शिवोली येथील झाडे तोडण्याचे प्रकरण
पणजी : शिवोली राज्य महामार्गाचे रुंदीकरण करण्याच्या नावाखाली बेकायदेशीररीत्या प्राचीन वारसा असलेली झाडे तोडण्यास आली आहेत. या संदर्भात गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी पणजी येथील रेंज फाॅरेस्ट ऑफिसरकडे उपस्थिती लावून जबाब नोंदवला.
शिवोली पंचायत क्षेत्रात राज्य महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या नावाखाली खासगी जमिनीतील रस्त्याच्या बाजूला असलेली २९ प्राचीन वारसा असलेली झाडे कापण्यात आली होती. या संदर्भात तेथील नागरिकांनी विरोध केला होता. त्यानंतर एरोन फर्नांडिस, सायमन रॉड्रिग्ज आणि फातिमा फर्नांडिस यांनी या प्रकरणी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, नगरनियोजन खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते, ट्री अधिकारी आणि उत्तर गोवा ट्री प्राधिकरण यांना प्रतिवादी केले.
या प्रकरणाची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने चौकशी करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानुसार, वन खात्याने रफिक मुन्ना सबजी या कंत्राटदाराच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम खात्याने शिवोली राज्य महामार्गाचे रुंदीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र, त्यानंतर पुढे काहीच झाले नाही आणि प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. असे असताना वरील झाडे तोडण्यात आली.
याचिकादाराने न्यायालयात व्हिडिओ क्लिप व इतर पुरावे सादर करून कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांच्या सूचनेनुसार झाडे तोडण्यात आल्याचा दावा केला. याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने लोबो यांच्यासह इतरांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बाजू मांडण्यास सांगितले होते.
आमदार मायकल लोबो यांनी आपण झाडे तोडण्यासाठी कोणतीही सूचना केली नसल्याचा दावा करून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. न्यायालयाने त्यांना रेंज फाॅरेस्ट ऑफिसरकडे सुरू असलेल्या चौकशीस हजर राहून त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, शुक्रवार १२ रोजी लोबो चौकशीला सामोरे गेले.
