द्राक्षे आंबट

ईव्हीएमच्या जागी जुनी मतदान पद्धत वापरण्यासाठी आलेली याचिका निकालात काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा जुन्या पद्धतीकडे जायचे नाही, असे स्पष्ट संकेतच दिले आहेत. पण आजही देशात पंचायत, पालिकांसारख्या अनेक निवडणुकांचे मतदान हे कागदावर शिक्का मारण्याच्या बॅलेट पेपरच्या जुन्या पद्धतीनेच होते. खरे म्हणजे तिथेही ईव्हीएमचाच वापर व्हावा, अशी मागणी व्हायला हवी. इतकेच नव्हे तर एकाचवेळी मतदान होऊन काही तासांत मतमोजणी होऊन निकाल समोर येईल, अशी यंत्रणा उभी करण्याची देशाला खरी गरज आहे. ईव्हीएमच्या नावाने रडत बसण्यापेक्षा अजून मतदान प्रक्रियेत नवे बदल कसे करता येतील, त्यावर आज विचार व्हायला हवा.

सुब्रमण्यम स्वामी, चंद्राबाबू नायडू अशा अनेकांनी दाखल केलेल्या ईव्हीएमवर संशय व्यक्त करणाऱ्या कित्येक याचिका यापूर्वी न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. वेळोवेळी काही चांगले बदलही सुचवले आहेत. यावेळी ‘एडीआर’सारख्या संस्थेनेही याचिका दाखल केली होती. अरुण कुमार अगरवाल यांनी व्हीव्हीपॅटच्या पावत्या मोजण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स - एडीआर संस्थेने व्हीव्हीपॅटच्या पावत्यांची शंभर टक्के जुळवाजुळव करून पहावी अशासाठी होती, तर एक याचिका ही ईव्हीएम रद्द करून जुन्या बॅलेट पेपर पद्धतीने मतदान घ्यावे या मागणीची होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका निकालात काढताना पूर्वीच्या ज्या याचिका निकालात काढल्या आहेत, त्यावेळी दिलेल्या निवाड्यांचीही माहिती दिली आहे. ते पाहिल्यावर सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा अशा प्रकारच्या याचिका दाखल करून घेणार नाही, असे दिसत आहे. 

'कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट' या म्हणीप्रमाणे आपला पराभव होत आहे किंवा झाला असे स्पष्ट झाल्यानंतर जो तो उठतो तो ईव्हीएम यंत्रे हॅक होऊ शकतात, त्यातील मतांमध्ये फेरफार होऊ शकते अशा प्रकारची कारणे पुढे करून ईव्हीएम रद्द करण्याची मागणी करत असतो. मुळात याच ईव्हीएम यंत्रांच्या मतदान प्रक्रियेत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सत्तेत राहिली आहे. त्यावेळी खुद्द भाजप, त्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, शिवसेना असे अनेकजण ईव्हीएमला विरोध करायचे. ईव्हीएम यंत्रांमध्ये फेरफार करता येतो, असा या पक्षांचा आणि त्यांच्या नेत्यांचा आरोप होता. पण २०१४ पासून केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. त्यानंतर भाजपने ईव्हीएमवर बोलायचे सोडून दिले. ईव्हीएम हॅक करता येत असतील किंवा त्यात फेरफार करता येत असेल तर सर्वच राज्यांमध्ये एखाद्याच बलाढ्य पक्षाचे राज्य आले असते. ईव्हीएम ही पद्धत काही काँग्रेस किंवा भाजपने आपला हक्क दाखवलेली पद्धती नाही. सुधारित निवडणूक पद्धती, आधुनिक यंत्रणा, मतदान प्रक्रिया सोपी आणि मतमोजणी काही तासांत घडवून आणणारी ही यंत्रे आहेत. जुन्या मतपेट्यांमधील मते मोजण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, तासन् तास मत मोजणीसाठी घेतले जाणारे कष्ट यातून ईव्हीएमने सर्वांची सुटका केली आहे. अशा प्रकारे मतदान घेणे ही एक क्रांतीच आहे. त्यामुळे पुन्हा जुन्या पद्धतीकडे जाण्याची मागणी करणे, हेच मुळात मागासलेपणाचे लक्षण असेल. ईव्हीएमद्वारे होणारे मतदान सुरक्षित आहे, हे पुन्हा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाला सांगावे लागते. कारण काही राजकीय नेत्यांचा आणि पक्षांचा विज्ञानावर कमी विश्वास आहे. गेल्या दहा बारा वर्षांमध्ये ईव्हीएमच्या संदर्भात शंका उपस्थित करणारे सर्व प्रश्न न्यायालयात चर्चेला आले, त्यावर सुनावण्या झाल्या. कुठलाच मुद्दा आता शिल्लक राहिलेला नाही. २०१३ मधील याचिकेत न्यायालयाने पारदर्शकतेसाठी ईव्हीएमसोबतच व्हीव्हीपॅट पद्धत लागू केली. व्हीव्हीपॅटपासून ते निवडणूक खर्च, ईव्हीएम खर्च, ईव्हीएमची विश्वासार्हता आणि शेवटी व्हीव्हीपॅटच्या पावत्या शंभर टक्के जुळवण्यापर्यंत याचिका येत राहिल्या. परवा न्यायालयाने पावत्या जुळवण्याची पद्धत अमान्य केली. कारण जर ईव्हीएमच्या मतांशी पावत्या जुळवायच्या झाल्या तर बॅलेट पेपरच्या पद्धतीपेक्षा ही पद्धत त्रासदायक आणि वेळखाऊ होणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया अजूनही सोपी व्हायला हवी. भविष्यात ‘एक देश एक निवडणूक’सारखी योजना लागू झाली तर त्याचवेळी मतदान प्रक्रिया देशात एकाचवेळी होऊ शकेल का, तसेच लगेच मतमोजणी करता येईल का, त्यावरही विचार व्हायला हवा. नवे नवे बदल करण्याची ही वेळ आहे. त्यात जुन्या पद्धती लागू करण्याइतक्या मागासलेपणाच्या मागण्यांसाठी याचिकाही यापुढे कोर्टाने आपल्या दारात उभ्या करून घ्यायला नकोत.