गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी प्रत्येक पालकाने आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत दाखल करावे अशा प्रकारची विनंती अवघ्या दोन दिवसांपूर्वीच केलेली आहे आणि ती रास्त आहे. कारण सर्वसामान्य घटकांना चांगल्या प्रकारचे शिक्षण विनाखर्च उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या निर्णयातून समाजाला फायदा होऊ शकतो असा त्यामागचा हेतू आहे.
गोव्यातील दहावी व बारावी परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर करण्यात आला. यामध्ये सरकारी माध्यमातून चालविण्यात येणाऱ्या शाळेचा निकाल चांगल्या प्रकारे लागण्याचे स्पष्ट झाले. अनेक शाळांचा निकाल शंभर टक्के लागला. सत्तरी तालुक्यातही चांगल्या प्रकारचा निकाल पाहावयास मिळाला. एकूण ११ पैकी ७ विद्यालयांचा निकाल शंभर टक्के लागला. तर खाजगी शाळांपैकी केरी स्वामी विवेकानंद विद्यामंदिरचा निकाल सलग सहाव्यांदा १००% लागल्याचे स्पष्ट झाले. गेल्या काही दिवसांपासून गोव्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात चांगल्या प्रकारचे वातावरण निर्माण होऊ लागलेले आहे. अनेक माध्यमिक शाळांचे निकाल चांगले आल्याचे पहावयास मिळत आहे. सरकारी पातळीवर कार्यरत असलेल्या अनेक शिक्षकांकडून समर्पित भावनेतून अध्यापनाचे कार्य व भरपूर मेहनतीच्या बळावर हा निकाल येत असल्याचे आता स्पष्ट झालेले आहे. यामुळे मध्यंतरीच्या काळात शिक्षणाचे वाटोळे झाले असताना त्याच्यावर पांघरूण घालून एक नवा विचार, नवा उत्साह व नवा आशावादी दृष्टिकोन निर्माण करण्याचा सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना यश येत असल्याचे आता स्पष्ट झालेले आहे.
भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी गोव्याच्या प्रत्येक गावामध्ये सरकारी मराठी शाळा सुरू केल्या. सुशिक्षित समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून हे क्रांतिकारी पाऊल होते. प्रत्येक ग्रामीण भागातील ग्रामीणवासियांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय होता. गावागावांत मराठी शाळा सुरू करून शिक्षणाचा 'श्रीगणेशा' ग्रामीण भागातून सुरू करण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नाचे फळ त्यानंतर मिळू लागले. आजही अनेक ठिकाणी या प्राथमिक स्वरूपाच्या शाळा सुरू आहेत. मात्र या शाळांना घरघर लागत असल्याचे स्पष्ट झालेली आहे. यासाठी शिक्षण खात्याने वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम राबविण्यास सुरुवात केलेली आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळात पुन्हा एकदा ग्रामीण भागातील शाळा गजबजतील, या शाळांमध्ये चांगल्या प्रकारची पटसंख्या निर्माण होईल व पुन्हा एकदा भाऊसाहेब बांदोडकर यांचे स्वप्न पुनर्जीवित होईल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरणार नाही. सध्यातरी माध्यमिक विद्यालयांच्या भवितव्याचा विचार केल्यास ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांना जोडूनच माध्यमिक शाळांची उभारणी करण्यात आली होती. गोव्याच्या अनेक तालुक्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने माध्यमिक शाळा उभारल्या गेल्या. सुरुवातीच्या काळात या माध्यमिक शाळांना चांगल्या प्रकारची पटसंख्या लाभली होती. मात्र त्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये खाजगी शाळांचा वाढता भूलभुलैया व पालकांच्या मानगुटीवर इंग्रजी भाषेचे निर्माण झालेले भूत यामुळे ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळांना उतरती कळा लागली हे नाकारून चालणार नाही.
प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतून झाल्यास व्यक्तिमत्त्वाचा चांगल्या प्रकारे विकास होऊ शकतो, त्याचप्रमाणे समाजामध्ये वावरताना कोणत्याही प्रकारचा न्यूनगंड निर्माण होणार नाही अशा प्रकारची व्याख्या या शिक्षणामध्ये दडलेली आहे. तरीसुद्धा इंग्रजी फडाफड बोलणे यातच आपले व्यक्तिमत्व उच्चभ्रू असल्याचा खोटा समज करून आपल्या पाल्यांना सुरुवातीपासूनच इंग्रजी शाळांमध्ये दाखल करण्यामुळे मुलांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होऊ लागलेले आहे. हे अनेक शिक्षणतज्ञांनी सिद्ध करून दाखविले आहे. तरीसुद्धा पालकांची संभ्रमित झालेली अवस्था आजही संपलेली नाही .आजही अनेक पालक आपल्या मुलांना सुरुवातीपासूनच इंग्रजी बोलण्याची, इंग्रजीत वावरण्याची स्वप्ने दिसू लागलेली आहेत. यातून मुलांचे मोठ्या प्रमाण नुकसान होणार हे मी सांगण्याची गरज नाही हे उदाहरणा दाखल आतापर्यंत सिद्ध झालेले आहे. इंग्रजी भाषेचे ज्ञान निश्चितच गरजेचे आहे. जागतिक स्तरावर याच भाषेचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येत असला तरीसुद्धा मानवी विकास व मानसिक विकासासाठी मातृभाषेतूनच शिक्षण होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
आज माध्यमिक शाळांचा सारासार विचार केल्यास शिक्षण खाते आणि सरकार अनेक ठिकाणी चांगल्या प्रकारच्या साधना सुविधा उपलब्ध करत आहेत. अनेक तालुक्यांमध्ये चांगल्या प्रकारच्या इमारती, त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्नांतूनच माध्यमिक विद्यालयांचा दर्जा सुधारू लागला आहे. चांगल्या प्रकारचे वातावरण या चार भिंतीच्या आत निर्माण होऊ लागले आहे. यामुळे बंद पडण्याच्या वाटेवर असलेली अनेक माध्यमिक विद्यालये आता हळूहळू पुन्हा एकदा पुनर्जीवित होत आहेत. यातून ग्रामीण भागातील जनतेला चांगला फायदा होणार आहे. यामुळेच गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी प्रत्येक पालकाने आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत दाखल करावे अशा प्रकारची विनंती अवघ्या दोन दिवसांपूर्वीच केलेली आहे आणि ती रास्त आहे. कारण सर्वसामान्य घटकांना चांगल्या प्रकारचे शिक्षण विनाखर्च उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या निर्णयातून समाजाला फायदा होऊ शकतो असा त्यामागचा हेतू आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेचा सारासार विचार करून पालकांनी या संदर्भात निश्चितच विचार करून निर्णय घेणे गरजेचे आहे. मात्र सरकारने दुसऱ्या बाजूनेही विचार करणे गरजेचे आहे कारण आज माध्यमिक विद्यालयांचे खरे मारेकरी ही खाजगी विद्यालये ठरलेली आहेत. खाजगी विद्यालय हे ग्रामीण भागांमध्ये अतिक्रमण करू लागलेले आहेत. सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या शाळेच्या बसेस आज ग्रामीण भागातील प्रत्येक दारापर्यंत जाऊ लागले आहेत. त्यातून मुलांना आपल्या शाळेमध्ये आणणे व त्यांना पुन्हा एकदा घरापर्यंत सोडणे अशा प्रकारची सुविधा या खाजगी शाळांमधून होऊ लागलेली आहे. यातून अनेक पालक या सुविधेचा फायदा घेण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्या मुलांना खाजगी शाळांमध्ये पाठवू लागले आहे. तर दुसऱ्या बाजूने सरकारी शाळांना अशा प्रकारच्या सुविधा अभावाने दिसत आहेत. मोठमोठ्या सरकारी शाळांमध्ये फक्त एकच बसची व्यवस्था करण्यात येत असल्यामुळे या बसेस प्रत्येक ग्रामीण भागापर्यंत किंवा संबंधित भागात पोचविणे शक्य होत नाही. यामुळे दर दोन दिवसांनी किंवा तीन दिवसांनी याची व्यवस्था संबंधित गावांमध्ये करावी लागत आहे. यातून पालकांना आपल्या मुलांना शाळेत सोडावे लागत आहे. या कटकटी पासून मुक्तता मिळावी यासाठीच पालक आपल्या मुलांना खाजगी शाळेत दाखल करू लागलेली आहेत ही खरी वस्तुस्थिती आहे. यावरही सरकारने विशेष लक्ष देणे काळाची गरज आहे.
सरकारच्या माध्यमातून चालणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयांचाही सरकारने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून प्राथमिक स्तरावर सरकारकडून शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. यातून मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची भरती करण्यात आली. माध्यमिक स्तरावरही अनेक शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. मात्र उच्च माध्यमिक विद्यालयांमध्ये आजही अनेक शाळांमध्ये लेक्चर तत्त्वावर शिक्षक काम करताना दिसत आहे. गेल्या पंधरा वर्षापासून वाळपई उच्च माध्यमिक विद्यालयामध्ये सर्व शिक्षक लेक्चर पद्धतीवर काम करीत आहेत. समर्पित भावनेतून या शिक्षकांकडून काम करण्यात येत असल्यामुळे विद्यालयाचा निकालही चांगला येत आहे. अशा शिक्षकांसंदर्भात सरकारने विचारपूर्वक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. यदाकदाचित उद्या या ठिकाणी कायमस्वरूपी शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यास या शिक्षकांवर उपासमारीची पाळी येणार आहे. गेल्या पंधरा वर्षापासून समर्पित भावना व प्रामाणिक भावनेतून काम करणाऱ्या शिक्षकांना सरकारने सेवेत दाखल करून घेणे ही काळाची गरज आहे. कारण या शिक्षकांना आता नव्या ठिकाणी नोकरी मिळणे कठीण बनलेली आहे .कारण वयोमर्यादा संपलेली आहे. यामुळे सरकारने अशा शिक्षकासंदर्भात विशिष्ट धोरण राबवून त्यांना सरकारी सेवेमध्ये दाखल करून घेतल्यास त्यांचे भवितव्य अधांतरी बांधणार नाही. शैक्षणिक स्तरावर कडक नियमांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकारने विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. या संदर्भात शक्य तेवढ्या लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा भाऊसाहेब बांदोडकर यांचे शैक्षणिक वातावरण ग्रामीण भागामध्ये निर्माण करण्याचे स्वप्न हे शेवटी कागदावरच सीमित राहील असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
उदय सावंत, वाळपई
