गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचे पीडब्ल्यूडीला निर्देश
म्हापसा : येथील पालिका मार्केट मधील सर्व दुकाने विद्यमान भाडेकरूंच्या नावे हस्तांतरित करण्यात यावीत, या नगरपालिका संचालकांच्या आदेशाला गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देत सार्वजनिक बांधकाम खात्याला दुकानांचे बाजारभावाने भाडेदर निश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. महेश सोनक आणि न्या. वाल्मिकी मिनेझिस यांच्या खंडपीठाने तत्कालिन नगरपालिका संचालक गुरुदास पिळर्णकर यांनी दिलेल्या आदेशाच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली आणि या याचिकेवरील निकाल प्रलंबित ठेवला.
प्रतिवादी दुकानदारांपैकी एका दुकानदाराच्या वकिलाने दुकानाचे भाडेदर बाजारभावाप्रमाणे देण्याची हमी दिली. त्यानुसार खंडपीठाने पीडब्ल्यूडीला दर निश्चित करण्याचे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी येत्या २२ एप्रिल रोजी निश्चित केली. वरील तारखेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खात्याला बाजारभावाप्रमाणे या दुकानांचे दर निश्चित करावे लागतील.
नगरपालिका प्रशासनाच्या संचालकांनी आपल्या ४३२ पानांच्या आदेशात म्हटले होते की, राज्य सरकारने म्हापसा पालिकेची दुकाने विद्यमान भाडेकरूंच्या नावे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी. तसेच जर पालिकेने दुकाने ताब्यात घेतली असतील, तर ती भाडेकरूंच्या नावे हस्तांतरित करावी.
म्हापसा पालिकेच्या मालकीच्या स्थावर मालमत्तेच्या बेकायदेशीर हस्तांतराविरुद्ध कारवाई करण्यामध्ये म्हापसा पालिकेच्या निष्क्रियतेला आवाहन देणारी याचिका दाखल केली होती. गोवा नगरपालिका अधिनियम १९६८च्या कलम ८८च्या तरतुदींचे आणि गोवा नगरपालिका स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण नियम १९७०चे उल्लंघन करून म्हापसा पालिकेच्या महसुलाचे जाणीवपूर्वक मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले जात आहे. तसेच पालिकेचे नगरसेवक आणि अधिकारी चुकीचा फायदा घेत आहेत, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.
पालिका संचालकांनी गेल्या दि. १४ नोव्हेंबर २०२३च्या आदेशाद्वारे म्हापसा व्यापारी संघटनेचे सदस्य असलेल्या दुकानमालकांनी दाखल केलेल्या अनेक आव्हान याचिकांचा निपटारा केला. जारी झालेली परिपत्रके, अधिसूचना लक्षात घेऊन सदर दुकाने भाडेतत्त्वावरील भाडेकरूंच्या नावे हस्तांतरित करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश पालिका संचालकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिले होते.
याचिकादाराने दिली माहिती...
दुकाने आणि स्टॉल्सच्या भाडेकरूंचे पत्ते नगरपालिकेकडे नाहीत. शिवाय गोवा नगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ८८(४)च्या तरतुदींनुसार दुकाने आणि स्टॉल्सच्या भाडेपट्टी कराची मुदत संपली आहे. आणि त्यांचे नूतनीकरण केले गेले नाही, असे आपल्याला कळले आहे. भाडेपट्टी कराचा कालावधी कालबाह्य झाल्यावर गोवा सार्वजनिक मालमत्ता (अनधिकृत भाडेकरू निष्कासन) अधिनियम १९८८च्या तरतुदींखाली अशा व्यक्तीचे भाडेकरू करारपत्र कालावधी सक्रिय करणे हे पालिकेचे वैधानिक कर्तव्य आहे, असे याचिकादाराने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
