कायदेशीर समस्येमुळे पर्वरीतील आदिवासी भवन रखडले
पणजी : गोवा सरकारने रॉटविलर आणि पिटबूल यांसारख्या हिंस्र जातीच्या कुत्र्यांवर बंदी घालण्यासाठी येत्या विधानसभा अधिवेशनात 'गोवा पशू प्रजनन आणि घरगुती नियमन व नुकसान भरपाई विधेयक २०२५' सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. या जातीच्या कुत्र्यांनी मुलांवर आणि इतरांवर हल्ला केल्याच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, पर्वरी येथील आदिवासी भवन कायदेशीर अडचणींमुळे रखडल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय :
* गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय हॉस्पिटलमध्ये १७० पदे (हृदयरोगतज्ज्ञांसह) आणि गोवा दंत महाविद्यालयात १० प्राध्यापकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास मान्यता.
* अभियोक्ता संचालनालयात १३ नवीन पदे, राष्ट्रीय सेवा योजनेसाठी (एनएसएस) स्वतंत्र विभाग आणि राज्य पर्यावरण व हवामान बदल खात्यात वैज्ञानिक अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यास मंजुरी.
* पर्वरी येथे २,४४० चौरस मीटर जागा आंबेडकर भवनसाठी देण्यास मान्यता.
* नदीपरवहन खात्याचे नाव बदलून अंतर्देशीय जलमार्ग (इनलँड वॉटरवेज) असे करण्यात आले असून, यापुढे ते स्वतंत्र खाते असेल.
इतर निर्णय : पेन्शन विभागाला एक वर्षाची मुदतवाढ, आयटी स्टार्टअप प्रमोशन विभागाची स्थापना, सिग्नलसाठी 'गोवा व्हेईकल ऑथेंटिकेशन सिस्टिम' आणि जीपीएससीच्या अहवालाला मान्यता देण्यात आली.
