‘हर घर जल’ किंवा ‘हर घर नल’ अशा घोषणा देऊन परिस्थितीत फरक पडत नाही किंवा घरात पाणी पोचत नाही. त्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत. पाणीटंचाईमागची खरी कारणे शोधून किमान पाणी पुरवठा करण्याएवढी योजना आखण्याची गरज प्राधान्यक्रमाने हाती घेतल्यास नेमेची येते ही पाणीटंचाई असे म्हणण्याची वेळ गोमंतकीयांवर येणार नाही.
गोव्यात दरवर्षी मुबलक पाऊस पडत असला तरी एप्रिल आणि मे महिन्यांत राज्याच्या अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करण्याची किंवा सतत प्रतीक्षा करण्याची वेळ येणे हे नित्याचेच झाले आहे. गोवा मुक्तीचा हीरक महोत्सव आपण मोठा गाजावाजा करीत साजरा केला तरी, गोमंतकीयांना वर्षभर नियमित पाणी पुरविण्याची सुविधा मात्र देऊ शकलो नाही, याची खंत राज्य सरकारला वाटायला हवी, अशी आजची स्थिती आहे. उन्हाळ्याच्या प्रकोपामुळे पाणी आटल्याने अशी स्थिती उद्भवली आहे, ही सबब सांगून सरकारला मोकळे होता येणार नाही. ‘हर घर जल’ किंवा ‘हर घर नल’ अशा घोषणा देऊन परिस्थितीत फरक पडत नाही किंवा घरात पाणी पोचत नाही. त्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत. पाणीटंचाईमागची खरी कारणे शोधून किमान पाणी पुरवठा करण्याएवढी योजना आखण्याची गरज प्राधान्यक्रमाने हाती घेतल्यास नेमेची येते ही पाणीटंचाई असे म्हणण्याची वेळ गोमंतकीयांवर येणार नाही. वाढलेले पर्यटन आणि नवी बांधकामे याचा विचार करण्याचे टाळून कोणतीही पाणीपुरवठा योजना राज्यातील रहिवाशांची तहान भागवू शकणार नाही, याची जाणीव सरकारला करून देणे योग्य ठरते. ‘गोवन वार्ता’ने गेल्या आठवड्यात लोलये पंचायत क्षेत्र, साकोर्डा परिसर, पार्से, तुये आदी भागांतील पाण्याच्या दुर्भिक्षाकडे लक्ष वेधले होते. अशी स्थिती काणकोण, बेतोडा, शिवोली, न्यू वाडे आदी भागांतही असून पाण्यासाठी टँकरची प्रतीक्षा करण्याची पाळी जनतेवर आली आहे. धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा आहे, असा दावा सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा पाणी विभाग करीत असला तरी नियमित पाणी पुरविण्यासाठी हे खाते सक्षम नाही, हेच आजपर्यंत दिसून आले आहे.
नवे जलकुंभ बांधले जाऊनही पुरेसा पाणीपुरवठा होणार नसेल तर अशी बांधकामे शोभेच्या वस्तू ठरतील. नवे जलकुंभ बांधायचे आणि नव्या जोडण्या द्यायचे, मात्र पुरेसे पाणी पुरविले जाऊ नये ही अवस्था जनतेला त्रस्त करणारी आहे. कोणत्या भागांत पाणीटंचाई भासते याचा अभ्यास करून, त्यावर कोणती पावले उचलता येतील, यावर सखोल विचार करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील तिळारी किंवा पेडण्यातील चांदेल येथून होणारा पाणीपुरवठा बार्देश आणि पेडण्यातील किनारी भागांपर्यंत पोचत नाही, अशी मुख्य समस्या आहे. त्यामुळे याबाबत काय उपाययोजना करता येतील, ते ठरवावे लागेल. पाणीपुरवठा वाढविण्याचे सरकारी पातळीवर जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याला वेग द्यावा लागेल. जुन्या योजनांची कार्यवाही करताना, नव्या गरजांचा विचार करून त्यानुसार बदल करावे लागतील. वाढत्या लोकसंख्येला अधिक पाण्याची गरज भासणार असून पाण्याची गरज सतत वाढत जाणार हे निश्चित. सध्या उपलब्ध असलेला पाणीसाठा अपुरा असल्याचे यापूर्वीच उघड झाले आहे आणि ती वस्तुस्थिती आहे. पाण्याचा उपयोग योग्य पद्धतीने केला जात नसल्याने अधिक पाणी वापरले जाते, असे म्हटले जाते. त्यात तथ्य आहे, कारण झाडांसाठी, वाहने धुण्यासाठी व अन्य कामांसाठी शुद्ध पाण्याचा वापर करणे गैर आहे. पाण्याच्या वापराचे प्रमाण ग्रामीण भागांत कमी तर शहरी भागांत अधिक असल्याचे दिसते. त्यामागची कारणे शोधून पाण्याचा योग्य वापर नागरिकांनी करावा, यासाठी जागृती करावी लागेल.
जलवाहिन्या फुटण्याचे अथवा जीर्ण होण्याचे प्रकारही पाणीटंचाईस कारणीभूत ठरतात. काही भागांत मुक्तीपूर्व काळात किंवा मुक्तीनंतर लगेच टाकलेल्या वाहिन्या आता फारच जुन्या झाल्या असतील, तर त्या बदलण्याचे काम हाती घेणे आणि पाणी वाया जाण्यापासून परावृत्त करणे, हाही यावर एक उपाय असू शकतो. जिकडेतिकडे बांधकामास परवानगी दिल्याने जमिनीखालील पाण्याची पातळी आणखी खाली जाऊन पाण्याचे प्रमाणच कमी होऊ शकते, यावरही विचार व्हायला हवा. गावागावांत तळी, झरे आदी जलसाठ्यांचे संवर्धन करण्यासाठी मोठी मोहीम हाती घेऊन स्थानिक पातळीवर छोटे प्रकल्प राबविणे शक्य आहे का, यावर संबंधितांनी विचार करावा. वाढती लोकसंख्या, वाढती मागणी आणि मर्यादित पाणी यांची कशी सांगड घालता येईल, यावर गांभीर्याने विचार झाल्यास जनतेला अत्यावश्यक असलेले पाणी मिळू शकेल.
