एफएटीएफच्या अहवालात धक्कादायक खुलासा
नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा संस्था ‘एफएटीएफ’ ( फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स)च्या अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अतिरेकी संघटना आता ऑनलाईन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल पेमेंट सेवेचा वापर केवळ स्फोटके खरेदीसाठीच नव्हे, तर निधी उभारणीसाठीही मोठ्या प्रमाणावर करत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
पुलवामा आणि गोरखनाथ हल्ल्यांचा संदर्भ
एफएटीएफने आपल्या अहवालात भारतातील पुलवामा (२०१९) आणि गोरखनाथ मंदिर (२०२२) येथील अतिरेकी हल्ल्यांचा दाखला दिला आहे. पुलवामा हल्ल्यात वापरण्यात आलेला अ‍ॅल्युमिनियम पावडर हा ई-कॉमर्स वेबसाइट 'अ‍ॅमेझॉन' वरून खरेदी करण्यात आला होता. हा घटक स्फोटकाची ताकद वाढवण्यासाठी वापरला गेला होता. या हल्ल्यात सीआरपीएफचे ४० जवान शहीद झाले होते आणि जैश-ए-मोहम्मदचा सहभाग उघड झाला होता.
गोरखनाथ मंदिर हल्ल्याच्या प्रकरणात आरोपीने PayPal च्या माध्यमातून तब्बल ६.६९ लाखांची आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदत इस्लामिक स्टेट (ISIS) साठी केली होती. व्हीपीएनच्या मदतीने त्याने आपली ओळख लपवली होती आणि हे पैसे परदेशातील खात्यांतून भारतात आणले गेले होते.
फसव्या खात्यांमुळे चौकशीला अडथळा
एफएटीएफच्या म्हणण्यानुसार, अतिरेकी निधी व्यवहारात अनेकदा बनावट नावे, फसवी खाती आणि peer-to-peer ट्रान्सफर वापरण्यात येतात, त्यामुळे निधी कुठून आला आणि अंतिम लाभार्थी कोण, हे शोधणे सुरक्षा यंत्रणांसाठी आव्हान ठरते. अहवालात असेही नमूद आहे की अतिरेकी संघटना ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंगच्या माध्यमातून पैशांचा पुरवठा करतात. एका देशातून खरेदी केलेला माल दुसऱ्या देशात पाठवला जातो, जिथे तो विकून त्यातून मिळणारा पैसा अतिरेकी कारवायांसाठी वापरण्यात येतो.
सोशल मिडिया आणि पेमेंट लिंकचा वापर
एफएटीएफने सोशल मिडियाच्या माध्यमातून होत असलेल्या फंडिंगबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. अतिरेकी संघटना सोशल मिडियावर निधी मागण्याची पोस्ट करतात आणि तिथेच पेमेंट लिंकही शेअर करून थेट पैसे गोळा करतात. एकाच प्लॅटफॉर्मवर प्रचार, निधी गोळा करणे सारख्या गोष्टींचा व्यवहार पूर्ण होतो, त्यामुळे या प्रकाराचा मागोवा घेणे फार कठीण होते.
अहवालात काही देश अतिरेक्यांना आर्थिक, लॉजिस्टिक व प्रशिक्षण पातळीवर मदत करत असल्याचे म्हटले असून, भारताने पुन्हा एकदा पाकिस्तानविरोधात आवाज उठवत त्याला एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये ठेवण्याची मागणी केली आहे. ही माहिती भारतासाठी अत्यंत गंभीर असून, देशातील सुरक्षेच्या दृष्टीने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अधिक नियंत्रणाची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
