९० दिवसांत अर्ज सादर करण्याचे उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन
माहिती देताना डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी नेहाल तळवणेकर.
डिचोली : मये येथील स्थलांतरित मालमत्ताप्रश्नी ज्या नागरिकांना अद्याप आपले अर्ज सादर करता आले नाहीत, त्यांच्यासाठी सरकारने दिलासा दिला आहे. त्यांना आता आगामी तीन महिन्यांच्या आत घराच्या आणि शेतीच्या हक्कांसाठी अर्ज सादर करता येणार आहेत, असे आवाहन डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी नेहाल तळवणेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
मयेतील सरकारी जमिनीसंदर्भात अर्ज करण्यासाठी लवकरच नवे पोर्टल सुरू करण्यात येत आहे. ज्या मयेवासीयांच्या १/१४ उताऱ्यावर 'गोवा' असे नाव आहे व ज्यांनी अजूनपर्यंत अर्ज केले नाहीत, त्यांना सरकारतर्फे ९० दिवसांचा अतिरिक्त अवधी देण्यात आला आहे. ज्यांची घरे १५ ऑगस्ट २०१४ पूर्वीची आहेत, तसेच ज्यांच्याकडे शेतजमिनी आहेत, त्यांना विविध अटींवर हक्क प्रदान करण्यासाठी नव्याने अर्ज करण्याची संधी मिळाली आहे.
अर्ज सादर करण्याची मुदत १० जुलै ते ७ ऑक्टोबर या दरम्यान असून, हे अर्ज उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करायचे आहेत. यासाठी दोन वेगवेगळे अर्ज उपलब्ध करण्यात आले आहेत. घरासाठी एक कागदपत्र पुरेसे असेल, तर जमिनीसंदर्भात आवश्यक माहिती देणे बंधनकारक असेल, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी तळवणेकर यांनी दिली.
दरम्यान, २०१६ ते २०२१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत घरांसाठी एकूण ८०३ अर्ज आले होते. त्यापैकी ७५३ लोकांना सनदा प्रदान करण्यात आल्या असून, ५० अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत. शेतजमिनीबाबत १५० जणांच्या कागदपत्रांची चाचपणी सुरू असून, उर्वरित अर्ज प्रक्रियेत आहेत, असेही सांगण्यात आले. या योजनेचा मयेवासीयांनी रितसर अर्ज करून लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
आमदारांच्या प्रयत्नांना यश
मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी स्थानिकांसह मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी ज्या मयेवासीयांनी अद्याप अर्ज केलेले नाहीत, त्यांना नव्याने अर्ज करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी ३ महिन्यांची ही मुदत निश्चित केली आहे. नजरचुकीने किंवा माहितीच्या अभावी अर्ज न केलेल्या ग्रामस्थांना सरकारने ही संधी दिली असून, त्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
