सात चरणांमधून जात पार पडलेले मतदान आणि बराच काळ लांबलेली लोकसभेची निवडणूक उत्तमरित्या पार पडली आणि आता सगळ्यांची उत्कंठा निवडणुकीच्या निकालांसंदर्भात अगदी शिगेला पोहचलेली आहे. प्रचाराची धग पूर्वीच्या सारखी जाणवली नसली तरी सोशल मीडियामुळे विचारांचे आदानप्रदान बऱ्याच प्रमाणात झाले. केवढ्या त्या पोस्टस्, उलट-सुलट, काय खरं आणि काय खोटं तेच कळत नव्हतं. कुणा बड्या नेत्याच्या तोंडीही काहीही खपवले जात होते. युट्युबवर तर चित्रविचित्र पोस्ट्सनी तर नुसता धुमाकूळ घातलेला. ध्रुव राठी नामक एक शख्स तर भाजपाला नुसता धूत होता. एक अकेला सबपे यानेके गोदी मिडिया पर भारी असा त्याचा बोलबाला होऊन राहिला आहे. टीव्ही संचावरच्या चैनलस् एकतर्फी प्रचारामुळे आपली विश्वासार्हताच घालवून बसल्या. त्यामुळे सोशल मीडियावर म्हणजे मोबाईलवरच लक्ष केंद्रित होत होतं. वर्तमानपत्रे तोंडी लावायला होतीच. परंतु वर्तमानपत्रातही आता पूर्वीसारखा दम राहिलेला नाही. कारण काय तर सगळ्या बातम्या वर्तमानपत्रांअगोदरच सोशल मीडियावरून झळकतात. निवडणूकज्वर असा विशेष जाणवलाच नाही. अमित शहांची एक सभा सोडल्यास म्हापशात तरी प्रचाराची धग अशी जाणवली नाही. पंतप्रधान मोदीजी सांकवाळला सभा घेऊन राहिले ते ही दुपारच्या वेळेत.
दक्षिण गोव्यात पल्लवीताई धेंपेना तिकीट मिळाल्यामुळे निवडणुकीच्या धामधुमीत एक सोज्वळ चेहरा पहायला बरा वाटला. म्हापशाच्या सभेत येऊनही त्यांनी आपला प्रचार केला. श्रीपाद भाई आणि उत्तर गोवा हे तर समीकरणच होऊन गेलेले आहे. त्यामुळे रमाकांत भाई खलपांना तिकीट मिळाल्याने उत्तर गोव्यात थोडी जान आल्यासारखे वाटले. काय त्यांच्या म्हापसा अर्बन प्रकरणाने गदारोळ उठविलेला आणि त्याचे पर्यावसान ती बँक ऑफ गोवा गुंडाळण्यापर्यंत मजल गेलेली. परंतु अनायासे तिकीट मिळवून त्यांनी बँक प्रकरणी चर्चेचे खुले आव्हान देत ताठ मानेने निवडणूक लढविली. निकाल कसे काय लागणार त्याची उत्कंठा लागून राहिलेली आहे. वरती मोदी पाहिजे असा सगळ्यांचा सूर आहे. मोदीला पर्याय नाही. मोदी है तो मुमकीन है, मोदीकी गॅरंटी असा प्रचार भरपूर झालेला आहे. चारसौ पार चा नारा फिरून फिरून ऐकवला गेला आहे. आदित्यनाथ योगी जी दमदार नेतृत्व देऊन राहिलेत परंतु त्यांचा देश पातळीवर संचार काही दिसून आला नाही. उत्तर प्रदेशातच ते अडकल्यासारखे वाटले. नाही तरी ते अजून राज्य पातळीवरच आहेत त्यामुळेही तसे झाले असेल. मोदीजींना पर्याय म्हणून योगींजींकडे पाहिले जात आहे. राजनाथसिंग भरोसेमंद नेतृत्व वाटतात. बाकी अन्य केंद्रीय मंत्र्यांचा बोलबाला तसा काही ऐकू येत नाही. एखादे दुसरे अनुराग ठाकूर अन् स्मृती इराणी सोडल्या तर अष्टप्रधान मंडळ असे दिसून येत नाही. मनोज तिवारी टीव्हीवर झळकायचे. टीव्हीवरच्या चर्चा चाय पे चर्चा वर भारी ठरल्या.
राहुल बाबा चांगली चार हजार किलोमीटर्सची भारत जोडो यात्रा करून राहिलेत. त्यांचा कितपत प्रभाव पडतो बघावं लागेल. बाकी विरोधी पक्ष "इंडी 'खाली एकत्र आलेत याचेच अप्रूप आहे. प्रियांका गांधी, इंदिरा गांधींचे प्रतिरुप वाटतात. बोलतातही उत्तम. पण तिने ख्रिश्चन धर्मियांकडे लग्न करायला नको होते असे राहून राहून वाटते.
बाकी प्रादेशिक पक्षांचे स्तोम बरेच माजलेले आहे. काँग्रेसचे शशी थरूर गोव्यात येऊन गेले. बाकी सगळे सामसूमच जास्त वाटले. रिव्होल्युशनरी गोवन्सने उमेदवार उभे करून आपले अस्तित्व दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गोव्यात बाहेरून येणाऱ्याना विरोध करत उभे राहू पाहणारे मनोज उर्फ तुकाराम परब आश्वासक वाटतात. बोलण्यातही उत्तम. अमित पाटकर आणि अमित पालेकर यांची सुद्धा व्यक्तिमत्त्वे छाप पाडणारी आहेत. नेतृत्व करण्यास ते समर्थ आहेत असे त्यांच्याकडे पाहिल्यावर तरी वाटते. दक्षिणेत काँग्रेसची तिकीट प्रतिमा कुतिन्होला मिळायला हवी होती असे आपले मला वाटले. महिला महिलांमध्ये निवडणूक रंगतदार झाली असती. प्रतिमा कुतिन्होमध्ये फायटिंग स्पिरीट जबरदस्त असल्याचे त्यांचे काही ना काही करत राहणे सांगून जाते. वीरियातो फर्नांडिस कॅप्टन आहेत ही त्यांची जमेची बाजू आहे. संविधान लादल्याचे मात्र तसे म्हणायला नको होते. बाकी देश पातळीवर लक्ष लागून राहिलेल्या लढतीत नावे आहेत ती प्रथम स्थानी कंगना राणावत, दुसरी आपली हेमा मालिनी, सुप्रिया सुळे, लता माधव, शत्रुघ्न सिन्हा, पंकजा मुंडे, उज्वल निकम, नारायण राणे, महुआ पात्रा, नवनीत राणा, तेजस्वी सूर्या, तेजस्वी यादव, अरुण गोविल, वगैरे वगैरे. बाकी प्रादेशिक स्तरावरील व्हाय आर स, टीएमसी, एनसीपी शरद पवार, उबाठा काय दिवे लावतो बघायला हवा, डिएमके ,तेलगु देशम , आर जे डी, बी जे डी, जेडिएस, सपा, बसपा असे बरेच दखल घेणे योग्य प्रांतीय स्तरावरचे पक्ष आपापला करिष्मा आपापल्या राज्यापुरता का होईना पण दोन अंकी खासदार निवडून आणीत दाखवतील असे वाटते. कोणाची कशी कामगिरी असेल काही सांगता येत नाही. महाराष्ट्रात तर सगळाच अंदाधुंद कारभार आहे. प्रत्येक पक्षाची दोन शकले झालीत. चिन्ह एकीकडे तर नेता दुसरीकडे अशी अवस्था आहे. त्यामुळे फार गोंधळाची अवस्था दिसते. नणंद विरुद्ध भावजय आहेत. काय होईल काहीच सांगता येत नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीचे आपचे अरविंद केजरीवाल मात्र जेलची हवा खाऊन आल्याने सनसनाटी निर्माण करून राहिलेत. अगदी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावरच त्यांना उचलले जाऊन चक्क तिहार तुरुंगात डांबले गेल्याने दिल्लीपुरतं आणि फार तर पंजाब पुरतं सीमित असलेले त्यांचे नेतृत्व ह्या ईडीच्या कारवाईने त्यांना नॅशनल लेव्हलवर अर्थात देशपातळीवर नेऊन ठेवण्यास कारणीभूत ठरलेले आहे. अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनामुळे प्रकाशझोतात आलेले अरविंद केजरीवाल दिसतात साधे. शरीरयष्टीही किरकोळ. तसेच डोक्याभोवती मफलर गुंडाळून आणि खोकत खोकत साधे वाटत असले तरी त्यांच्या "आप"ने अर्थात" झाडू "निशाणीने भ्रष्टाचाराविरुद्ध रान उठवित दिल्ली पंजाबची सत्ता काबीज केली तरी त्यांच्या बड्या बड्या नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपात चक्क जेलबंद व्हावे लागले हा सगळा विरोधाभास म्हणावा की दैव दुर्विलास? साधे मद्द्याचे धोरण त्याचे निमित्त ते काय आणि त्यापायी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कुणी सत्येंद्र जैन आणि दस्तरखुद्द अरविंद केजरीवालांना गजाआड जावे लागावे हे पचनी पडायला जरा कठीण गेले. कुणी काय किकबॅक्स घेतल्या आणि त्याची कोणी साक्ष देतो (ज्याने इलेक्टोरल बॉंण्डमधूनही त्याहून जास्त पैसे भाजपाला दिलेले आहेत. इलेक्टोरल बॉण्डसवर न बोललेलेच बरे, गुपित ठेवायची काय गरज होती काही कळत नाही) आणि मुख्यमंत्री आत जातो हे जरा अतिच झाले. धाडीत काही त्यांच्याकडे घबाड सापडलेले दिसत नाही आणि शेवटी अजूनपर्यंत घोटाळ्यांच्या आरोपाखाली आंत गेलेले बाहेर येत फिरून सत्तापदी विराजमान झालेत हाच तर इतिहास दिसतोय. ए राजा, छगन भुजबळ, कन्नीमोळी, चिदंबरम, अनिल देशमुख अशी बरीच मोठी मोठी नावे आहेत आणि किरीट सोमय्यांनी तर जंगजंग पछाडून प्रकाशात आणलेले काही घोटाळेबाज आणि आदर्श घोटाळेवाले भाजपात येऊन पावन झालेले पण पाहायला मिळालेत. या सगळ्या चोरपोलीस खेळामुळे कशावरच काही विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. वरच्या पातळीवर अर्थात केंद्रीय मंत्र्यांच्या पातळीवर काँग्रेसच्या काळात जसे घोटाळे बाहेर येत होते तसे काही आलेले नाहीत हे कबूल करतानाच खालच्या पातळीवर मात्र भ्रष्टाचार सर्व दूर पसरलेला आहे हे जाणवते मग "खाऊंगा नही" हे योग्य वाटत असले तरी "खाने नही दूँगा " हे काही घडून आलेले नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर लोकांनी सुजाण मतदारांनी कसे मतदान केलेले असेल हे कळणे मोठे दुरापास्त आहे. झटक्यासरशी काढलेले ३७० कलम ही भाजपाची जमेची बाजू असली तरी ते काढल्यावर कितीतरी वर्षांनी प्रथमच काश्मिरात निवडणुका होत आहेत. बाकी समान नागरी कायदा आणि सी आर ए, एन सी आर लगेच लागू व्हायला पाहिजे होती असे राहून राहून वाटते. दहा वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्याने लोकसंख्येचे गणित सुद्धा बिघडून गेलेले आहे. पुढे काय वाढून ठेवले आहे काही सांगता येत नाही. अयोध्येचा राजा राम आणि त्यांचे भव्य प्राणप्रतिष्ठित मंदिर यासाठी मोदींचे हात बळकट करणारे रामभक्तांचे प्रभू रामचंद्रच आता चमत्कार दाखवतील तरच हिंदुत्वाची सरशी होईल. बाकी सगळे चित्र तसे धूसर आहे. विरोधी पक्षांची एकजूट आणि त्यांची झालेली जागा वाटपाबाबतीतील युती ४०-४२ टक्के मते घेऊन सत्तास्थानी येणाऱ्या भाजपाला तसे आव्हान उभे करून राहिले आहेत. म्हणून आता पावला तर प्रभू रामचंद्रच असे वाटून राहिलंय.
यशवंत (सुरेंद्र )शेट्ये
