ साली दिला होता. त्यानुसार ओबीसी पालकांचे वार्षिक उत्पन्न निश्चित करताना ‘क’ श्रेणीतील सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन विचारात घेतले जात नव्हते. हा निर्णय केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच लागू होतो, खासगी कर्मचाऱ्यांना ही सवलत लागू नाही, असा समज करून नाईक यांनी सुशांत मांद्रेकर यांना क्रिमिलेअरमध्ये समावेश होतो, असा दाखला दिला आहे. त्यामुळे गेली २० वर्षे मिळणारी सवलत बंद होणार आहे.
पेडणे उपजिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नाईक यांच्या या निर्णयाविरुद्ध सुशांत मांद्रेकर यांनी गोवा ओबीसी आयोगाकडे तक्रार केली असता, आयोगाचे चेअरमन अॅड. मनोहर आडपईकर यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय चुकीचा ठरवून मांद्रेकर यांना नॉन क्रिमिलेअरमध्ये समावेश करुन नवा दाखला देण्याचा आदेश दिला होता. उपजिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नाईक यांनी हा आदेश धुडकावून लावत हे प्रकरण उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले आहे.
ओबीसी क्रिमिलेअर निश्चित करताना बिगर राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे वेतन विचारात घेऊ नये म्हणून निखिल पेडणेकर या विद्यार्थ्याचे सरकारी कर्मचारी असलेले आई-वडील उच्च न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरुन तसा निकाल दिला होता. गेली २० वर्षे या निर्णयाचा लाभ खासगी क्षेत्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांनाही मिळत होता. हा निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच लागू होतो, खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही, असा मुद्दा एका उपजिल्हाधिकाऱ्याने का उरकून काढला, असा प्रश्न ओबीसींमधून उपस्थित केला जात आहे.
