उत्तर गोवा
म्हापसा येथील बार्देश उपनिबंधक कार्यालय हे गोव्यातील इतर कार्यालयांपेक्षा नोंदणी खात्याला सर्वात जास्त महसूल देणारे कार्यालय आहे. तालुक्यातील जमीन विक्री व्यवहार याच कार्यालयामार्फत होतो. गेल्या काही वर्षांपासून बार्देशमधील जमीन आणि मालमत्ता खरेदीत मोठी वाढ झाल्यामुळे हे उपनिबंधक कार्यालय लोकांच्या परिचयाचे झाले. गेल्या २०-२५ वर्षांत गोव्यातील जमिनीला महत्व आले. बार्देशमधील जमिनींचे दर तर गगनाला भिडले. त्यापूर्वी कोमुनिदादींच्या मालकीचे डोंगर, टेकड्या या जागी परप्रांतियांनी कब्जा केला होता. देशभरातील श्रीमंतांचे गोव्यात जमिनीचा तुकडा मिळावा म्हणून लॉबिंग सुरू झाले. बिल्डर लॉबीने शेतजमिनी आणि खासगी मालमत्ता व आता ऑर्चिड जमिनीवर डोळा ठेवला. त्यातूनच बार्देशमधील किनारीपट्टी, म्हापसा शहर, पर्वरीसह संपूर्ण तालुक्यात मेगा प्रकल्पांना ऊत आला आहे.
इथूनच दलाली, बनावटगिरी आणि फसवणुकीचे प्रकार सुरू झाले. मृत आणि हयात मूळ जमीन मालकांच्या नावे जमिनीची बानावट कागदपत्रे तयार करून आणि खरी असल्याचे भासवून ती जमीन बार्देश उपनिबंधक कार्यालयामार्फत सेलडीड करून आपल्या नावे करण्याची शक्कल काहींनी लढवली. यात या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना काही सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि नोटरींचा आधार मिळाला. दोन वर्षांपूर्वी काही जमीन मालकांनी आवाज उठवल्यामुळे सरकारने पोलीस खात्यामार्फत विशेष चौकशी पथकाची नियुक्ती केली व त्यातून बार्देश तालुक्यातील अनेक जमिनी हडप केल्याचे समोर आले. या जमिनींची किंमत अब्जावधी रुपये आहे.
या जमीन हडप प्रकरणाचा थेट संबंध बार्देश उपनिबंधक कार्यालयाशी येतो. कारण इथेच हा जमीन खरेदी - विक्रीचा व्यवहार होत होता. कार्यालयाच्या उपनिबंधकांनी कागदपत्रे योग्य प्रकारे न तपासताच सेलडीड करून दिल्याचा आरोप मूळ मालकांकडून झाला होता. या आरोपानंतर काही अधिकार्‍यांनी बनावटगिरीची तक्रार दिल्यानंतर संशयितांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला होता. पण ही बोगस कागदपत्रे कशी ओळखायची हा देखील नोंदणी खात्याच्या अधिकार्‍यांसमोर प्रश्न निर्माण झाला होता. जमिनीची बनावट कागदपत्रे ओळखण्याच्या बाबातीत सरकारने कोणतेही नियम जारी केले नव्हते व आजही यासंबंधी मार्गदर्शक तत्वे सरकारने अमलात आणलेली नाहीत. तालुक्यातील जमीन हडप प्रकरणामुळे बार्देश उपनिबंधक कार्यालयाकडे संशयाने पाहिले जात होते. हल्लीच या उपनिबंधक कार्यालयात सेलडीडच्या ३ हजारांपेक्षा जास्त प्रलंबित फाईल्स पडून असल्याचे समोर आले होते. सरकारी यंत्रणा आणि लोकांचा कार्यालयाविषयी असलेला संशय यामुळेच या फाईल्स हातावेगळ्या न करता प्रलंबित ठेवल्या गेल्याचाही संशय फाईल्सधारकांमध्ये निर्माण झाला होता. तीन हजार फाईल्स म्हणजे खरेदी - विक्री पार्टी मिळून सहा हजार लोक या फाईल्सच्या व्यवहारात थेट गुंतले होते. शिवाय हा मालमत्तेचा विषय, त्यामुळे संबंधित सहा हजार जणांचे कुटुंबिय या खरेदी-विक्री खत प्रकरणाशी जोडलेले असल्याने जवळपास दहा हजारांपेक्षा जास्त लोकांचा आणि वकील वर्गाचा यात थेट संबंध होता.
या फाईल्स प्रलंबित ठेवल्यामुळे बार्देश तालुक्यातील एवढ्या मोठ्या संख्येच्या लाभार्थी लोकांना उपनिबंधकांकडून वेठीस धरण्याचा प्रकार घडला. यामध्ये मुंबईस्थित गोमंतकियांचाही समावेश होता. सध्या या प्रलंबित फाईल्स राज्यभरातील उपनिबंधकांमार्फत हातावेगळ्या केल्या असल्या तरीही जाचक हरकती घेत सरळसरळ या फाईल्स नामंजूर करण्याचा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे नोंदणी खात्याकडून वरील १० हजारांपेक्षा जास्त लोकांना योग्य असा दिलासा मिळू शकलेला नाही. बेजबाबदार आणि कामचुकार अधिकार्‍यांमुळे हा प्रकार घडला आहे.
सरकारने नोंदणी खात्यामध्ये अधिकार्‍यांची भरमसाट भरती केलेली असताना लोकांची कामे प्रलंबित ठेवण्याचे प्रकार का घडत आहेत, याचा खाते प्रमुख तसेच सरकारने अभ्यास करून त्यावर सुयोग्य असा तोडगा काढण्याची गरज आहे, जेणेकरून पुन्हा लोकांची अशी हेळसांड होणार नाही.
उमेश झर्मेकर
