पणजी : चार केंद्रीय कामगार कायदे मागे घेणे, अंगणवाडी आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे अशा विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसतर्फे (आयटक) बुधवारी आझाद मैदानात भव्य मोर्चा काढण्यात आला. यावे यावेळी आयटकने केंद्रीय कामगार संघटनांच्या देशव्यापी संपाला पाठिंबा दिला. यावेळी ख्रिस्तोफर फोन्सेका, ॲड.सुहास नाईक, राजू मंगेशकर, प्रसन्ना उटगी यांच्यासह राज्यभरातील कामगार उपस्थित होते.
यावेळी ख्रिस्तोफर फोन्सेका म्हणाले की, केंद्र सरकारने संमत केलेले चार कामगार कायदे रद्द केले पाहिजेत. हे कायदे कामगारांच्या हिताचे नाहीत. ते कायदे भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. राज्यात हे कायदे लागू झाल्यास कामगारांचे महत्त्व कमी होणार आहे. यामुळे कामगारांना हायर अँड फायर करणे सोपे होणार आहे. या कायद्यामुळे मालक वर्ग कामगारांना गुलामाप्रमाणे वागणूक देण्याची शक्यता आहे. यासाठी सरकारने हे कायदे पाठीमागे घेतले पाहिजेत.
ते म्हणाले, राज्यात फार्मा कंपन्यांतील कामगार संपावर जाऊ नयेत यासाठी वारंवार एम्सा लावण्यात येतो. यामुळे कामगारांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याने हा कायदा रद्द करणे आवश्यक आहे. पंचायत, गोवा डेअरी, पूर्व प्राथमिक मदतनीस यांना पीब्ल्यूडी कामगार पुरवठा सोसायटी आदी कर्मचाऱ्यांना देखील सातवा वेतन आयोग लागू करणे आवश्यक आहे. देशभरात किमान वेतन २६ हजार रुपये करणे, मनरेगात किमान २९० दिवस काम आणि दिवसाला ६०० रुपये वेतन, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्ज माफी अशा मागण्या कायम आहेत.
कदंबचे खाजगीकरण नको
राजू मंगेशकर यांनी सांगितले की, आम्ही राज्य सरकारकडे कदंब , फेरी मार्गांचे खाजगीकरण करू नये अशी मागणी केली आहे. तसेच निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ न देणे, राज्यातील जमीन रूपांतरण रोखणे, रिक्त सरकारी पदे त्वरित भरणे अशा मागण्या केल्या आहेत.
