उद्योगपतींचा पाठिंबा मिळत असल्याने विरोधकांकडून भाजपवर आरोपबाजी होत आहे. पण, सद्यस्थितीत हे उद्योजक भाजपकडेच का वळत आहेत? सुमारे ७० वर्षे देशावर राज्य करणाऱ्या काँग्रेसला त्यांच्याकडून पाठिंबा का मिळत नाही? काँग्रेसच्या उमेदवारीवर निवडणुका लढवण्याची त्यांची तयारी का नाही? भाजपला पाठिंबा देत असलेल्या उद्योजकांचा काँग्रेसवर विश्वासच राहिलेला नाही का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून, या सर्वांची उत्तरे सकारात्मकच मिळत आहेत.
यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीचे वारे राज्यात वाहू लागल्यापासून संपूर्ण गोव्याचे लक्ष होते ते दक्षिण गोव्यावर. गत लोकसभा निवडणुकीत केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असतानाही भाजपने हा मतदारसंघ गमावला होता. तेव्हाच २०२४ च्या निवडणुकीत कोणत्याही परिस्थितीत हा मतदारसंघ जिंकण्याचे ध्येय उराशी बाळगून भाजपचे केंद्रातील आणि राज्यातील नेते काम करीत होते. भाजपने आपल्या पहिल्याच यादीतून उत्तर गोव्याची उमेदवारी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांना सलग सहाव्यांदा जाहीर केली. सर्वांना ते अपेक्षितही होते. पण, अनेक दिवस लक्ष लागून राहिले होते ते दक्षिण गोव्याच्या उमेदवारीकडे. आणि अखेरच्या टप्प्यात सर्वांनाच चकवा देत आणि नरेंद्र सावईकर, बाबू कवळेकर, दामू नाईक अशा दिग्गजांना बाजूला सारत भाजपने दक्षिण गोव्याची उमेदवारी पल्लवी धेंपो यांना जाहीर केली. पल्लवी धेंपो यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी लगेच ‘धेंपो ब्रँड’चा सूर आळवण्यास सुरुवात केली. भाजपला दक्षिण गोव्यात सक्षम उमेदवार मिळाला नाही. त्यामुळेच उद्योग विश्वात कार्यरत धेंपो समुहाच्या पल्लवी धेंपो यांना भाजपने उमेदवारी दिल्याचा दावा आता विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. पण, भाजपला जे जमते ते काँग्रेस का करून दाखवू शकत नाही? केवळ गोव्यातच नव्हे, तर देशभरातील उद्योजक भाजपकडे का वळत आहेत? उद्योग क्षेत्रातील नामांकित काँग्रेसची उमेदवारी का स्वीकारत नाहीत? असे अनेक प्रश्न भाजपने दक्षिण गोव्याचा उमेदवार जाहीर केल्यानंतर उपस्थित झाले आहेत. काँग्रेस हा भारतातील सर्वात जुना पक्ष. अनेक वर्षे काँग्रेसने देशात आणि गोव्यात सत्ता गाजवली. मध्यंतरीच्या काळात काही वर्षे भाजपने विरोधी पक्षांची मोट बांधून देशावर सत्ता गाजवली. पण, पुन्हा काँग्रेसने बाजी मारली. गोव्यात २०१२ मध्ये प्रथमच माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी भाजपला घवघवीत यश मिळवून दिले आणि मगो आणि अपक्षांना सोबत घेत गोव्यात भाजपचे सरकार स्थापन केले. तेव्हापासून आजपर्यंत राज्यात भाजपचे सरकार कायम सत्तेवर आहे. त्यानंतर दोनच वर्षांत झालेल्या २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने देशाच्या राजकारणाचे चित्रच बदलून टाकले. भाजपने ही निवडणूक जिंकली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार सत्तेवर आले, जे आजपर्यंत देशात कायम आहे. एकंदरीत, गेली १२ वर्षे राज्यात आणि १० वर्षे केंद्रात भाजपचे ‘डबल इंजिन’ सरकार कार्यरत आहे.
२०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार विराजमान झाल्यापासून देशभरातील बहुतांशी उद्योजकांनी भाजप सरकारला पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली. आजघडीला जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या अदानी, अंबानी, जिंदाल यांच्यासह अनेक उद्योगपतींनी मोदी सरकारलाच पसंती दिलेली आहे. दुसरीकडे, गोव्यात २०१२ पासून भाजपने स्थिर सरकार दिलेले असल्यामुळे राज्यातील उद्योजकांचा कलही भाजपकडेच आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचेच सरकार असल्यामुळे उद्योगाला चालना देणे सहज शक्य होत असल्यामुळे या उद्योजकांनी भाजपचा पर्याय अवलंबला आहे. उद्योगपतींच्या भाजपशी असलेल्या संबंधांवरून देशभरातील विरोधी पक्ष वारंवार पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधत होते. यावरून आतापर्यंत केवळ राष्ट्रीय पातळीवरच आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत होत्या. पण, दक्षिण गोव्याची उमेदवारी भाजपने राज्यातील प्रसिद्ध उद्योजक श्रीनिवास धेंपो यांच्या पत्नी पल्लवी धेंपो यांना जाहीर केल्यानंतर राज्यातील विरोधी पक्षांनीही आता राज्यातील भाजप सरकार आणि उद्योजकांत साटेलोटे असल्याचा आणि ‘धेंपो ब्रँड’चा वापर करून भाजप लोकसभा निवडणूक जिंकू पाहत असल्याचा आरोप सुरू केलेला आहे. राज्यात लोकसभेसाठी ७ मे रोजी मतदान होत आहे. काँग्रेसचे उमेदवार रविवारी जाहीर होणार आहेत. उमेदवार जाहीर केल्यानंतर काँग्रेसकडूनही प्रचारास प्रारंभ होणार आहे. त्यानंतर प्रचार जसजसा रंगत जाईल, तसतसे काँग्रेसचे नेते दक्षिण गोव्यातील प्रचारसभांमध्ये हाच विषय पुन्हा पुन्हा रेटून मतदारांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करतील, यात शंका नाही.
उद्योगपतींचा पाठिंबा मिळत असल्याने विरोधकांकडून भाजपवर आरोपबाजी होत आहे. पण, सद्यस्थितीत हे उद्योजक भाजपकडेच का वळत आहेत? सुमारे ७० वर्षे देशावर राज्य करणाऱ्या काँग्रेसला त्यांच्याकडून पाठिंबा का मिळत नाही? काँग्रेसच्या उमेदवारीवर निवडणुका लढवण्याची त्यांची तयारी का नाही? भाजपला पाठिंबा देत असलेल्या उद्योजकांचा काँग्रेसवर विश्वासच राहिलेला नाही का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून, या सर्वांची उत्तरे सकारात्मकच मिळत आहेत. केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकार सध्या ज्या पद्धतीने काम करीत आहे, त्यावर उद्योजकांचा विश्वास बसत चालला आहे. भाजप सरकारच्या विविध क्षेत्रांतील धोरणांचा उद्योजकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या लाभ मिळत आहे. या धोरणांमुळे उद्योगविश्वाचा विस्तार करण्यात त्यांना यश मिळत चालले आहे. त्यामुळेच गोव्यासह देशभरातील उद्योजक भाजपकडे वळत आहेत. दुसऱ्या बाजूला एकेकाळी तळागाळापर्यंत पोहोचलेला काँग्रेस पक्ष संघटना जपण्यात आणि ती नव्याने बांधण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरत चालला आहे. केंद्रासह गोव्यातील काँग्रेस नेत्यांतही एकमत नाही. प्रत्येकजण स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे वागत आहे. कुणाचा कुणाला पायपोस नाही. पक्षात कोणत्याच प्रकारची शिस्त राहिलेली नाही. त्यामुळे केंद्रातील काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी पक्षाला रामराम ठोकून भाजपचा मार्ग अवलंबला. गोव्यात तर तीन वर्षांत काँग्रेसच्या उमेदवारीवर विधानसभा निवडणूक जिंकलेल्या तब्बल १८ आमदारांनी भाजपात प्रवेश केला. इतकी वर्षे पक्षाशी प्रामाणिक असलेले नेते पक्षाच्या अंतर्गत धोरणाला कंटाळून इतर पक्षांमध्ये प्रवेश करीत असल्याचा परिणाम काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि पारंपरिक मतदारांवर होत असल्यामुळेच काँग्रेसची वाट देशात आणि गोव्यातही बिकट होत चालली आहे.
काळानुसार बदल हा गरजेचाच असतो. त्यानुसार राजकीय बाबतीत भाजप स्वत:ला बदलत चालला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जिंकणे हेच भाजपचे ब्रिद झाले आहे. त्यामुळे जिंकण्याची क्षमता लक्षात घेऊन भाजपकडून उमेदवार देण्यात येत आहेत. साम-दाम-दंड-भेद या सर्व मार्गांचा अवलंबही यासाठी केला असला, तरी मतदारांनाही त्याचे फारसे काही पडून न गेल्याचेच गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसून आले आहे आणि भाजपच्या चाणाक्ष नेत्यांनी मतदारांची नेमकी तीच बाब हेरून राजकारण सुरू केले आहे. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसकडून देशात आणि राज्यातही पूर्वापार चालत आलेले पारंपरिक राजकारणच खेळले जात आहे. त्याचे फटके वारंवार बसत असूनही काँग्रेस बदलांना सामोरे का जात नाही, हाच सर्वात मोठा प्रश्न काँग्रेसच्या पारंपरिक मतदारांसमोर उभा ठाकला आहे.
