देशातील राज्यांची गणिते जुळवताना आणि घटक पक्षांचे समाधान करताना आपल्याच नेत्यांना डावलण्याची वेळ आलेली दिसते. काही घटक पक्षांबाबत तडजोडी कराव्या लागल्याचे यावरून दिसून येते. राज्यसभेतील सदस्यांना मंत्रिमंडळात घेतल्याने याचाही परिणाम मंत्रिमंडळाच्या रचनेवर झालेला दिसतो.
एनडीएचे एकमताने निवडलेले नेते नरेंद्र मोदी यांनी शेजारी देशांचे प्रमुख, विरोधी पक्षांचे नेते, विविध राजकीय पक्षांचे नवनिर्वाचित खासदार, न्यायाधीश, संत आणि कार्यकर्ते यांच्या मोठ्या उपस्थितीत दहा वर्षानंतर तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, ही अनेक प्रकारे ऐतिहासिक घटना मानावी लागेल. याचबरोबर घटक पक्षांशी यशस्वी बोलणी करून खातेवाटपाबद्दल कोणताही तणाव निर्माण न होता झालेला मंत्रिमंडळाचा शपथविधी ही घटनाही महत्त्वाची आहे, मात्र त्यासाठी करावी लागलेली कसरत स्पष्टपणे जाणवते आहे. जुन्या-अनुभवी तसेच नव्या-उमद्या नेत्यांचा समावेश करताना, विविध राज्यांतील समतोल राखण्यात भाजप नेतृत्त्व थोडेफार यशस्वी ठरले आहे, असे मंत्रिमंडळातील सदस्यांच्या नावांवर नजर टाकता दिसून येते. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना मंत्रिपद देण्यात आल्याने त्यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपल्यावर पुढील महिन्यात हे पद कोणाला दिले जाईल, याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले असेल. यापूर्वी नड्डा केंद्रात मंत्री होते, मात्र नंतर त्यांच्याकडे संघटनात्मक काम सोपविण्यात आले होते. विजय प्राप्त होऊनही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि नारायण राणे यांना स्थान देण्यात आलेले नाही. ठाकूर या युवा नेत्याला संघटनात्मक काम सोपविले जाऊ शकते असे वाटते. अमित शहा, राजनाथ सिंग, नितीन गडकरी, निर्मला सीतारामन, एस. जयशंकर, पियुष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रल्हाद जोशी, ज्योतिरादित्य सिंदिया, किरण रिजिजू, डॉ. मनसुख मांडवीय या भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांना महत्त्वाची खाती देण्यावर त्यांच्या शपथविधीने शिक्कामोर्तब करून सरकारवरील पकड भाजपने घट्ट केली आहे, असे म्हणता येईल.
मध्य प्रदेशाचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान व हरयानाचे माजी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना प्रथमच केंद्रात संधी देण्यात आली आहे, त्यामागे त्यांचे निरंतर पक्षकार्य आहे, हे वेगळे सांगायला नकोच. घटक पक्षांचे समाधान करताना, भाजपला आपल्या काही मंत्र्यांना वरचा दर्जा देता आलेला नाही, असेही लक्षात येते. उत्तर गोव्यातून सहाव्यांदा निवडून गेलेले श्रीपाद नाईक हे यापुढेही राज्यमंत्री म्हणून काम पाहणार आहेत. देशातील राज्यांची गणिते जुळवताना आणि घटक पक्षांचे समाधान करताना आपल्याच नेत्यांना डावलण्याची वेळ आलेली दिसते. काही घटक पक्षांबाबत तडजोडी कराव्या लागल्याचे यावरून दिसून येते. राज्यसभेतील सदस्यांना मंत्रिमंडळात घेतल्याने याचाही परिणाम मंत्रिमंडळाच्या रचनेवर झालेला दिसतो. चिराग पासवान यांच्यासारख्या युवा नेत्याला कॅबिनेट मंत्रिपद देताना, युवावर्गाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाने जागावाटपात आलेल्या पाचही जागांवर विजय मिळवल्याने त्याची दखल पंतप्रधानांना घ्यावी लागली, असे दिसते. नव्या सरकारमध्ये अन्य नव्या चेहऱ्यांना राज्यमंत्रिपदे देऊन त्यांना अनुभव घेण्याची संधी देण्यात आली आहे. कर्पुरी ठाकूर यांचे पुत्र रामनाथ ठाकूर राज्यसभा सदस्य असले तरी त्यांना अथवा रजन सिंग ऊर्फ लल्लनसिंग यांना मंत्रिपदे देणे ही भाजपची अपरिहार्यता ठरल्याचे दिसते. अपना दलाच्या अनुप्रिया पटेल यांनीही मंत्रिपद पटकावले आहे. कर्नाटकमध्ये जनता दल (से)चे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी हे २००६ मध्ये भाजपसोबत होते, नंतर २०१८ मध्ये ते काँग्रेससोबत गेले, मात्र यावेळी भाजपबरोबर राहून त्यांनी पक्षाचे अस्तित्व राखल्याचे दिसले. त्यांना अर्थातच कॅबिनेट मंत्रिपद मिळाले आहे. पंजाबमधून यावेळी पराभूत झालेले रवनीत सिंग बिट्टू यांना आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन राज्यमंत्री करण्यात आले. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या स्नुषा रक्षा खडसे यांना राज्यमंत्री पद देण्यात आले आहे. सरपंच, जिल्हा पंचायत अशा पायऱ्या ओलांडत त्यांनी खासदारकीची मजल गाठली आहे. केरळमधील एकमेव खासदार सुरेश गोपी यांना मंत्रिपद देणे पक्षाला आवश्यक ठरले, कारण प्रथमच त्या राज्यात भाजपने त्यांच्या रुपाने प्रवेश केला आहे.
२०१४ असो किंवा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळालेली एनडीएची आघाडी आणि आता सत्तेवर आलेले एनडीए सरकार यात मोठा फरक आहे. मागच्या दोन वेळी भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते आणि अन्य पक्षांचे समर्थन लाभले होते. यावेळी भाजपला बहुमताचा आकडा गाठता आलेला नाही, मात्र २४० जागांवर विजय प्राप्त करून भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. निवडणूकपूर्व आघाडी असल्याने तेलगू देसम पक्ष आणि जनता दल (यू) या पक्षांतर्फे नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाला पाठिंबा देण्यास फारसे आढेवेढे घेण्यात आले नाहीत. यापूर्वी भाजप नेत्यांना घटक पक्षांवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली नव्हती. आता सारे निर्णय त्या पक्षांच्या नेत्यांशी विचारविनिमय करून घ्यावे लागणार आहेत. नव्या मंत्रिमंडळ रचनेत याचे प्रतिबिंब पडले आहे, असे म्हणता येईल. त्यावरच खऱ्या अर्थाने एनडीए सरकारचे स्थैर्य अवलंबून असणार आहे. मोदी, अमित शहा अथवा अन्य नेत्यांना याची जाणीव असणार आहे, तथापि ही स्थिती प्रथमच निर्माण झाली आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. विरोधकांची इंडी आघाडी अधिक मजबूत होऊन जोमाने पुढे आली आहे, याचे भानही सत्ताधारी आघाडीला ठेवावे लागेल.
